पेप्सीकोची शेतक-यांवर केस.

आज अहमदाबाद कोर्टात एक अत्यंत महत्वाचा निकाल येणार आहे. पेप्सीको कंपनीने  शेतक-यां विरुद्ध केस केली असून प्रत्येक शेतक-यांवर १ कोटी ५ लाख रुपयेचा दावा ठोकला आहे. पेप्सीकोकडे बटाट्याच्या काही विशिष्ट प्रजातीचे पेटंट असून या बटात्यातून ’लेज’ चे उत्पादन केले जाते. त्यासाठी पेप्सीको शेतक-यांशी करार करुन घेते व हे शेतकरी पेप्सीकोसाठी बटाट्याचे उत्पादन घेतात. मग हाच माल पेप्सीको करारात ठरल्या प्रमाणे शेतक-याकडून उचलते व त्यातून लेजचे उत्पादन केले जाते. थोडक्यात पेप्सीको आपला पेटंट असलेला बटाटा शेतक-यांना पिकविण्यासाठी देतो तेंव्हा कराराद्वारे पीक घेण्याचे आणी विकण्याचे अटी व शर्थी ठरवून घेते. पण काही गुजरातच्या शेतक-यांनी हे पेटेंट असलेले बटाट्यचे बीज मिळविले व पीक घेणे सुरु केले. हा प्रकार चालू असल्याची भनक लागल्यावर पेप्सीकोनी प्रायव्हेट डिटेक्टीव हायर केले व शेतक-यांच्या शेतात घुसविले. डिटेक्टीव लोकांना अशा सर्व शेतक-यांच्या शेतात घुसून भक्कम पुरावे गोळा केले व पेप्सीको ला सुपूर्द केले. पेप्सीकोनी केंद्रीय बटाटे संशोधन संस्थाने यांच्याकडे हे पुरावे दिले व अहवाल मागवून घेतला. मिळलेल्या अहवाला प्रमाणे शेतकरी वर्गाने उत्दापन घेतलेले बटाटे पेप्सीकोचे पेटेंटेड बटाटे असल्याचे सिध्द झाले. या पुराव्याच्या आधारे पेप्सीकोनी या तमाम शेतक-यांच्या विरोधात कोर्टात केस दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितली. यावर शेतक-यांनी PPV & FRA ( Protection of Plant Variety & Farmer’s Rights Authority)  यांच्याकडे धाव घेतली असून  कोर्टात शेतक-यांची बाजू या संस्थेनी निशुल्क मांडावी अशी विनंती केली.

शेतक-यांचा ग्राऊंड

या केसमध्ये शेतक-यांनी पेप्सीकोचे बटाटे आम्ही पिकवले नाही असा बचाव घेतलेला नसून त्यांनी घेतलेला बचाव असा आहे की पेप्सीकोच्या डिटेक्टीवनी आमच्या परवानगी शिवाय आमच्या शेतात घुसून सॅम्पल गोळा केले. त्यामुळे हा आमच्या पर्सनल स्पेस आणि प्रायव्हसीचं उलंघन झालं. त्यामुळे ही केस रद्द करावी असा युक्तीवाद शेतक-यांनी मांडला. आता शेतक-यांनी हा ग्राऊंड नक्की कशासाठी घेतला हे मला माहित नाही परंतू माझ्या माहिती प्रमाणे एक केस आहे जी या शेतक-यांसाठी इथे मदतगार ठरु शेकते. त्या केस किस्सा आहे असा.

एक होती मासे विकणारी कंपनी

तर एक मासे विकणारी कंपनी होती. ती मासेमारांकडून मोठ्या प्रमाणात मासे विकत घ्यायची व हे सगळे मासे Process & Packing च्या कारखान्यात पाठवायची. मासे अधीक काळ चांगले राहावे म्हणून प्रतिबंधीत असलेले केमिकल वापरुन मास्यांची पॅकिंग केली जायची व पॅक्ड मासे बाजारात पाठविले जायचे. या व्यतिरिक्त ही पॅकिंग कंपनी आजून एक दोन प्रतिबंधीत कारभार करायची. कधीतरी अशा गोष्टी फुटतातच. या कंपनीच्या या कारभाराची कथा एका न्युज चॅनलला कळली. मग काय, या न्यूज चॅनलनी आपले रिपोर्टर कामगाराच्या रुपात या कंपनीत घुसवले व सगळा काळा कारभार कॅमेरात कैद केला. मग कंपनी कसं प्रतिबंधीत व गैर कानुनी गोष्टी करते हे जगला ओरडून सांगितलं. मग काय, शेवटी ती कंपनीच. गेली एका वकिलाकडे विचारायला की यावर काही उपाय आहे का? अन वकील तो वकील. तो आपल्या पोतळीतून उपाय नाही काढला तर मग वकील कसला? त्यांनी कंपनीला योग्य सल्ला देताना न्युज चॅनलच्या विरोधात प्रायव्हीसाचं उल्लंघन केल्याचा दावा टाकण्याचा सल्ला दिला. दावा दाखल केल्या गेला व कंपनीच्या परवानगी शिवाय रोपोर्टर्स आत शिरले व माहिती काढली, यात कंपनीच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन झालं हा युक्तीवाद मान्य करुन न्यायालयाने कंपनिच्या बाजुने निकाल दिला व न्युज देणारी कंपनी दाव्याच्या पैसे भरता भरता दिवाळखोरीत गेली. तर ही झाली केस. आता आपण या मागील प्रिन्सीपल/डॉक्ट्रीन काय आहे ते बघू.

Fruit of Poisonous Tree

तर कायद्यात बरेच प्रिन्सीपल्स आहेत. किंबहुना जेंव्हा एखाद्या केसचा निकाल कसा लावावा हे कळेनासे होते वा त्याला सपोर्ट करणारी कायदेशीर तरतूद कुठेच सापडत नाही तेंव्हा कायद्यातल्या एखाद्या डॉक्ट्रीनचं इन्टरप्रिटेशन करुन निकाल दिला जातो. तर वरील डॉक्ट्रीन ही मासे विकणा-या कंपनीच्या मदतीला आली होती. विषारी झाडावरील फळ मधील फळ म्हणजे पुरावा. अन विषारी झाड म्हणजे पुरावा मिळविण्यासाठी वापरलेली अशी पद्दत जी गैरकानुनी आहे. म्हणजे पुरावा जरी न्याय देण्यासाठी उपयोगाचा फळ असला तरी फळ मिळविण्यासाठी गैरकानुनी मार्ग अवलंबल्या गेलं. याचाच अर्थ एखाद्या गुन्ह्यात न्याय करण्यासाठी पुरावा उभा करताना गैर मार्ग अवलंबला म्हणजे दुसरा एक गुन्हा केला. त्यामुळे गुन्ह्यातून आलेल्या फळातून न्याय होणे नाही. म्हणून गैर मार्गातून आलेल्या पुराव्याला विषारी झाडावरील फळ असे म्हटले जाते. यातील न स्विकारण्याची प्रोसेस अशी असते की तुम्ही जो पुरावा आणला तो आधी वैध मार्गाने मिळविला आहे असे कोर्ट गृहीत धरतो. पण समजा प्रोसिडींग चालु असताना मध्येच असे लक्षात आले की सादर केलेला पुरावा अवैध/गैर कानुनि मार्गानी मिळविला गेला, म्हणजेच अपराध केला गेला. त्यामुळे कोर्ट असे मानते की तो पुरावा कोर्टानी पाहिलाच नाही, त्यामुळे निकालात त्याचा वापरही होणार नाही. मासे विकणा-या कंपनीच्या बाबतीत वरील डॉक्ट्रीन वापरण्यात आली. कारण पुरावा जरी कामाचा होता परंतू तो मिळविण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणजेच अपराध केला. अन अपराधातून आलेलं फळ न्यायासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे मासेवाली कंपनी जिंकली व न्युजवाली कंपनी दिवाळखोरीत जाई स्तोवर भरपाई देत बसली.

पेप्सीकोचे बटाटे केस

तर पेप्सीकोचे बटाटेवाल्या केसमध्ये प्रथम दर्शनी शेतकरी हे दोषी दिसत आहेत.  परंतू कायद्याच्या कसोट्या लावल्यास ते बाइज्जत बरी होऊ शकतात. कारण शेतक-यांनी घेतलेला डिफेन्स (फिर्यादीचे डिटेक्टीव आमच्या शेतात अवैध मार्गानी शिरले) हा कायद्याच्या कसोटीवर योग्य/स्ट्रॉंग डिफेन्स आहे. फक्त बचाव पक्षाचा वकील यात कशी बाजू मांडतो ते बघावं लागेल. कारण विषारी फळवाली डॉक्ट्रिन वापरल्यास शेतक-यांच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन झालं हे खरच आहे. त्यामुळे पेप्सीकोचा पुरावा हा जरी कामाचा असला तरी तो विषारी झाडावरील फळ ठरतो व कोर्ट त्या पुराव्याला पाहणारच नाही. जर हा पुरावा पहिलाच नाही तर मग पुढचं इन्टरप्रिटेशन असं निघतं की शेतकरी पेप्सीकोचे बटाटे पिकवित आहेत हेच सिध्द होत नाही. किंवा ते सिद्ध करायला पुरावाच नाही. मग जर पुरावाच नसेल तर शेतकरी लोकांची बाजू मजबूत होवून जाते. वकिलाकडून छान ट्रेनिंग घ्यावी अन कोर्टात म्हणावं की साहेब आम्ही शेतात पेप्सीकोचे बटाते पिकवलेच नाही. त्यांनी हवं तर वैध पुरावा सादर करावा. अन पेप्सीकोचा पुरावा आहे तो विषारी फळ आहे. त्यामुळे तो बाद ठरतो व दुसरा पुरावाच उरत नाही. त्यामुळे शेतक-यांवरची केस खारीज होते.

===

कमावत्या स्त्रिलाही मेन्टेनन्स मिळतो.

जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता.  नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु. ६०,०००/- होता व टेक होम रु. ४५,०००/- एवढा होता. हा पगार २०१० मधील आहे. मी वर्ष ह्याच्यासाठी सांगतो आहे की कोर्टाने खावटी मंजूर केलेलं वर्ष आहे सन २०१६.  नवरा बायकोत लग्ना नंतर काही दिवसातच बिनसलं व ती लवकरच माहेरी राहायला गेली. त्या नंगर तिनी केस टाकली व सुनावणी होऊण निर्णय यायला २०१६ उजाडलं. दरम्यान नव-याने नोकरी सोडली व तो बेरोजगार झाल. बायकोनी मात्र आपला खर्च आई वडलांवर पडू नये म्हणून नोकरी धरली व तिचा पगार होत रु. ९०००/- प्रति महिना. तर ही झाली केसची  संक्षीप्त माहीती.

आता वळु या केस व कोर्टातल्या युक्तीवादाकडे. तर बायकोनी ४९८-अ ची तक्रार दाखल केली व त्या नुसार नव-याकडच्यांवर फौजदारी कारवाई सुरु झाली. प्रकरणाचा तपास करुन चार्ज शीट दखल करण्यात आली व केसची ट्रायल सुरु झाली. नव-याच्या वकीलाने कोर्टात काउंटर एलिगेशन केले व बायको फसवत असल्याचा युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर बायको उच्च शिक्षीत असून सध्या नोकरी करीत आहे व तिला महिना रु. ९०००/- पगार मिळतो असाही युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर नवरा सध्या जॉबलेस असून त्याच्याकडे उत्पन्नाचं कोणतच स्त्रोत नसल्यामूळे बायकोला खावटी मंजूर करण्यात येऊ नये असाही युक्तीवाद केला.  परंतू कोर्टाने सगळा युक्तीवाद फेटाळला व बायकोला महिना रु. ५०००/- इतका मेन्टनन्स ग्रांट केला.

हा निकाल स्त्रीयांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण जनरली आजवरचे सगळे निकाल असे आहेत की जर बायको कमावती असेल तर कोर्ट बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट करत नाही. मेन्टेनन्स ग्रांट करण्यामागील मूल उद्देश असा असतो की बाईचं जगणं आर्थीक पातळीवर हलाकीचं होऊ नये. त्यामुळे जर ती स्वत: कमावती नसल्यास मेन्टेनेन्स दिल्या जातो. पण ती जर कमावती असेल तर मात्र वरील उद्देशाचं रोल काहीच नसतो म्हणून मग मेन्टेनन्स ग्रांट होत नाही. पण या एक मध्ये तर बाई कमावती होती. त्या जोडील अजून एक अत्यंत महत्वाची बाब होती ती म्हणजे नवरा बेरोजगार होता. आता एकाच वेळी दोन पातळीवर मेन्टेनन्सची केस कमकुवत होऊन गेली होती. एक म्हणजे बायको कमावती तर दुसरं म्हणजे नवरा बेरोजगार. बेरोजगर नव-याकडून कमावत्या बायकोला मेन्टेनन्स मिळणे तसे अवघडच होते. 

परंतू मा. न्यायालयाने बायकोचं मेन्टेनन्स ग्रांट केलं व ते करताना खाली टिप्पणी लिहली “जरी बायको कमावती असली तरी तिचा पगार तसा पुरेसा नाही व लग्न झाले तेंव्हा म्हणजे २००९ मध्ये नव-याचा पगार ६०,०००/- होता. त्या प्रमाणे २०१६ मध्ये महागाईचा इंडेक्श धरल्यास आजचा तिचा पगार २००९ च्या राहनिमानाच्या इन्डेक्सला मॅच होणारा नाही. त्यामुळे बायको कमावती असली तरी राहनीमानाचा दर्जा नव-याच्या दर्जाला मॅच होणे तिचा अधिकार आहे. त्या कारणे तिला स्वत:चं उत्पन्न असूनही मेन्टेनन्स ग्रांट होत आहे. त्याच बरोबर आज जरी नव-याला नोकरी नसली तरी आज ना उद्या त्याला ती लागेल किंवा नाही लागली तरी त्याचं राहणीमान जॉब नसल्या कारणे प्रभावीत झालेलं दिसत नाही” तर एकूण न्यायालयानी नोंदविलेलं हे निरिक्षण बायकांसाठी अत्यंत महत्वाचं व ख-या अर्थाने न्याय देणार आहे.

तर एका वाक्यात असं म्हणता येईल की यापुढे कमावत्या बायकाना मेन्टेनन्स मिळेल. अगदी नवरा बेरोजगार असला तरी.

केस लॉ

Vipul Lakhanpal Vs. Pooja Sharma, 2015, Cr. L. J. 3451.

===

D.V. Act, Sec-23 अंतरिम आदेश (खावटी ग्रांट)

अंतरीम रिलिफ हा शब्द आपण नेहमी ऐकत असतो पण त्याचं अचूक अर्थ माहित असतच असं नाही. हे अंतरीम म्हणजे नेमकं काय ते बघु या. तर कोणतेही केस जेंव्हा कोर्टात चालते किंवा एखादा दावा चालतो तेंव्हा तो दावा संपुर्ण चालून अंतिम निर्णय यायला ५-१० वर्षे जावी लागतात. अशा प्रकारे एखादि केस प्रदीर्घ चालते व नंतर त्याचा निकाल येतो त्याला अंतीम निकाल असे म्हणतात. हा प्रकार सिव्हील केस वा क्रिमिनल केस मध्ये ठीक आहे. पण कौटुंबीक केसेसमध्ये अंतीम निकाल जो येईल तो येईल पण तोवर जर स्त्री व मुलांची तातळीने सोय नाही लावली तर त्यांचं जगणं मुश्कील होऊन जाईल. ते तसं होऊ नये म्हणून तात्पुरती सोय (Interim Relief)  देणं गरजेचं असतं. वरील सेक्शन हे अशाच प्रकारचं रिलिफ देण्यासाठी आहे. फॅमिली केसेस मध्ये या रिलिफला जनरली वापरला जाणारा शब्द आहे खावटी. तर खावटी हवी म्हणून स्त्री अर्ज टाकते व तो अर्ज लगेच सुनावनीसाठी घेतला जातो. पुढच्या पक्षाला म्हणजेच नव-याला त्या अर्जाची एक कॉपी दिल्या जाते अन त्याचं उत्तर द्यायला अजून एक तारीख दिली जाते. पुढच्या तारखेला नव-याचं उत्तर आलं (उत्तर काहिही येवो) की लगेच अर्जावर सुनावणी होते. या सुनावनीत नव-यानी कितीही डोकं आपटलं तरी सेक्शन २३ च्या अंतर्गत बायकोला अंतरीम आदेशाद्वारे मेंटेनेन्स (खावटी)  ग्रांट होते. जनरली या अंतरीम रिलिफ म्हणजेच खावटीच्या अर्जात बायका मासिक खर्च, मुलांच्या शिक्शणाचा खर्च, औषधपाणी, घरभाडे किंवा सासरच्या/नव-याच्या घरात राहण्याची परमिशन वगैरे रिलिफ मागत असतात. वरील रिलिफ नाकरण्याच्या प्रकारातलेच नसतातच म्हणून कोर्ट ग्रांट करुन टाकते.

सेक्शन -२९ अपिल

जेंव्हा बायको से. २३ अंतर्गत खावटीचा अर्ज टाकते व कोर्ट तो अर्ज ग्रांट करतो तेंव्हा नव-याकडे एकमेव पर्याय उरतो तो म्हणजे से. २९ अंतर्गत वरील आदेशाच्या विरोधात अपिल करणे. समजा बायकोनी महिना २०,०००/- रुपये खावटी मागितली व कोर्टानी ती ग्रांट केली. हे करताना बायकोनी नव-याची सॅलरी स्लीप पेश केली ज्या प्रमाणे त्याचा पगार रु. १,००,०००/- प्रति महिना होता. मग त्या प्रमाणे मासिक रु. २०,०००/- खावटी ग्रांट करणे जस्टिफाय्ड वाटलं म्हणून कोर्टानी तेवढी खावटी ग्रांट केली. पण नव-याला एवढी खावटी देणं शक्य नाही. त्याच्यावर बाकीच्या काही लायबिलिटीज आहेत जसं की म्हातारे आई वडील, त्यांच्या दवाखान्याचा खर्च, होमलोन, कार लोन, इ. अन हे सगळं वजा जाता नव-याकडे जे पैसे उरतात त्यातून बायकोला २०,०००/- देणं शक्यच नाही. परंतू या सगळ्या गोष्टी कोर्टाने विचारत न घेतात निव्वड सॅलरी स्लिपच्या आधारे दिला. तर कायद्याच्या भाषेत ही टेक्नीकल एरर झाली. कारण त्याचा पगार पाहिला पण त्या पगाराच्या बदल्यात उभी असलेली देणी पाहिली गेली नाही. त्यामुळे वरील केसमध्ये खरोखरच २०,०००/- खावटी देणे नव-याला अशक्य आहे. पण कोर्टाने येणे व देणे यातला फरक तपासलाच नाही. त्यामुळे वरील आदेशात टेक्नीकल एरर झाली. अशा टेक्नीकल एरर वरच अपील करता येते अन फक्त तेवढ्याच डिस्पूटवर सुनावणी होते. या व्यतिरीक्त इतर कोणताही भाग अपिल मध्ये सुनावणीला घेतल्या जात नाही.

थोडक्यात बायकोची खावटी पक्की आहे, काही टेक्नीकल चूक असेल तर तेवढ्या विषयावर अपिल व बाजू योग्य असल्यास दुरुस्ती होते.

केस लॉ:

प्रितिबन उपाध्याय विरुद्ध जितेशबन उपाध्याय, केसचा संदर्भ- 2012, Cr. L.J. 1187, Gujrat (Criminal Law Journal) या केसमध्ये बायकोनी से. २३ च्या अंतर्गत अर्ज टाकला होता की नव-याच्या घरी म्हणजेच राहत्या घरी मला व माझ्या मुलाला राहण्याचे तसेच संरक्षण देण्याचं कोर्टाने अंतरीम आदेश द्यावं. कोर्टाने  बायकोचा अर्ज ग्रांट केला. नव-याला हे नामंजूर होतं. मग त्यांनी से. २९ अंतर्गत कोर्टात वरील आदेशाविरुद्ध अपिल दाखल केली.  कोर्टाने आपिल खारीज केली व खालील प्रतिक्रीया नोंदविली. ’पीडित महिला व तिच्या मुलाला राहण्याचा जो आदेश मिळाला तो रद्द केल्यास या दोघांना दुस-याच्या दयेवर किंवा मदतीवर जगावे लागेल. ते करणे न्याय ठरणार नाही. म्हणून खालच्या न्यायालयाने दिलेला संरक्षण अंतरीम आदेश योग्य आहे”

थोडक्यात सेक्शन २३ च्या अंतर्गत देण्यात येणारं अंतरीम आदेश हा  वरील स्वरुपाचं असतं.     

फरक- ४९८-अ आणि घरगुती हिंसाचार कायदा

मी नेहमी म्हणत आलोय की मागच्या काही वर्षात आपल्याकडे दोन प्रकारच्या केसेसमध्ये अचानक वाढ झालेली दिसते. त्यातला पहिला प्रकार म्हणजे चेक बाऊन्स व दुसरा म्हणजे फॅमिली मॅटर्स. कायदा हा नेहमीच कमकुवताला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने काम करत असतो. त्या तर्कावर स्त्री वलहान मुलं ही समाजातील दुर्बल घटक असून त्यांच्या संरक्षणार्थ अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. अशातिल एक सर्व श्रूत कायदा म्हणजे Protection of Women From Domestic Violence Act-2005. हा कायदा स्त्रीयांना घरगुती हिंसाचारा पासून संरक्षण देण्याठी बनविण्यात आलेला आहे. या कायद्याचा उद्देश स्त्रीला सन्मानाने जगता यावी, तिची कुटूंबाकडून छळवणूक होवू नये. त्याच बरोबर जेंव्हा नाती बिनसतात तेंव्हा आर्थीक हालाखीचा सामना करावा लागू नये म्हणून तीला कुटूंबाच्या संपत्तीत हक्काने दावा सांगून स्वत:चा उदरभरण करण्यासाठी लगेच मेंटेनेन्स मागण्याची वा मिळविण्याची सोय या कायद्यात केलेली आहे.

या कायद्या बद्दल लोकांमध्ये Fundamental Confusion आहे. खूप सारे लोक अस मानतात की हा कायदा नवरा बायकोच्या वादात बायकोला संरक्षण देण्यासाठी आहे. परंतू ते वास्तव नाहीये. हा कायदा समस्त स्त्री वर्गासाठी असून याच्या अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी नवरा बायको हे नाते असावे अशी अजिबात अट नाही. या कायद्यात एकूण ३७ सेक्शन असून सेक्शन २(अ) मध्ये व्यथीत स्त्री बद्दल सखोल लिहलेले आहे.

Section 2(a) :  “Aggrieved Person” means any woman who is, or has been, in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent.

तर वरील सेक्शन स्पष्टपणे म्हणतोय की पिडित स्त्री म्हणजे कोणतीही स्त्री जी एखाद्या व्यक्ती सोबत एकाच निवा-याखाली राहते. मग तिच्यावर अन्याय करणार फक्त नवराच नाही, तर बाप, भाऊ, चुलता किंवा आजून कोणी असो. एकत्र राहात असताना  कुटूंबाती इतर सदस्यांकडून स्त्रीवर हिंसाचार होत असल्यास तो हिंसाचार या कायद्या अंतर्गत येतो व कारवाईस पात्र ठरतं. सासर असो किंवा माहेर असो किंवा काका, मामा, आत्या, बहिण भाऊजी असे कोणतेही नाते असो. त्या कुटुंबात तुम्ही कुटुंबाचे सदस्य म्हणूर राहात असाल व तिथे तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार झाला असल्यास वा होत असल्यास तो हिंसाचार या कायद्या अंतर्गत येतो व आरोपींवर कारवाई होते.

मग खूप लोकांना प्रश्न पडतो की तो ४९८(अ) काय आहे? हा ४९८(अ) स्त्री साठीचा सेक्शन नसून तो स्पेसिफीकली विवाहीत स्त्री ला संरक्षण देणारा कलम आहे. स्त्री व विवाहीत स्त्री यातला फरक असा आहे की स्त्री म्हणजे कोणतेही. सासुरवासीन, माहेरवासी, आई, बहिण, मुलगी, भाची, पुतनी वगैर वगैर. यात आरोपी हे आई, बाबा, काका, मामा, ते नवरा व सासू सासरे असे कोणीही असू शकतात. पण ४९८(अ) सेक्शन हा तसा नाही आहे. हा फक्त नि फक्त विवाहीत स्त्रीच्य संरक्षणार्थ असून यात आरोपी हे फक्त सासरकडेच असू शकतात. म्हणजे नवरा, सासू, सासरे, नणंद वगैरे. तो सेक्शन खालीलप्रमाणे आहे.

Section-498(a) of IPC: Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty- whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend  to three years and shall also  be liable to fine.

वरील कायदा व सेक्शन ४९८(अ) यात एक प्रोसेजरल फरक आहे तो असा. जेंव्हा एखाद्या स्त्रीचा सासरी छळ होतो तेंव्हा ती थेट पोलिस स्टेशन गाठून सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार देऊ शकते. ही तक्रार ४९८(अ) अंतर्गत नोंदविली जाते व तपास केल्या जातो. त्या नंगर एफ. आय. आर. बनविली जाते व कोर्टात पोलिसांद्वारे केस दाखल केली जाते. पुढे सखोल तपास केल्या जातो व ९० दिवसात सखोल तपासाची रोपोर्ट(चार्ज शीट) न्यायालयात दाखल केली जाते. त्या नंतर केसची ट्रायल सुरु होते.

पण याच्या उलट Protection of women from domestic violence Act-2005 मध्ये सेक्शन १२ च्या अंतर्गत थेट मॅजिस्ट्रेटकडे अर्ज दाखल केल्या जातो. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हा अर्ज दाखल केल्यावर कोर्ट अगल्यावाल्या पार्टीला नोटीस धाडते. त्या नंगर अलगीवाली पार्टीला कोर्टातद्वारे त्यांच्यावर जी तक्रार दाखल केलेली आहे त्याची कॉपी दिली जाते. या नंतर आरोपी पक्षाला उपरोक्त तक्रारी बद्दल आपले लिखीत उत्तर सादर करावयाचे असते. त्या नंतर केसची ट्रायल चालते. परंतू या दरम्यात एक महत्वाचा टप्पा येतो तो म्हणजे केस चालू असतांना स्त्री च्या मेंन्टेनेन्सचा प्रश्न उभा होतो. त्यामुळे लगेच दुस-या तारखेला स्त्री मेन्टेनेसचा अर्ज टाकते. न्यायालय आधीचा तक्रारीचा अर्ज तसाच ठेवते व आधी मेन्टेनेसच्या अर्जावर सुनावनी करते. अन या सुनावणीत (जर स्त्री स्वत: कमावती नसल्यास) १००% निकाल स्त्रीच्या बाजूनी लागतो व तिला तात्काळ मेन्टेनेन्स सुरु होतो.

आता इथून पुढे मग केसची ट्रायल सुरु होते.

टीप: हा मेन्टेनेन्स कसा चुकवायचा याची कुठेच उपाययोजना नाही, परंतू तो कमीत कमी कसा द्यावा लागेल यासाठी काही उपाय आहेत. ते बरोबर फॉलो केल्यास त्या आधारे एक तडाखेबंद आर्ग्यूमेंट करुन जजला किमान मेंन्टेनेन्सची ओर्डर काढायला भाग पाडत येते. त्या बद्दल पुढच्या लेखात लिहतो.   

सात बाराचा उतारा - भाग १

माणूस पैसे कमावू लागला की इनवेस्टमेंट सुरु होते. अन इन्वेस्टमेंटच सगळ्या खात्रीशीर क्षेत्र म्हणजे जमीन जुमला. पण जमिन जुमला म्हटलं की सात-बारा नावाचा कागद डोळ्यापुढे नाचतो. बरेच लोकांना हा कागद समजत नाही. अम अनेकाची त्यात फसवणूक होते व कष्टाचे पैसे अडकून पडतात किंवा कायमचे बुडतात. त्यासाठी सात बाराचं जुजबी नॉलेज असणं आवश्यक असतं.  तर आज आपण सातबारा नेमका काय असतो ते समजावून घेऊ या.

देशाचे एकूण क्षेत्रफळ

तर आपल्या देशाचे एकूण क्षेत्रफळ आहे ३२ कोटी ८७ लाख हेक्टर. म्हणजे ३२ लाख ८७ हजार चौरस किलोमिटर. आता हेक्टर म्हणजे किती हा घोळ होतोच. तर त्याला सोपं करुन सांगतो.  १० मिटर  x  १० मिटर = १०० चौ. मिटर (म्हणजे १ आर). १०० मिटर  x १०० मिटर = १०,००० चौ. मिटर (म्हणजेच १ हेक्टर) तर ही आहे आताची नविन पध्दती.  जुनं कॅलक्यूलेशन हे गुंठा व एकर याच्यात होतं. ते कसं होतं ते पण बघू या. ३ x ३ चौ. फूट = ९ चौ. फूट. (याला १ चौ. वार म्हणायचे) ११ x ११ वार = १२१ चौ. वार(म्हणजे १ गुंठा म्हणजे १०८९ चौ. फूट) अन ४० गुंठे म्हणजे १ एकर. हे असं जुनं कॅलकुलेशन होतं. पण आता मात्र आर. व हेक्टर मध्येच जमिनीचं मोजमाप व हिशेब होतो. जमीन मोजणीचं तंत्र ब्रिटीशांनी आपल्याला दिलं. याचा इतिहास काहीसा असा आहे.

इतिहास

सन १८०२ मध्ये कर्नल लॅमटन यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटीशांनी मद्रास प्रांतात ब्रिटीश सर्वे ऑफ इंडियाची स्थापना केली.  सन १८३० मध्ये मुंबई प्रांताचे जमाबंदी आयुक्त जे.एम. अन्डरसन यांनी जमाबंदीचे काम सुरु केले.  सन १८३० नंतर १८८० व १९३० मध्ये राज्यातील जमिनीची फेरमोजणी झाली. अन ती मोजणी इतकी अचूक होती की आजही भारताची एकूण जमीन सेटेलाईटच्या माध्यमातून जेवढी भरते (३३ लाख चौ. किमी. एवढी ) ती बरोबर ब्रिटीशांच्या हेक्टर मोजणी म्हणजे ३२ कोटी ८७ लाख हेक्टर  याच्याशी जवळजवळ तंतोतंत मिळते.

तर जमीन आणि व्यवस्थापणासाठी गावातील तलाठी जे विविध गाव नमुने ठेवतो त्यातील नमूना सात आणि नमूना बारा असे हे दोन एकत्र करुन आपण सात बाराचा नमूना म्हणतो. म्हणजे सात बारा हा एक नमूना नसून तो जोड नमूना आहे. त्या कागदातील वरचा भाग म्हणजेच सात नमूना हा ’हक्क पत्रक’ असतो तर खालचा म्हणजेच बार नमूना हा ’पीक पाहणी पत्रक’ असतो. हा ७/१२ चा उतारा म्हणजे जागेच्या महसूल विषयक कागद होय.  ज्यात जागेच्या मालकाचे नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीवर असलेला बोजा व इतर कोणते अधिकार याची माहिती असते. पण हीच जमीण जर गावठाण किंवा शहरात असल्यास तिचे प्रापर्टी कार्ड किंवा इंडेक्स-२ नावाचे कागद असते. त्यामध्ये सुद्धा वरील प्रमाणेच माहिती असते.  वर म्हटल्या प्रमाणे ७/१२ मधील नमूना ७ हा जमिनीच्या मालकी हक्का संबंधी असून १२ नंबरचा नमूना हा पिकांसंबंधीत आहे.

७/१२ च्या उता-यात कब्जेदार सदरी म्हणजेच भोगवटादाराच्या नावे जमीन विकत देणा-या व्यक्तीचे नाव शाई मध्ये लिहले आहे याची खात्री करुन घ्यावी. एखाद्या व्यक्तीचे नाव साता बाराच्या नमून्यात शाईने कंस केलेले असल्यास त्या व्यक्तीचे नाव उता-यातून कमी केले गेले असा त्याचा अर्थ होतो.

७/१२ च्या उता-यात गोल करुन नंबर लिहलेले दिसल्यास त्या गोलातील नंबर हे फेरफार नंबर असतात. अशा वेळी फेरफारचा एक वेगळा नमूना असतो ज्याला गाव नमूना क्रं. ६ असे म्हणतात. या नमूना सहा मध्ये सातबारातल्या गोलातले नंबर पडताळून पहावे. कारण गोलातला नंबर नमूना ६ मधल्या फेरफार व्यवहाराचा नंबर असतो.

७/१२ च्या उता-यात उजव्या बाजूला कुळाचे नाव व इतर अधिकार असे एक स्तंभ असते. त्या स्तंभात स्तंभात कोणाचे नाव आहे का ते नीट पहावे. असल्यास त्याचा अधिकार त्या सात बारात आहे. त्याच बरोबर उजव्या बाजूला असलेल्या इतर हक्क या स्तंभात कोणता बोजा (गहाण, बॅंकेच कर्ज इ.) आहे का ते पहावे.

७/१२ मधील गाव नमूना १२ (पिकांची नोंदवही) यामध्ये जमीन कसणा-याचे नाव व वहिवाटदाराचे नाव याची नोंद आहे का ते पहावे. तसेच इतर हक्कामध्ये जमीन संपादीत केलेली असल्यास नोंद असते या सर्व बाबी तपासून पहावे.

गाव नमूना ८-अ चा उतारा हा चालू खात्याचा उतारा असतो. एखादि जमीन विकत घेताना ७/१२ सोबत ८-अ तपसाचा असतो. कारण यात जमीन विकत देणा-याचा व जमीनीचा उल्लेख असतो. म्हणजे अजून कोणी जर याचा मालक असल्यास ८-अ मध्ये ती गोष्ट बाह्रे पडते. कारण तो चालू खात्याचा उतारा असतो.

७/१२ च्या उता-यातील इतर हक्क स्तंभात ’नवीन शर्त’ किंवा ’जुनी शर्त’ यापैकी काही लिहले आहे का ते पहावे. कारण नविन शर्त म्हणजे शासनानी काहीतरी नविन अट घातली असून जिल्हा अधिका-याच्या परवानगी शिवाय नविन शर्तवाली जमीन विकली जाऊ शकत नाही.

७/१२ च्या उता-यातील इतर हक्काच्या स्तंभात जर कलम-८४(क) असा शेरा असल्यास ती जमीन शासनाकडे जमा होण्यास पात्र असून त्याचा खरीदी विक्रीचा व्यवहार होऊ शकत नाही असा अर्थ असतो.

तर मित्रानो, ७/१२ समजावून घेताना वरील गोष्ट नीट तपासा व त्या नंतरच काय तो व्यवहार करा. कारण अशा लहान सहान गोष्टी असतात ज्या नंतर खूप ताप ठरतात.   

उसने दिलेली रक्कम अशी परत मिळवा.

आपल्या देशात माणूस आजही विश्वासावर बरेच व्यवहार करत असतो. गो-यांची भाषा व खानपान शिकलो तरी आजही बरेच व्यवहार आपण पारंपारीक पद्धतिने करत असतो. पण काही लोकं याचा गैरफायदा घेत असतात. त्यातीलच एक मोठा वाद हल्ली बघायला मिळतो तो म्हणजे रोखीत पैसे दिले व काहीच लिखापढी केलेली नाही. निव्वड विश्वासाच्या आधारे व्यवहार केला व आता मात्र पुढील पार्टी पैसे देत नाही. मग काय करावा असा प्रश्न पडतो. कारण कोर्टात जर फिर्याद घेऊन गेलात तर जज विचारणार की उसने दिल्याचा पुरावा द्या. अन आपल्याकडे नेमका तोच नसतो. मग तुम्हीच खोटे बोलत आहात म्हणून तुमचा दावा खारीज केल्या जातो. पण यावर एक जालीम उपाय आहे.

पुरावा तयार करणे

भारतीय पुराव्याचा कायदा, सेक्शन ६५-ब मध्ये तरतूद आहे की इलेक्ट्रॊनीक रेकॉर्डींग वा चित्रफीत ही कोर्टामध्ये पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जाईल. अगदी या सेक्शनला डोक्यात ठेवून तुम्ही उसने दिलेल्या रकमेचा पुरावा निर्माण करु शकता. समजा तुम्ही रमेशला रु. १, ००,०००/- लाख उसने दिले होते व रमेशने ते आता परत करायला नकार दिला आहे. तुमच्याकडे कागद नाही व कोणताच पुरावा नाही. मग अशा वेळी हा सेक्शन ६५-ब आपल्या मदतीला धावून येतो. तुम्ही रमेशला फोन करायचा(स्वत:च्या रजिस्टर्ड नंबर वरुन) व आपली जुनी कहाणी दोहरवायची, "बघ रमेश, तुझी आई आजारी होती तेंव्हा तुझ्या गरजेच्या वेळी मी तुला रु. १ लाख उसने दिले. आज मला खूप गरज आहे. तू पूर्ण पैसे परत नकॊ देऊस हव तर पण किमान रु. ५०००/- तरी दे. मला खूप गरज आहे" वगैरे विनवणी करायची. त्यात "तो हो देतो" एवढं जरी बोलला तर तुमचा पुरावा निर्माण झाला. ही रेकॉर्डींग एका सी.डी. वर कॉपी करुन घ्यायची. व  रेकॉर्डींग मधला संवाद जसच्या तस एका कागदावर टाईपही करुन घ्यायचा. अन मग याला सेक्शन ६५-ब चा  पुरावा म्हणून दाखल करायचं. 

बास, तुमचे पैसे परत मिळतात. अगदी हाच संवाद वॉट्सपवर केला तरी चालतो.  तर मित्रांनो, कोणाला उसने पैसे दिले असतील व ते परत मिळत नसतील तर अजिबात घाबरु नका. वरील प्रमाणे पुरावा तयार करा व एखादा वकील धरा.

- वकील

चेक बाऊन्स (Time Barred) झाल्यानंतरचे उपाय.

मी आधीच लिहलं आहे की चेक बाऊन्सच्या केस मध्ये टाईमला खूप महत्व असतं. चेक बाऊन्स झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत नोटीस धाडायची असते. ती मिळाल्या पासून १५ पर्यंत वेटीग पिरियड असतो. १५ दिवस संपल्या नंतर ३० दिवस केस दाखल करायचा पिरियड असतो. यात काही थोडिशीही चूक झाली की केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. पण ही झाली कायदेशीर भानगड व किचकट नियमावली. एक सामान्य माणसाला ह्ते सगळं माहीत नसतं व चेक बाऊन्स झाल्यावर तो यातला कोणता ना कोणता नियम चुकवतोच. मग टाईम बारच्या नावाखाली केस रिजेक्ट होते. मग अशा वेळी काय करायचं हे माहीत असावं लागतं. कायद्यात त्याची तरतूद आहे.

क्रिमिनल केस

मुळात १३८ चेक बाऊन्सची केस दाखलच होते क्रिमिनल केस म्हणून. त्यामुळे त्यात आरोपीला जामीन घ्यावा लागतो. बाकी सगळं ट्रायल क्रिमिनलच्या नियमांना धरुन होते व शिक्षाही होते. चेक बाऊन्सच्या केसला घाबरण्याचे मुख्य कारण हेच आहे की ती क्रिमिनल केस म्हणून दाखल होते. परंतू वरील टाईम लिमिटेशनमध्ये आपल्या हातून चूक घडल्यास ही चेक बाऊन्सची केस १३८ च्या अंतर्गत दाखल करता येते नाही. याचा अर्थ एवढाच होतो की ही केस क्रिमिनल अंतर्गत दाखल करता येत नाही. पण ती इतर कुठल्या तरी तरतुदीत दाखल करता येते.

सिव्हील सूट

तर आपल्याकडे ही केस सिव्हील सूट म्हणून दाखल करता येते. चेक बाऊन्सची केस लिमिटेशनमध्ये अडकून बार्ड झाली असल्यास बरेच लोकं सगळं संपलं म्हणून सोडून देतात. पण चांगला वकील धरल्यास तो तुम्हाला सांगेल की या केसचं स्वरुप बदलून दावा दाखल केल्या जाऊ शकतं. म्हणजे ही केस सिव्हील केस म्हणून दाखल केल्या जाऊ शकते व तुमचे पैसे परत मिळू शकतात. फक्त त्यात एक अट अशी आहे की चेक वर जी तारीख लिहली आहे त्या तारखे पासून ३ वर्षाच्या आत ही केस दाखल करयची असते. 

-वकील 

चेक बाऊन्स-१३८

मागच्या काही वर्षात भारतीय न्यायालयात अचान वाढ झालेल्या केसेस मुखत्वे दोन प्रकारचे आहेत. एक आहेत फॅमिली केसेस तर दुसरे आहेत चेक बाऊन्सचे केसेस. यात फॅमिली केसेस बद्दल आपण नंतर बघू या. पण आता मात्र चेक बाऊन्सच्या केसेस बद्दल बघू. तर होतं काय की आपण नात्यातल्या किंवा ओळखितल्या माणसाला विश्वासाने चेक देतो व काही आर्थीक व्यवहार करतो. पण नंतर कधीतरी ती व्यक्ती आपल्यावर उलटते व दिलेला रिकामा चेक रक्कम व तारीख भरुन बॅंकेत सादर करते. आपल्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले की हा चेक बाऊन्स होते व मग आपल्यावर १३८, Negotiable Instrument Act च्या अंतर्गत केसे दाखल होते. तर १३८ च्या केस बद्दल दोन्ही बाजुनी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ते बघू या.

नियम व मर्यादा (Limitations)

समजा रमेश व सुरेश यांच्यात पैशाचा व्यवहार झाला व रमेशनी सुरेशला चेक दिला. नंतर सुरेशनि तो चेक भरला व बाऊन्स झाला. आता सुरेश वकीलाच्या द्वारे चेक बाऊन्स झाल्या पासून १ महिन्याच्या आता रमेशला नोटीस पाठवायची असते. ती नोटीस प्राप्त झाल्यावर १५ दिवस उत्तराची वाट बघायची असते. हा झाला वेटींग पिरियड. एकदा का वेटींग पिरियड संपला की संपलेल्या दिवसा पासून पुधच्या ३० दिवसाच्या आता कोर्टात १३८ च्या अंतर्गत सुरेशनी केस दाखल करायची असते. एक गोष्ट लक्षात असू द्या. मी वर जे ३० दिवसाच्या आता नोटीस, १५ वेटींग, त्या नंतर ३० दिवसाच्या आत केस सांगितलं आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. दिवसांमध्ये जर तुम्ही चुका केलात तर तुमची केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. उदा. तुम्ही पुढच्या व्यक्तीला नोटीस धाडलीत पण त्याला तुम्ही १५ दिवस देण्या ऐवजी १० दिवसाचाच अवधी दिला. म्हणजे तुम्ही वेटींग १० दिवस करणार असा त्याचा अर्थ होतो. पण १३८ मध्ये तरतूद अधी आहे की नोटीस मिळाल्या पासून आरोपीला १५ दिवसाचा अवधी मिळायला हवा. तो दिला नाही गेला तर मग केस टेक्नीकल ग्राउंडवर आरोपीच्या बाजूनी लागते व आरोपी सुटून जातो. चेकची रक्कम देणे लागत नाही. किंवा चेक बाऊन्स झाल्यावर तुम्ही १ महिन्याच्या आत नोटीसच पाठविली नाही. तरी आरोपीला त्याचा फायदा मिळतो व टेक्नीकल ग्राउंडवर तो बरी होतो. त्यामुळे ते वर दिलेले दिवसाचे कॅलकुलेशन अचूक ठेवायचे असतात.

एकदा केस दाखल झाली की मग आरोपीला समन्स जातं. आरोपी दिलेल्या तारखेला कोर्टात हजर राहून जमानत करुन घेतो. त्यानी लगेच संपुर्ण रक्कम देण्याचे कबूल केल्यास व दिल्यास केस तिथेच संपते. पण न दिल्यास ट्रायल सुरु होते. 

कोर्ट फीज

बरं, या १३८ च्या केसेस मध्ये प्रत्येक राज्यात वेगळे नियम आहेत. आपल्या राज्यात कोर्ट फिज लागू पडते. भारतात अनेक राज्यात ती लागू नाही. जो अर्जदार आहे त्यांनी दर १०,००-/- रुपयाच्या मागे रु. २००/- कोर्ट फी भरायची असते. म्हणजे समजा ४८,०००/- चा चेक असेल तर रु. १,०००/- एवढी कोर्ट फी भरावी लागते. तेंव्हाज तुमची केस कोर्टात दाखल केली जाते. एकदा तुम्ही अर्ज दिलात की मग आरोपीला बोलाविले जाते. आरोपीला मात्र चेकच्या रकमेच्या २०% रक्कम कोर्टात जमा करावी लागते. ही जमा केलेली रक्कम तुम्हाला म्हणजेच तक्रारकर्ता याला दिली जाते. केस जिंकल्यास तक्रारकर्त्यास उरलेली ८०% रक्कम मिळते. परंतू हारल्यास ती २०% रक्कम व्याजा सकट परत करावी लागते.

शिक्षा

समजा आरोपी केस हारला व पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचं सांगत असेल तर मात्र आरोपीला जेलात पाठविले जाते. बरं यात अजून महत्वाचं असं आहे की जेल काटली म्हणजे मोकळे झालो असं नसतं. तुम्हाला जेल काटल्यावरही पैसे देणे आहेत. तुमच्याकडे असलेली संपत्ती विकवाक करुन पैसे द्यावे लागतात. शिक्षा भोगून सुटकारा होत नसतो. 

- वकील

Fruits of poisonous tree- वाद पुराव्याचा

आमच्या प्रोफेशनमध्ये Fruits of poisonous tree म्हणुन एक सुत्र आहे जे न्यायप्रक्रियेत वापरलं जातं. या वाक्याचा  अर्थ होतो विषारी झाडाला लागलेलं फळ. तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे वाक्य कशाच्या संदर्भाने वापरला जातं? तर न्यायप्रक्रियेत सगळ्यात महत्वाची बाजू सांभाळतात ते म्हणजे पुरावे. पण पुरावे नैतीक मार्गानेच मिळविलेले असावे असा संकेत आहे. अनैतिक मार्गाने मिळविलेले पुरावे हे कोण्यातरी त्रैयस्थ माणसाच्या प्रायव्ह्सीचे उल्लंघन करत असतात. म्हणून त्यातून न्याय मिळाले असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आग्रह असतो की पुरावे गोळा करताना कोणाचा घात करुन ते मिळवू नये. अगदी याच सुत्राला धरुन मग पोलिसांना गाईडलाईन देण्यात आलेली आहे की अगदी आरोपीला सुद्धा मारहाण करुन पुरावे मागायचे नाही. कारण मारहाण केली म्हणजे त्याच्या आत्मसन्मानाच्या हक्काचे हनन झाले. असं एखाद्याच्या हक्काचे हणण करुन पुरावे गोळ करुन आपण न्यायदान करु शकत नाही, ही त्यामागची भुमिका. पण हा झाला ब्रिटीश धाटणीचा अतिरेकी उदात्त हेतू. पोलिस लोकं हे सगळं मानत नाही. ते आरोपिला तुडवूण काढतात व पुरावे गोळा करतात. 

पण हे सुत्र आता नव्या पुढीच्या नवा पुराव्यांना मात्र लागू पडत आहे. हल्ली तंत्रज्ञाने खूप प्रगती केली व  Digital Audio/Video recording आजकाल कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करणे वाढले. हे पुरावे सादर करताना कोर्ट कटाक्षाने वरील सुत्राच्या कोनातून पुरावे तपासते. म्हणजे आणलेले पुरावे अनैतिक मार्गाने तर मिळविले नाही ना, याची खात्री करुन घेते.  या पुराव्याना कोर्टात विषारी झाडावरील फळ म्हटले जाते. कारण हा पुरावा  कामाचा असतो खरं पण अनैतीक मार्गाने मिळविलेला असतो. मग त्याची Admissibility कोर्टात questionable होऊन जाते.

समजा A व B मध्ये वाद आहे या दोघांच्या संवादाची रेकॉर्डिंग कोर्टात सादर केली तर ती Admissible आहे. कारण दोन्ही पक्ष Party to Dispute मध्ये मोडतात. पण समजा B या माणसांनी A व C यांच्यातील संवादाची रेकॉरडिंग पुरावा म्हणून सादर केल्यास या पुराव्याला विषारी झाडावरील फळ म्हटले जाते व कोर्ट पुरावा म्हणून स्विकारत नाही. कारण C हा Not a Party to Dispute त्यामुळे त्याचा खाजगी संवाद खुला करता येणार नाही. तसे केल्यास एका त्रैयस्थ व्यक्तीच्या प्रायव्हीसचं उल्लंघन होतं. फक्त National security & Public interest मध्ये अपवाद म्हणून स्विकारले जाते. पण इतर वेळी हे असं त्रैयस्थ व्यक्तीचं संवाद कोर्टात सादर करणे कायद्याचे उल्लंघन ठरतं. 

वरील सुत्तर नवरा बायकोच्या केसमध्ये सुध्दा लागू पडतं. आपल्या जोडीदाराच्या लफड्याची रेकॉर्डींग  जरी आपल्या कामाची असली तरी त्या रेकॉर्डींगमध्ये असणारी तिसरी व्यक्ती ही पार्टी टू डिस्प्यूट मध्ये गणली जात नाही. त्यामुळे त्या त्रैयस्थ व्यक्तीशी झालेल्या संवादाची रेकॉर्डिंग कोर्टात वाजविणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या खाजगी अधिकाराचे हणन झाले. हे करता येत नाही. म्हणून पुरावा म्हणून सादर केलेल्या अशा रेकोर्डिंग्सना विषारी झाडाचे फळ म्हटले जाते. कारण यात तिस-या पक्षाच्या प्रायव्हीसचं उल्लंघन होत असतं. फँमिली केसमध्ये आजही काही राज्यात जोडिदाराची प्रेयसी/प्रियकर यांच्याशी संवादाची रेकॉर्डिंग स्विकारली जाते तर काही राज्यात नाही.

थोडक्यात न्याय मिळविण्यासाठी कोणाच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन केल्या जाऊ शकत नाही.

संमतीने केलेला सेक्स सुध्दा रेपच!

कायद्यातील तर्क व सामान्य माणसाच्या मेंदूतील तर्क यात खूप फरक असतो. कायद्याच्या भाषेत आम्ही त्या फरकाला Lawman & Layman असं संबोधतो. असाच एक मोठा फरक लोकांमध्ये आहे तो म्हणजे रेप बद्दल. रेप म्हणजे काय, कोणकोणत्या क्रियांना रेप म्हणता येईल याचा संपूर्ण तपशील. आय.पी.सी. च्या कलम ३७५ व ३७६ मध्ये दिलेला आहे. वरील कलमात अत्यंत महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे CONSENT म्हणजे संमती. बाईची संमती नसेल तर रेप अन्यथा नो-रेप. त्यामुळे संमतिने केलेला शरीर संबंध हा रेप होऊ शक्त नाही.

अन इथेच घोळ झाला. बायकांशी गोडगोड बोलून, त्यांना फूस लावून त्यांची संमती मिळवून शरीर संबंध ठेवले जायचे व मग एका टप्यावर स्त्रीला एकटीच सोडून निघून जायचे. कोर्टात गेल्यावर आरोपीस धरुन आणले जायचे खरे पण सेक्स हा संमतीने झालेला असल्यामुळे पुरुष निर्दोष सुटायचे. मग या प्रकरणातील केसेस सुप्रिम कोर्टा पर्यंत गेल्यावर मामल्याचे गांभीर्य लक्षात आले. वरील तरतुदीचा पुरुष लोकं गैरफायदा घेत असल्याचे समजले. थोडक्यात Consent या एका शब्दाने ३७६ कलमाचा बो-या वाजविला हे लक्षात आले. या Consent चं करायचं काय यावर खूप चिंतन मनन झालं. तेंव्हा लक्षात आलं की हे कनसेंट शब्द आलच मुळात Contract Act मधून. कॉंन्ट्रक्ट मध्ये मूलभूत सुत्र आहे ते असं Offer + Acceptance = agreement. And any agreement enforceable by law is a contract. मग पुढे या Acceptance चा खुलासा करताना असं दिलं आहे की There must be ‘Free Consent’ म्हणजे संमती देताना कोणताच दबाव नसावा.

अगदी वरील सुत्राला धरुन ३७६ चे आरोपी सुटू लागले. बायका व न्यायालय हताश होते. या कनसेंटचं करायचं तरी काय म्हणून सगळे डोकं खाजवू लागले. अन मग लक्षात आलं की अरे पुरुष लोकं तर खोटे वायदे करुन बायकांचं कनसेंट मिळवत आहेत. म्हणजे शरीर संबंधासाठी तुझ्याशी लग्न करतो म्हणूण थाप मारायची. बाईला मनसोक्त उपभोगायचं अन मग एका टप्यावर तिला सोडून दयायचं हे असं चालू होतं. कोर्टात आल्यावर तिची संमती होती की म्हणून आपणच बोंबा मारायच्या. हे असं अनेक दिवस चालू होतं. पण कोणाच्यातरी डोक्यात प्रकाश पडला व त्यांनी वरील तरतूदीला व्यवस्थीत फोडून मांडणी केली ती अशी... “संमती मिळविताना लग्नाची आमिश दाखविली गेली त्यामुळे बाई सेक्ससाठी तयार झली. ती दाखविली गेली नसती तर बाईची संमती नव्हती. म्हणजे जी संमती मिळविली ती फसवून मिळविली गेली. त्यामुळे या संबंधातील संमती, संमती मानता येणार नाही. आणि म्हणून वरील क्रियेत Consent चा Absence आहे. व त्यामुळे तो Forced सेक्स ठरतो. व जर तो फोर्सड सेक्स असेल तर तो रेपच आहे” असा युक्तीवाद झाला व तो जजला पटला. बस... तेंव्हा पासून फूस लावून सेक्स करणा-यांची खैर नाव्हती. पण हे खूप दिवस टिकलं नाही. जागतिक पातळीवरील बदलाचा सुुुुप्ररिम कोर्टवर परिणाम झालाच

------

2018 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने वरील सुत्र नाकारलं. मुलीची जर संमती असेल तर  त्याला रेप मानता येणार नाही असा निर्णय दिला. तमाम प्रियकर सुटले म्हणायचे.

Case Law: 

 Shivakumar Vs State of Karnatka.

Cr. Appeal No. 504/2018 (Supreme Court of India)

या केस नंतर आम्ही तमाम वकील लोकं आजवर जो आर्गुमेंट करायचो अगदी त्याच्या उलट करणे सुरू झाले. सुप्रिम कोर्ट कधीकधी आमची फजिती करते.

पोलिस तक्रार घ्यायचे टाळतात तेंव्हा-१५४(३)

सामान्य माणूस पोलिसांना प्रचंड घाबरत असतो. त्याला असे वाटते की आपल्यावरील अन्याय सांगायला गेल्यास पोलिसच आपल्यावर उलटतील. अन हे खरही आहे. तुम्ही कोणतीही तक्रार दायला पोलिस स्टेशनला गेलात की पोलिस तुमच्यावरच उलटतात. तासन तास बसवून ठेवतात. मग नंतर कधीतरी तक्रार लिहून घेतात पण ते ही मोठं उपकार केल्यासारखं वागणं असतं. बरेचदा तर पोलिस तक्रार लिहुनही घेत नाही. तुम्हालाच दटावतात व परत पाठवतात. बिचारा पिढीत कायद्याचं नॉलेज नसल्या कारणे गप गुमान परत येतो व आपला राग गिळून जगायला लागतो. पण तेच जर याला कायद्याचं ज्ञान असतं तर पोलिस हे करुच शकले नसते. मी तुम्हाला ते ज्ञान सांगतो.

कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तकार द्यायला गेलात की एक हवालदार व एक ड्युटी ऑफिसर असे दोन लोकं तुमच्याशी संवाद साधतात. यात हवालदार तुमची तक्रार लिहून घेतो व ड्युटी ओफिसर सही करतो. हे असं का करतात? कारण असच करावं हे Mannual मध्ये लिहलेलं आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये प्रत्येक गोष्ट कशी करावी याचं मॅन्युअल असून ते फोलो करणं पोलिसांचं काम आहे.

Sec-154 of Cr. P.C.

तुम्ही कोणतीही तक्रार द्यायला पोलिस स्टेशनला जाता तेंव्हा घटनेचं स्वरुप ऐकून झाल्यावर हवालदार ठरवतो की मामला कॉग्निझीबल आहे की नॉन-कॉग्निझीबल आहे. म्हणजे दखलपात्र आहे की अदखलपात्र. जर मामला दखलपात्र असल्यास Sec. 154 of Cr.P.C. (Criminal Procedure Code) च्या अंतर्गत तक्रार दाखल करुन घेतल्या जाते. व नियमा प्रमाणे १० मिनीटाच्या आत F.I.R. ची कॉपी तुम्हाला दिली जाते. कारण मॅन्युअल नुसार पोलिसांना हे करणं बंधन कारक आहे.  

Sec-155 of Cr. P.C.

सी.आर.पी.सी. चं वरील सेक्शन सुद्धा तक्रार नोंदवून घेण्यासाठीच आहे. परंतू या सेक्शनच्या अंतर्गत अशा तक्रारी नोंदविल्या जातात ज्या किरकोळ स्वरुपाच्या असून त्यातून समाजाला म्हणजेच स्टेट्ला कोणताच धोका नसतो. हे असले मामले नुसतं दमदाटीनी किंवा संवादानी सोडविले जातात. यात पोलिस शक्य तो दोन पक्षात सामंजस्याना मामला सोडविण्याचा पर्याय देतात.

Sec-154(3) of Cr. P.C.

एखादा पिडीत माणूस तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्टेशनात गेला पण पोलिसांनी त्याची तक्रारच घेतली नाही किंवा त्याला पिटाळून लावलं असं बरेचदा होत असतं. मग काय करावं हे मात्र लोकांना माहितच नसतं. जेंव्हा केंव्हा पोलिस तुमची तक्रार घेत नाही किंवा पिटाळून लावतात तेंव्हा तुमच्या मदतीला येतो वरील सेक्शन... म्हणजेच १५४(३). हा सेक्शन खास करुन पोलिसांच्या उदासीनवृत्तीवर मात करण्यासाठी व फिर्यादी माणसाला न्याय देण्यासाठी आहे. जेंव्हा पोलिस तुम्हाला पिटाळून लावतात तेंव्हा त्यांच्याशी वाद न घालता तुम्ही शांतपणे घरी या व एका कागदावर तुमची तक्रार तपशीलासह नि मुद्देसूद लिहा. संबंधीत एस.पी. च्या नावे पोस्टाने तुमची तक्रार पाठवून द्या. अशी तक्रार वरील सेक्शनच्या अंतर्गत थेट एस.पी. द्वारा नोंदविली जाते. त्याची कॉपीही तुम्हाला दिली जाते. त्याच बरोबर संबंधीत पोलिस स्टेशनला चौकशीचे आदेश जातात. एवढच नाही तर ज्यांनी तुमची तक्रार घेतली नाही त्याच्यावर कारवाईसुध्दा होते. हे सगळं करण्याची तरतूद आहे वरील सेक्शन मध्ये.

तर मित्रांनो यापुढे जर पोलिसांनी तुमची तक्रार घेतली नाही तर घाबरु नका. १५४(३) च्या अंतर्गत थेट एस.पी. कडे तक्रार द्या. अन बिनधास्त रहा. बघा कारवाई होते की नाही ते.