गुंठेवारीचे फ्लॅट्स:

 

गुंठेवारीचे फ्लॅट्स:

आता यातील दुसरा प्रकार म्हणजे गुंठेवारीचे फ्लॅट्स किंवा ग्राम पंचायत मंजुरीचे फ्लॅट्स. पुणे व परिसरात रेरा नोंद नसलेले प्रोजेक्ट्स व फ्लॅट्स खो-यानी आहेत. या प्रकारचे फ्लॅट्स हा मुख्यत्वे सामान्य व गरीब लोकांना घराचे स्वप्न दाखवून लुटणारा धंदा आहे. बिल्डर लोकं कायदेशीर परवानगी मिळवून बिल्डिंग बांधण्याची जिथे शक्यता नसते तिथे हे असले बेकायदेशीर बिल्डिंग बांधतात. खास करुन ज्याच्याकडॆ जमिनीचे छोटे मोठे तुकडॆ आहेत ते स्वत:च सात आठ मजली इमारत उभी करतात. हे करताना कोणतीच मंजूरी नसते. स्थानिक राजकारण्यांना धरुन फार तर ग्राम पंचायत कडून मंजूरीचे एक पत्र मिळवून घेतात. तेच पत्र दाखवून बघा माझ्या कडे ग्राम पंचायत मंजूरी आहे असे सांगुन फ्लॅट विक्री सुरु करतात. लोकांना यातलं काही कळत नसल्याने ग्राम पंचायत मंजूरीच्या नावाने लोक फसतात व फ्लॅट घेतात. सर्व पैसे देऊन झाले की या फ्लॅटचा ताबा सुध्दा दिला जातो. तुम्ही राहायला पण जाता. पण हे सर्व झाले तरी तुमच्या नावे खरेदीदस्त नोंद होत नाही. याबद्दल विचारल्यास बिल्डर काही पण थातुरमातूर उत्तर देतो. सध्या रजिस्ट्री बंद आहेत. सुरु झाले की करु या. वगैरे उत्तर देऊन वेळ मारुन नेतो. पण खरच असं आहे का? अजिबात नाही. बिल्डर तुम्हाला शेंडी लावत असतो. मुळात तुमचा फ्लॅट बेकायदेशीर आहे. मंजूरी नाही. प्लान संक्शन नाही. त्याला ओ.सी. नाही. त्यामुळे तुमची रजिस्ट्री होत नाही. हे खरे कारण असून बिल्डर यातील काहीच तुम्हाला सांगत नाही. यातून वाचायचे असल्यास नेहमी एखादा वकिल शोधुन कागदपत्र दाखवा. प्लान मंजूर आहे का तपासा. ब्लु प्रिंट मंजूर आहे का ते पहा. ताबा देताना ओ.सी. दिली का ते पहा. या सर्व गोष्टी नीट असलीत तरच फ्लॅट घ्यावा. अन्यथा फ्लॅट जरी घेतलात तरी तो बेकायदेशीर असतो.

मग यावर काही उपाय आहे की नाही? ज्यानी आधीच घेतला त्यांनी काय करावे? त्यावर तसा खास उपाय नाही. परंतू जर तुम्ही घेतलाच असेल तर सलग १२ वर्षे ताबेदार म्हणून त्या घरात राहणे. सर्व कागदपत्रे जसे की लाईट बील, गॅसचे बिल, पाणी बील, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड या सर्व नोंदी त्याच पत्यावर असलेले व्यवहार करुन कागदपत्र जमा करणे. एकदा १२ वर्षे पुर्ण झाले की याच कागदपत्राच्या आधारे तुम्ही अडव्हर्स पझेशनचा दावा दाखल करुन ताबेदार असल्याच्या ग्राऊंड्सवर मालकी हक्क मिळवू शकता. हा एकमेव पर्याय आहे.

 

गुंठेवारी स्कीम: दुसरा एक पर्याय म्हणजे शासन जेंव्हा गुंठेवारी स्कीम काढेल तेंव्हा तुम्ही दिलेल्या तारखेत बसत असाल तर नियमाकूल करु शकता. म्हणजेच काय? गुंठेवारी स्कीम जेंव्हा येते तेंव्हा ती अमूक तारखेच्या आतील घराना नियमाकुल करता येईल अशी ती स्कीं असते. जर तुमचे घर किंवा बिल्डिंग त्या अमूक तारखेच्या आत येत असल्यास तुम्ही नियमाकुल करण्यास अर्ज देऊ शकता. पण यात पण एक अडचण अशी आहे की तुमचा एकाचा फ्लॅट नियमाकुल होत नाही. अख्खी बिल्डींग नियमाकुल करुन घ्यावी लागते. त्यासाठी योग्य त्या वकिलाची नेमणूक करुन या स्कीमचा लाभ घेता येतो.

कुलमुखत्यार पत्र:

गुंठेवारीचे फ्लॅट विकले जात नसल्याने बिल्डर लोकं तुम्हाला कुलमुखत्यार पत्र करुन देतात. पैसे घेतात व निघून जातात. तुम्ही या कुलमुखत्यारपत्र नावाचे दस्त सांभाळून ठेवता. आणि आपल्याला मालकी प्राप्त झाले अशी समजूत करुन घेता. याचे खरच महत्व काय? हा दस्त भविष्यात कामी येतो का? याचे उत्तर हो पण आहे व नाही पण आहे. कारण जर तुम्ही नोंदणीकृत दस्त केलाय आणि मोबदला लिहला असेल तसेच कधिही रद्द न होणारे दस्त म्हणून हेडिंग दिली असेल तर भविष्यात हे दस्त कामी येऊ शकते. पण जर असे नसेल. पण मोबदला लिहला नसेल व तो साधा दस्त असेल तर मात्र हा दस्त भविष्यात कामी येत नाही. त्यामुळे शक्यतो हा दस्त करताना त्याची हेडिंग "कधिही रद्द न होणारे दस्त" अशी असावी आणि त्याच बरोबर त्यात मोबदला लिहलेला असावा. त्याच बरोबर जो जमीन मालक आहे त्याचे जेवढे वारस आहेत त्यांची संमतीदार म्हणून या द्स्तावर सही असावी. बरेच लोक वारसांची संमतिदार म्हणून सही घेत नाहीत. मग हे वारस भविष्यात दावा दाखल करतात व तुमचे हे दस्त वादग्रस्त ठरते. एकदा ते वादग्रस्त ठरले की हक्क मिळत नाहीत.