महसुल न्यायालये व प्रकरणे

 महसुल न्यायालये व प्रकरणे

आपल्या देशात विविध प्रकारचे न्यायालये आहेत. तात प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र व दावा चालविण्याचे हक्क हे वेगवेगळे आहेत. बेसिकली आपल्याला फौजदारी, दिवाणी व महसूल न्यायालये माहीत असतात. पण या व्यतिरिक्त पण वेगवेगळे नायालये आहेत. कौटुंबिक न्यायालय, लघुवाद न्यायालय इत्यादी आहेत. त्याच बरोबर अर्धन्यायीक प्रकारातही बरेच फोरम आहेत जसे की कंजुमर कोर्ट, रेरा कोर्ट, डी.आर.टी. कोर्ट, सहकार न्यायालय वगैरे. यातील आपल्याशी संबंधीत मात्र प्रमूख दोन न्यायलये आहेत. एक म्हणजे दिवाणी न्यायालय व दुसरे म्हणजे महसूल न्यायालय. मह्सुल न्यायालय म्हणजे काय ते पाहू  या.

महसूल न्यायालय म्हणजे ते न्यायालय ते महसूल विभागा द्वारे चालविले जाते. या न्यायलायस अगदी मर्यादीत अधिकार असून फक्त फेरफार ला आव्हानीत केले जाते. किंवा वारस हक्कानी नाव नोंदणी, भुसंपान संबंधीत निवाडे किंवा कुळ कायद्याच्य संबंधाने दावे चालविले जातात. पण समजा दाव्याचा विषय एखादे नोंदणीकृत दस्तास आव्हानीत करणारे असल्यास असा दावा महसूल न्यायालयत चालविला जाऊ शकत नाही. तरी पण अनेक लोकं एखादा फेरफार आव्हानीत करताना हे बघत नाही की तो फेरफार कसा आला आहे. जर हा फेरफार नोंदणीकृत द्स्तान्वये म्हणजेच खरेदीखत, बक्षीस पत्र वगैरे दस्तामूळे आला असल्यास हे फेरफार महसूल न्यायालयात आव्हानीत केले जाऊ शकत नाही. पण याचं ज्ञान नसल्याने लोकं असे दावे महसूल न्यायालयात घालतात. अनेक वर्ष केस लढतात व शेवटी केस हारतात. अखेर त्यांना दिवानी कोर्टात जावे लागते. त्यामुळे अशी चूक होऊन नये म्हणून आपल्याला हे माहीत असावे लागते की नक्की कोणते दावे महसूल कोर्टात चालविले जाऊ शकतात.

 

महसूल न्यायालयात मुखत्वे खालील स्वरुपाचे वाद असल्यास दावा चालविला जातो.

१) फेरफार रद्द करुन घेणे.

२) वारसांचे नाव नोंदविणे किंवा कमी करणे

३) शेतीचे क्षेत्र किंवा वाट्प यात चुकीच्या नोंदी झाल्यास ते दुरुस्ती करणे.

४) बोजा चढविणे किंवा उतरविणे.

५) चुकीची नोंद ७/१२ सदरी आल्यास ती कमी करणे

६) भुसंपादना विषय काही शेरे किंवा नोंदी विषयी.

अशा प्रकारचे दावे महसूल न्यायालयात चालविले जातात. पण कुठल्याही परिस्थितीत नोंदणीकृत दस्तातून निर्माण झालेले हक्क रद्द करण्यासाठीचा दावा इथे चालविला जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या भाषेत याला ज्युरिस्डिक्शन असे म्हणतात.

महसूल न्यायालयाची हायरार्की कशी असते.

 

महसुल न्यायालयात दावा दाखल करायचा तर आपल्याला पदांची उतरण व चढण म्हणजेच हायरार्की माहीत असावी लागते.

तलाठी: याच्याकडे ७/१२ नोंदी व फेरफार नोंदीचा अर्ज दिला जातो.

सर्कल: सर्कल कडे तलाठी यांचे कडील अर्ज छाणनीसाठी येतात व त्यावर निकाल होतो. जर इथे अर्ज फेटाळल्या गेला तर मग तो निकाल पुढे अपिल केला जाऊ शकतो.   

तहसिलदार: सर्कल यांनी दिलेला निकाल अमान्य असल्यास तो पुढे तहसिलदार यांचे कोर्टात अपिल करुन निकालास आव्हानित केले जाऊ शकते. परंतु साधारणता फेरफार नोंद जर फेटाळली गेली तर मात्र तहसिलदार ऐवजी अशा निकालास प्रांत (उप-विभागिय अधिकारी) यांचे कोर्टात आव्हानीत केले जाते.

प्रांत कोर्ट: प्रांत अधिकारी म्हणजेच उप-विभागीय अधिकारी यांचे कोर्टात फेटाळण्यात आलेले फेरफार किंवा त्या अनुषंगाने असलेले आदेश इथे आव्हानीत केले जातात. ते करताना ६० दिवसाच्या आत आव्हानीत करायचे असते. याला प्रथम अपिल असे म्हणतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात फक्त दोनच अपिल असतात. त्यातील प्रथम अपिल प्रांत यांचे कोर्टात केली जाते.

अपर जिल्हाधिकारी कोर्ट: प्रांत यांचे कोर्टात झालेला निकाल अमान्य असल्यास त्याला अपर जिल्हाधिकारी यांचे कोर्टात अपिल द्वारे आव्हानीत करता येते. याला सेकंड अपिल असे म्हणतात. ही सेकंड अपिल म्हणजेच शेवटची अपिल असते. यानंतर अपिल प्रकार नसतो. ही अपिल निकाल लागल्या पासून ६० दिवसाच्या आत करायची असते.

विभागीय आयुक्त कोर्ट: अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निकाल अमान्य असल्यास तुम्ही विभागीय आयुक्त यांचे कोर्टात रिव्हिजन अर्ज दाखल करुन आव्हानीत करु शकता. जमीन महसूल कायद्या प्रमाणे ९० दिवसात तुम्ही रिव्हिजन दाखल करु शकता.

महसुल मंत्रालय कोर्ट: जर विभागीय आयुक्त यांनी दिलेला निकाल अमान्य असल्यात तुम्ही मंत्रालयात महसूल मंत्री यांचे कोर्टात रिव्हिजन दाखल करु शकता. अशा प्रकारे महसूल न्यायालयाची हायरार्की आहे.