वन जमिनी आणि खाजगी वने

 

वन जमिनी आणि खाजगी वने

 

Introduction

वनिकरण म्हणजेच शेत जमिनीवर फोरेस्टचा शेरा किंवा खाजगी वने संपादनाचा शेरा. आपल्या देशात दोन वनिकरण कायदे आहेत. एक केंद्र सरकारचा कायदा जो भारतीय वनिकरण कायदा १९२७ असा असून त्या अन्वये देशातील सर्व वने येतात. दुसरा महाराष्ट्र शासनाचा खाजगी वने संपादन अधिनियम, १९७५. महाराष्ट्राचा जो वनिकारण कायदा आहे तो आपल्या प्रांतातील वने संरक्षण करण्याच्या हेतून ती संपादीत करण्यासाठीचा आहे. थोडक्यात खाजगी लोक झाडे, झुडपे व इतर वने नष्ट करु लागली. हा कधिही भरुन न निघणारा नुकसान असून तो थांबविणे तसेच वनांचे संरक्षण व संवंर्धन करणे जरुरी असल्याने हा कायदा आणल्या गेला.

 

हेतू काय?

खाजगी वने संपादन कायद्याचा हेतू हाच आहे की, जी खाजगी जमिनीतील वने आहेत त्यांचे संरक्षण करणे, संवंर्धन करणे आणि भविष्यात वनांचे नुकसान होण्यापासून थांबविणे. यासाठी शासकीय जमिनीवर असलेले वन तर सुरक्षीत होतेच पण हीच सुरक्षा त्या वनाला देणे आहे जे वन खाजगी मालकाच्या जमिनीवर आहे. पण तसे करण्य़ास अड्चण येत होती. कारण खाजगी जागेवरील मालक हा आपल्या मर्जाचा मालक होता. तो हवे तसे वनांचा वापर करत होता. त्याच्या जमिनीवरील वनांचे नुकसान करत होता. याला आळा घालणे आवश्यक बनले. पण थेट थांबविणे शक्य नव्हते. मग त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणावा लागला. तो कायदा म्हणजे महाराष्ट्र खाजगी वने संपादन अधिनियम, १९७५.

 

कोणत्या जमिनी संपादीत झाल्या

या कायद्या अन्वये त्या जमिनी संपादन करण्यात आले ज्या जमिनी खाजगी मालकाच्या होत्या पण त्यावर वने होती. पण हे करताना दोन गोष्टी पाहिल्या गेल्यात. एखाद्या माणसाकडे १२ हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन असल्यास मात्र संपुर्ण जमीन शासनाच्या नावे संपादीत केल्या गेल्या. परंतु जर जमीन १२ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास याला छोटा तुकडा समजून तो जमीन मालका कडेच ठेवण्यात आला. जरी तो तुकडा जमीन मालकाकडे ठेवल तरी त्यावर खाजगी वनाचा शेरा मारण्यात आला. त्यामुळे १२ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या मालकाकडे जमीन तर राहिली. परंतु त्यातील झाडे तोडण्यास परवानगी नव्हती. तसेच इतर कोणताही बदल करावयास बंदी होती. आणि काही करावयाचे झाल्यास वन अधिका-याची पुर्व परवानगी घेणे आवश्यक बनले. त्यामुळे १२ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या धारकास मालकी हक्क व ताबा ठेवता आले. पण त्यावर खूप मोठ्या प्रमाणत प्रतिबंध होते.

 

खाजगी वनाचा शेरा हटतो का?

हो, तुमच्या जमिनीवर खाजगी वनिकरण असा शेरा पडला असेल तर तो हटवित येतो. त्यासाठी तुम्हाला न्यायालयीन लढा लढावा लागेल. त्यासाठीच्या विविध तरतुदी व विविध न्यायनिवाडे अस्तित्वात आहेत. तुमच्या जमिनीवर खाजगी वनिकरणाचा शेरा टाकताना शासन अनेक चुका केलेल्या असातात. जसे की तुम्हाला नोटीस बजावून आधी कळविणे. तुमची हरकत मागवून घेणे. त्यावर सुनावणी करुन लिखीत स्वरुपात निराकरण करणे. या सर्व प्रक्रीये नंतर तुम्हाला योग्य मोबदला देणे. या सर्व प्रक्रीयेतून गेल्यावरच शासन तुमच्या जमिनीवर खाजगी वनाचा शेरा लावू शकतो ही कायदेशीर तरतूद आहे. पण शासन यातील काहीच न करता थेट शेरा लावते. इथेच केस आपल्या बाजुने फिरते. मग याच तरतुदीचा फायदा घेऊन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे कारण पुढे करुन केस लावता येते आणि जिंकताही येते. जमीन मालकास नोटीस बजावली गेली नसेल. त्यास आपली बाजु मांडण्याची संधी दिली नसेल तर त्याच्या ७/१२ वर जो शेरा पडला तो बेकायदेशीर ठरतो. मग तो शेरा सहज कमी करता येतो. पण त्यासाठी वरील सर्व बाजु व कायदेशीर तरतुदी यातून एक लढा द्यावा लागतो. तो न्यायालयात लढावा लागतो. आंदोलन किंवा इतर चळवळी आणि राजकीय दबाव वगैरे प्रकार करताना अनेकांना पाहिले आहे. त्यात यश येत नाही. यशाचा एकमेव मार्ग म्हणजे न्यायप्रक्रीयेतून जावे लागते.