मी आधीच लिहलं आहे की चेक बाऊन्सच्या केस मध्ये टाईमला खूप महत्व असतं. चेक बाऊन्स झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या आत नोटीस धाडायची असते. ती मिळाल्या पासून १५ पर्यंत वेटीग पिरियड असतो. १५ दिवस संपल्या नंतर ३० दिवस केस दाखल करायचा पिरियड असतो. यात काही थोडिशीही चूक झाली की केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. पण ही झाली कायदेशीर भानगड व किचकट नियमावली. एक सामान्य माणसाला ह्ते सगळं माहीत नसतं व चेक बाऊन्स झाल्यावर तो यातला कोणता ना कोणता नियम चुकवतोच. मग टाईम बारच्या नावाखाली केस रिजेक्ट होते. मग अशा वेळी काय करायचं हे माहीत असावं लागतं. कायद्यात त्याची तरतूद आहे.
क्रिमिनल केस
मुळात १३८ चेक बाऊन्सची केस दाखलच होते क्रिमिनल केस म्हणून. त्यामुळे त्यात आरोपीला जामीन घ्यावा लागतो. बाकी सगळं ट्रायल क्रिमिनलच्या नियमांना धरुन होते व शिक्षाही होते. चेक बाऊन्सच्या केसला घाबरण्याचे मुख्य कारण हेच आहे की ती क्रिमिनल केस म्हणून दाखल होते. परंतू वरील टाईम लिमिटेशनमध्ये आपल्या हातून चूक घडल्यास ही चेक बाऊन्सची केस १३८ च्या अंतर्गत दाखल करता येते नाही. याचा अर्थ एवढाच होतो की ही केस क्रिमिनल अंतर्गत दाखल करता येत नाही. पण ती इतर कुठल्या तरी तरतुदीत दाखल करता येते.
सिव्हील सूट
तर आपल्याकडे ही केस सिव्हील सूट म्हणून दाखल करता येते. चेक बाऊन्सची केस लिमिटेशनमध्ये अडकून बार्ड झाली असल्यास बरेच लोकं सगळं संपलं म्हणून सोडून देतात. पण चांगला वकील धरल्यास तो तुम्हाला सांगेल की या केसचं स्वरुप बदलून दावा दाखल केल्या जाऊ शकतं. म्हणजे ही केस सिव्हील केस म्हणून दाखल केल्या जाऊ शकते व तुमचे पैसे परत मिळू शकतात. फक्त त्यात एक अट अशी आहे की चेक वर जी तारीख लिहली आहे त्या तारखे पासून ३ वर्षाच्या आत ही केस दाखल करयची असते.
-वकील
