बॅंकाचे कर्ज आणि वसूली

 

बॅंकाचे कर्ज आणि वसूली

कोरोना काळात जी आर्थिक पडझड झाली ती तेंव्हा ज्या तिव्रतेने जाणवायला हवी ती जाणवलीच. पण जे लोक लोनवर घरंदार घेऊन बसली होती किंवा व्यवसाय उघडून बसली होती त्यांना आता तीन ते चार वर्षाने कोरोना काळातील फटक्याचा दुसरा धक्का धडक देतोय. आणि ही जी धडक आहे ती बॅंका द्वारे दिली जात आहे. ज्यांचे त्या काळात व्यवसाय बुडाले त्यांनी हप्ते भरणे थांबविले. त्याची  वसूली व जप्ती मात्र ३ वर्षानी आता मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली आहे. ब-याच लोकांना वसूली व जप्ती प्रक्रीया माहीत नसल्याने त्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. आपण एकुण प्रक्रीया समजून घेऊ या.

बॅंक आणि कायदा: आपल्या कडे दोन प्रकारच्या बॅंका व दोन भिन्न कायदे आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे नॅशनलाईज बॅंका (एस.बी.आय. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरे) दुसरे खाजगी बंका जसे की एच.डी. एफ.सी. आहेत त्यांना लोन व त्याची रिकव्हरी बद्दल जो कायदा लागू आहे त्याला सरफेसी कायदा असे म्हणतात. याच्या उलट सहकारी बॅंका, पतपेढ्या वगैरे ज्या वित्तीय संस्था आहेत त्यांना मात्र सहकारी कायदा लागू आहे. म्हणजे एखाद्या कर्जदाराने पैसे थकविल्यास ती वित्तीय संस्था कोणती आहे यावरुन ठरते की कोणत्या कायद्यान्वये थकबाकी वसूल करायची आहे. आपण थोडक्यात दोन्ही प्रकार बघू यात.

डिमांड नोटीस:

जर तुम्ही एखाद्या प्राव्हेट किंवा नॅशनलाईज बॅंकेचे सलन ३ हप्ते थकविलात की तुमचे खात एन.पी.ए. घोषीत होते व बॅंकेला वसुलीचा अधिकार प्राप्त होतो. मग त्याची सुरुवात होते ती डिमांड नोटीसीने. बॅंक तुम्हाला सरफेसी कायद्याच्या कलम १३(२) अन्वये डिमांड नोटीस धाड्ते व संपुर्ण रकमेची मागणी करते. जर तुमची बॅंक सहकारि बॅंक किंवा पतपेढी असल्यास ही डिमांड नोटीस सहकार कायद्यानुसार पाठविली जाते. अशा ३ डिमांड नोटीस धाडून झाल्यात की मग सिंबॉलिक पझेशनची नोटीस येते. त्याप्रमाणे तुमच्या मिळकतीचा नाममात्र ताबा बॅंके कडॆ गेल्याचे मानले जाते. जरी मिळकत तुमच्या ताब्यात असली तरी कायद्याने ताबेदार बॅंक बनते. हे झाले की मग वरील नोटीस व पझेशन नोटीस याच्या आधारे बॅंका कोर्टात दावा दाखल करुन वसुलीची प्रक्रीया राबवितात व अखेर जिल्हधिकरी यांचे कडून जप्तीचे आदेश निघतात. एकदा हे आदेश निघाले की मात्र जप्ती किंवा पुर्ण पेमेंट करणे एवढाच पर्याय उरतो.

कलम १०१ चा वसुली दाखला: सहकारी बॅंका व पतपेढ्या मात्र डिमांड नोटीस नंतर जिल्हा उप-निबंधक (डी.डी.आर.) यांचे कोर्टात १०१ अंतर्गत वसुली दाखला मिळण्यासाठी अर्ज करतात. यात तुम्हाला आपली बाजू मांडायला संधी असते. पण बरेचवेळा कर्जदार आपली बाजू मांडत नाही. त्यामुळे पतपेढी किंवा सहकारी बॅंकेला वसुली दाखला प्राप्त होते. एकदा हा दाखला मिळाला की बॅंक त्याची अंमल बजावणी करण्यासाठी फेडरेशनच्या वसुली अधिका-यास हा दाखल देते. तो वसुली अधिकारी कर्जदारास नोटीस धाडून वसुलीची मागणी करतो. जर तुम्ही पैसे दिले नाही तर तो थेट येऊन शक्य ती वसुली करतो. तेही जमले नाही तर मात्र पुढील प्रक्रीया सुरु होते.

 

जिल्हाधिकारी यांचे जप्तीचे आदेश: एकदा १०१ चा वसुली दाखला मिळाला व वसुली अधिका-याने डिमांड नोटीस धाडली की त्यानंतर बंक थेट जिल्हाधिकारी यांचे कडे अर्ज देऊन जप्तीसाठी अर्ज करते. कागदपत्र पाहून जिल्हाधीकारी हे जप्तीचे आदेश देतात. याची कॉपी तहसिलदार किंवा सर्कल यांचे कडे येते. आणि हे अधिकारी पोलिस व इतर संरक्षण घेऊन मिळकतीचे जप्ती करतात.

 

अपिलची तरतूद: वरील सर्व प्रकार चालू असताना कर्जदार याला अपिलची सोय आहे काय? होय आहे. जेंव्हा १०१ चा वसुली दाखला दिला जातो त्याला कर्जदार हे विभागीय सह-निबंधक, सहकारी संस्था (डिव्हिजनल जॉईंट रजिस्ट्रार) यांचे कोर्टात रिव्हिजन दाखल करुन आव्हानीत करु शकतात. पण हे करताना तुम्हाला वसुली दाखल्यात जी रक्कम आहे त्याच्या अमूक इतके पट (५०% पर्यंत) भरण्याचे आदेश होतात. ते भरले तरच सुनावणी होते. अन्यथा रिव्हिजन फेटाळले जाते. याच्या उलट जर १०१ च्या आधारे वसुली अधिका-याने तुम्हाला डिमांट नोटीस पाठविली असेल तर तुम्ही या नोटीसिला आव्हानित करु शकता. इथे जर तुम्हाला रिलिफ मिळाला तर ठीक अन्यथा मग पुढील टप्पा आहे.

 

हाय कोर्ट:

जेंव्हा तुमच्या विरुध्द जप्ती नोटीस निघते व ती रद्द करायची असेल तर मग त्याला फक्त आणि फक्त हाय कोर्टात आव्हानीत केले जाऊ शकते. कारण जिल्हाधिकारी यांनी काढलेले जप्ती आदेशाला कोणत्याही रजिस्ट्रार किंवा डिव्हिजनल रजिस्ट्रार यांचे कोर्टात आव्हानीत केले जाऊ शकत नाही. जिल्हाधिकारी यांचे जप्ती आदेश रद्द करण्याचे अधिकार व पॉवर फक्त हाय कोर्टास आहेत. त्यामुळे इतरत्रा धावपळ करण्यात काही अर्थ नसतो. एकदा हे जप्ती आदेश पारीत झाले की त्याला थेट हाय कोर्टातच आव्हानीत करायचे असते. तसेच लिलाव घोषीत झाले असल्यास त्याला सुध्दा हाय कोर्टात आव्हानीत करायचे असते.