तुकडेबंदी कायदा

 

तुकडेबंदी कायदा

तुकडेबंदी कायदा, १९४७. हा कायदा काय आहे? याचे प्रयोजन काय व त्याचा आज अस्तित्व नि उपयोग काय आहे ते विस्ताराने पाहू या. तर आपल्या देशात ज्या पध्दतीने लोकसंख्या वाढत चालली ते पाहता असलेल्या जमिनीचे वाट्प जर थांबविले नाही तर मात्र एक दिवस जमिनीचे विभागणी लहान लहान तुकड्यांमध्ये होऊन त्यात काहीच पीक घेता येणार नाही अशी परिस्थिती होणार. याची जाण आज नाही तर १९४७ मध्ये आपल्या राज्यकर्त्याना झाले व त्यांनी तेंव्हाच हा कायदा पास केला. काय म्हणतो हा कायदा? हा कायदे असे म्हणतो की आपल्याकडे ज्या शेतजमिनी आहेत त्यांची पिकविण्याची क्षमता कमी होण्यचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे जमिनीचे केलेले लहान तुकडे. मग या लहान तुकड्यात काहीच पिकवता येत नाही. त्यामुळे तुकडे पाडण्यावर बंदी आणली जावी असे हा कायदा म्हणतो. या कायद्याने शेतजमिनीचे ४ प्रकार सांगितले आहेत. १) बागायत २) जिरायत ३) तरी व ४) वरकस अशा चार जमिनी आहेत. त्यातील प्रत्येक प्रकाराला तुकडा पाडताना प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून दिले.

प्रमाणभूत क्षेत्र:

वर सांगितल्या प्रमाणे जमिनिचे ४ प्रकार आहेत. त्यातील प्रत्येक जमिनीची पिकविण्याची क्षमता ही वेगळी असते. त्याच बरोबर जमीन बदलली की त्याचे क्षेत्रा नुसार होणारे नुकसान हे कमी जास्त आहे. त्याच बरोबर प्रत्येक जमिनीचे प्रभावित होण्याचे व नुकसान होण्याचे किमान क्षेत्रही वेगवेगळे आहे. जसे की बायागत जमीन ही पुण्याचा भरपूर पुरवाठा असल्याने त्याच लहान तुकडे पाडले तरी पीक मात्र फार मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत नाही. त्यामानाने जिरायत जमिनिचे खूप लहान तुकडे पाडल्यास येणारे उत्पन्न प्रभावित होते व पीक कमी येते. तरी आणी वरकस बद्दलही असेच आहे. ही झाली क्षेत्र व त्यातील पीकाचे उत्पन्नाची बाजू. याचा आजून एक बाजु म्हणजे महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे व प्रांत हे सुध्दा तेवढेच प्रभाव टाकणारे घटक आहेत. पुण्यातील बागायत जमीन आणि नागपूर किंवा लातुरची बागायत जमीन हे पिकाच्या बाबतीत समान नाहीत. जरी जमीन बागायत असली तरी प्रांत बदलला की त्या जमिनीची पिक देण्याचे क्षमता बदलते. म्हणून तुकडे बंदी करताना किमान तुकडा जो पाडायचा असतो तो किती क्षेत्राचा असावा याचे प्रांत नुसार निकष भिन्न आहेत. काही प्रांत किंवा जिल्ह्या मध्ये बागायत जमिनीचा तुकडा पाडताना किमान क्षेत्र १० गुंठे आहे तर त्याच बागायत जमिनीसाठी दुस-या जिल्ह्यात किमान क्षेत्र २० ते ४० गुंठे असे आहे. या किमान तुकड्यालाच प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणतात. म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर एखादी जमीन घेत असाल तर आधी त्या प्रांतातील किंवा जिल्हयातील प्रमाण भूत क्षेत्र किती? हे माहीत करुन घेणे. कारण त्यापेक्षा लहान तुकडा तुम्ही विकत घेतल्यास दस्त रद्द होतो व जमीन सरकार जमा होते. हे प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणजेच तुकडा पाडण्याची किमान मर्यादा होय. त्याच्या खाली किंवा लहान क्षेत्राचा तुकडा पाडता येत नाही. हे दिलेले क्षेत्राचे बंधन किंवा मर्यादा म्हणजेच प्रमाणभूत क्षेत्र होय. नुकतेच नविन परिपत्रक काढून सर्व जिल्हयात समान प्रमाणभूत क्षेत्र ठेवण्याची प्रक्रीया सुरु झालेली आहे.

जिरायत व बागायत

बर म्हटल्या प्रमाणे तुकडेबंदी कायदा हा शेत जमिनीचे लहान लहान तुकडे पाडण्यास बंदी घालतो. पण सर्व जमिनीला समान मापदंड नाही. बागायत असेल तर प्रमाणभूत क्षेत्र १० गुंठे, जिरायत असल्यास ४० गुंठे तरी आणि वरकस असल्यास अजून वेगळे प्रमाणभूत क्षेत्र असा मामला आहे. त्याच बरोबर जिल्हा बदलला की परत या प्रमाणभूत क्षेत्रा मध्ये बदल होतो. सुदैवाने याच्यात एकसुत्रता आणण्याचे काम सुरु झाले आहे. मग यातील जिरायत व बागायत या ज्या दोन प्रकारच्या जमिनी सांगितल्या ते काय आहेत. बागायत जमिनी म्हणजे ज्या जमिनीला १२ महिने इरीगेशनची सोय आहे त्याला बागायत जमीन म्हटले जाते. त्यामुळे या जमीनिचे पीक हे अधीक स्थीर व प्रमाण अधीक असल्याचे मानल्या जाते. पाण्याची सोय असल्याने या जमिनीचा लहान तुकडा सुध्दा चांगले पीक देतो. पण जिरायत जमीन म्हणजे वरच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली जमीन. म्हणजेच पावसाचे पाणी आल्यास पीक येणार. आणि पावसाने दडी मारल्यास पीक बोंबलणार असला प्रकार होय. त्यामुळे जिरायत जमिनीचे लहान तुकडे पाडल्यास त्याचा पीक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होतो. त्यामुळे या कायद्याने जिरायत व बागायत जमिनीन वेगवेगळे निकष लावले आहेत. त्याच प्रमाणे या दोन्ही जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र भिन्न ठेवले आहे.

 

प्लॉट्स आणि तुकडेबंदी

तुकडॆबंदी कायदा जरी शेत जमिनीसाठी असला तरी आज त्याचा थेट प्रभाव ज्यावर पडतोय तो म्हणजे रहवासी किंवा निवास प्लॉट्स जे विकले व घेतले जात आहेत त्यावर या कायद्याचा थेट दणका बसतोय. खरं तर या कायद्याचा व प्लॉट्सचा काहीच संबंध यायला नको होता. कारण हा कायदा फक्त शेत जमिनीसाठी लागू आहे. आणि प्लॉट्स मात्र निवासी जमिनीवर असतात. त्यामुळे या दोघांची एकमेकांशी काहीच संबंध यायला नको. पण येतो आहे. म्हणजे कुठेतरी गडबड आहे. ती गडबड नेमकी काय आहे ते बघू या.

तुकडेबंदी कायदा काय म्हणतो? तर शेत जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रा पेक्षा लहान तुकडे पाडू नका. मग याचा प्लॉट्स शी काय संबंध? संबंध असा की जे प्लॉट्स पाडून विकले जात आहेत ते सर्व प्रोजेक्ट हे शेत जमिनीवरच केले जात आहेत. ज्या जमिनी बागायत किंवा जिरायत प्रकारात मोडतात त्या सर्व जमिनी शेती या कामासाठी राखीव आहेत. यावर शेती व्यतिरिक्त इतर कोणतेच काम करता येत नाही. असे असताना बिल्डर लोकं या बागायत किंवा जिरायत जमिनीचा थेट प्लॉटींग साठी वापर करणे सुरु केले. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. बर जमीन बागायत असल्यास त्याचा किमान तुकडा १० गुंठ्याचा असावा असे नियम आहे. मग प्लॉट पाडताना १० गुंठ्या पेक्षा लहान तुकडे केले जातात. आणि ते खरेदीखताना विकले जातात. त्यामुळे बागायत जमिनीला लागू असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र याचे उल्लंघन होते. म्हणून प्लॉट धारकाची खरेदी तुकडेबंदी कायद्याच्या कचाट्यात सापडते. खरेदीखत तर होते, पण जेंव्हा तुम्ही ७/१२ वर नोंद घालण्यासाठी जाता तेंव्हा मग तुकडेबंदीची अट पुढे करुन ७/१२ अडविला जातो.

मग चूक कुठे झाली? चूक अशी आहे की प्लॉट्स घेताना तुम्ही बायागत किंवा जिरायत असा ७/१२ असलेली जमीन घेऊ शकत नाही. किंवा अशा जमिनीवर जे प्लॉट्स टाकलेत ते प्लॉटस घेऊ नयेत. कारण हे सर्व प्लॉट्स बेकायदेशीर असून त्याला तुकडेबंदी कायद्याची बाधा येते. तुम्हाला जर प्लॉट्स घ्यायचाच असेल तर ज्या ७/१२ वर बिनशेती असे लिहले आहे त्या जमिनीवरील प्लॉट्स घ्यावे. त्याला तुकडेबंदीची बाधा येत नाही.

हा कायदा कधी रद्द होईल:

सगळ्यात जास्त विचारला जाणार प्रश्न म्हणजे हा कायदा कधी रद्द होईल? माझ्या मते हा कायदा कधीच रद्द होणार नाही. कारण माणूस जिवंत आहे तोवर शेती असणार. त्याशिवाय खाणार कुठून? आणि शेती असल्यास ती नीट पीक देईल एवढे क्षेत्र अखंड स्वरुपात ठेवणे गरजेचे आहे. ते अखंड ठेवणे म्हणजेच तुकडेबंदी होय. त्यामुळे हा कायदा शक्यतो रद्द होणे नाही. फार तर शहरी भागातील किंवा लगतच्या क्षेत्राला एक झोन घोषीत करुन तेवढ्या पुरता या कायद्याचा अंमल हटाविला जाऊ शकतो. म्हणजे मोठ्या शहराच्या हद्दी पासून अमूक इतकी किलोमोटर पर्यंत हा कायद्या लागू राहणार नाही असा काही तरी बदल आल्यास ते शक्य आहे. पण कायदा रद्द होणे शक्य नाही. त्यामुळे भविष्यात तुकडेबंदी कायदा रद्द होईल या आशेतून तुम्ही व्यवहार करणार असाल तर नक्कीच असले व्यवहार करु नका.