प्लॉट्स आणि ले-आऊट

 

प्लॉट्स आणि ले-आऊट

आजच्या घडिला जमिनीच्या बाबतीत प्रचंड गोंधळ उडविणार विषय जर कुठला असेल तर तो म्हणजे प्लॉट्सचा विषय आहे. लहान गावापासून, उपनगर, ते महानगर कुठेही जा. जिकडे तिकडे प्लॉटींग दिसते. मग हे प्लॉट्स लोकं विकत घेतात, खरेदी दस्त होत नाही. त्यासाठी बिल्डर कुलमुखत्यार पत्र करुन देतो. पैसे घेऊन निघून जातो. मग काही दिवसानी कळते की आपल्या नावे ७/१२ नोंद होणार नाही. आणि ते जर करायचे झाल्यास खरेदी दस्त आवश्यक आहे. मग अनेक लोक बेकायदेशीर घर बांधून तसेच राहू लागतात. १२-१५ वर्षे बेकायदेशीर राहिल्यावर गुंठेवारीची एखादी स्कीम आली की अनेक प्रकारची फाईन भरुन ही घरे नियमाकुल होतात. दरम्यानच्या काळात बेकायदेशीर बांधकाम म्हणून नगर रचना विभागानी किंवा संबंधीत बांधकाम व अतिक्रमण विभागानी बांधकाम पाडल्यास सगळं जातं. अनेक लोकं अशा पध्दतीने रस्त्यावर आलेली आहेत. त्यामुळे प्लॉटिंग ची जमीन नीट समजावुन घेणे जरुरी आहे. कोणताही प्लॉट घेताना बिल्डर कडून किमान खालील ६ कागद मागवून ते एखाद्या वकिला कडून तपासून घ्यावे. ज्या ले आऊट मध्ये तुम्ही प्लॉट घेणार आहात तो ले आऊट मंजूर आहे का? हे तपासावे. तसे असेल तरच तुम्हाला बांधता येते. जर ले आऊट मंजूर नसेल तर तुम्हाला घर बांधायला कधीच परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे खालील कागदपत्र एखाद्या वकिला कडून नक्की तपासा.

 

कागदपत्रे :  १) ७/१२ उतारा, २) फेरफार उतारा ३) ले-आऊट ४) झोन दाखला ५) क प्रत आणि ६) सर्च रिपोर्ट. ही ६ कागदपत्र तपासल्या शिवाय कधीच व कोणताच प्लॉट घेऊ नये. अगदी तो प्लॉट एन.ए. व टी.पी. मंजूर असला तरी घेऊन नये. काय असतं या कागदा मध्ये? ते बघू या.

 

१) ७/१२ उतारा: या कागदात जमिनीचा आजचा मालक कोण आहे? एकुण जमीन किती आहे? जमिनीचा प्रकार काय आहे? एखादे आरक्षण पडले आहे का? एखादे भुसंपादन नियोजीत आहे का? एखाद्या बॅंकेचा बोजा आहे का? यातुन एखादा सार्वजनिक रस्ता जातो का? कुळ कायदा वगैरे शेरा पड्ला आहे का? अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी ७/१२ उता-यावरुन स्पष्ट होतात. त्यामुळे तुम्ही जो प्लॉट घेता त्याचा ७/१२ उतारा एखाद्या वकिलाकडून नीट तपासून घेणे.

 

२) फेरफार उतारा: हा जो उतारा आहे यावरुन संबंधीत जमीन मुळात कोणाची होती. ती आजच्या मालका कडे कशी आली. वारस हक्काने आल्यास इतर वारस कोण? मग एखादा वारस किंवा बहिणी व आत्याबाई वगैरे यात हक्क राखून आहेत का? किंवा अजून कोणाशी करार मदार झाला का? या सर्व गोष्टींची उकल फेरफारचा अभ्यास केल्यास स्पष्ट होते.

 

३) ले-आऊट: प्लॉट घेताना बिल्डर-डेव्हलपर यांच्या कडून नेहमी ले-आऊट मागून घेणे व त्याची नीट तपासणी करणे. यातुन आपल्याला संबंधीत गटातील सर्व प्लॉट्स, त्याचे क्षेत्र, रस्त, त्यांची रुंदी, इतर मोकळी जागा. बगीचा, मैदान या सर्व बाबी कागदावर स्पष्ट दिसतात. त्याच बरोबर तुमच्या प्लॉट कुठे आहे? त्याच्या चतु: सीमा, जाण्या येण्य़ाचा रस्ता व इतर सर्व माहिती या ले-आऊट मध्ये असते. हा ले-आऊट बांधकाम परवानगी घेताना अत्यंत महत्वाचा कागद ठरतो. तो नसल्यास बांधकाम परवानगी हमकास नाकारली जाते.

 

४) झोन दाखला: तुम्ही ज्या ७/१२ वर प्लॉट घेत आहात ती जमीन कोणत्या झोन मध्ये पड्ते हे पाहणे जरुरी असते. निवासी झोन, इंडस्ट्रीअल झोन, ग्रीन झोन, शेती व ना विकास झोन असे अनेक झोन असतात. यातील निवास झोन किंवा प्रस्तावित निवास झोन असेल तरच तुम्हाला घर बांधण्यास परवानगी मिळते. इतर झोन मध्ये मिळत नाही. गोडाऊन व इंडस्ट्रीअल झोन मध्ये अनेक लोक प्लॉट्स घेऊन फसगत होताना मी पाहिलेले आहे. त्यामुळे त्यातून वाचण्यासाठी झोन दाखला पाहायचा असतो.

 

५)  क-प्रत: हा जो दस्त आहे तो तुमच्या जमिनीच्या चतु:सीमा निश्चित करुन देतो. याला मोजणीचा दाखला असेही म्हणतात. जर हा दाखला नसेल तर शेजारचे जमीन वाले तुमच्या जमिनीच्या सीमांचा वाद उभा करतात. मग आयुष्यभर कोर्ट कचेरी करण्यात जाते. हे होऊ नये असे वाटल्यास क-प्रत नक्की घेणे. त्याची नीट तपासणी करणे.

 

६) सर्च रिपोर्ट: सर्च रिपोर्ट म्हणजे जमिनीची कुंडली असते. ही जमीन मुळात कोणाची होती? वारस कोण होते? मग कोणते दस्त झाले? कोणता करार झाला? कोणाचे नाव कधी आले? कोणी कोणास हस्तांतर केले? वाट्प झाल्यस ते कसे व किती प्रमाणात झाले? आज रोजी या जमिनीचे टाईल कोणाकडे आहे? एखादी कोर्ट केस वगैरे आहे का? या सर्व बाबी सर्च रिपोर्ट मध्ये दिसतात. त्यामुळे प्लॉट घेताना सर्च रिपोर्ट आवश्यक असतो. बरीच लोकं हे न करता प्लॉट घेतात. मग खुप मोठी किंमत मोजावी लागते.