मॅट(Maharashtra
Administrative Tribunal) म्हणजे असा कोट जिथे महाराष्ट्र शासनाच्या
कर्मचारी वर्गाचे सेवे संबंधीत केसेल लढविले जातात. म्हणजे काय? तर समजा वनविभाग
आहे तिथेल्या कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी नुसार पगार मिळत नसेल, प्रमोशन मिळाले नसेल,
सिनियारिटीचा डिस्प्युट असेल किंवा आजून काही तक्रार असेल जे सेवेशी(नोकरी)
संबंधीत असेल तर अशा तमाम केसेस मॅट मध्ये लढले जातात. मॅटचा निर्णय मान्य नसल्यास
मग तो पक्ष हायकोर्टाद दिलेल्या निर्णया विरुध्द दाद मागू शकतो. ट्रिब्युनल म्हणजे
काय? तर हे एका प्रकारचे कोर्टच असतात पण ते एका विशिष्ट खात्यासाठी व जलद गतिनी
निर्णय देण्यासाठी निर्माण केलेले असतात. सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास कोअर
न्यायव्यवस्थेवरील लोड कमी करण्यासाठी केलेली ही विभागणी आहे.
माझ्याकडे अनेक केसेस येत असतात. अगदी फॅमिली, घटस्फोट,
घरगुती हिंसा, पोटगी, खून, रेप, चोरी, अपहरण, खंडणि ते सिव्हील(जमीन जुमला) व मॅट
पर्यंत. प्रत्येक केसमध्ये काही ना काही गुंता असतो. वकील म्हणून सगळ्यात आधी तो
गुंता ओळखणे व योग्य अवलोकन करणे महत्वाचे असत. त्या नंतर केसची दशा व दिशा ठरत
असते.
अशीच एक मॅटची केस माझ्याकडे आली. मामला असा होता की
वनविभागाने गार्ड भरतीसाठी पेपरात जाहिरात दिली. एकूण जागा भरावयाच्या होत्या ८१ व
त्यापैकी एस.सी. प्रवगासाठी राखीव जागा होत्या ११. त्या ११ मधून १ जागा
स्पोर्टसाठी राखीव होती. अर्ज भरलेल्या तमाम उमेदवारांना धावण्याच्या चाचणीसाठी
बोलावण्यात आले. स्त्रीयांसाठी ३ किमी तर पुरुषांसाठी ५ किमी अंतर कापायचे होते.
अन त्यासाठी दिलेला कमाल वेळ होता ३० मिनिट. माझी पक्षकार एक मुलगी होती व ती
छत्रपती क्रीडा पुरुस्कार विजेती होती. तिनी दिलेले ३ किमी अंतर १६ मिनटात कापले.
जेंव्हा नियुक्त उमेदवारांची यादी आली तेंव्हा तिचे नाव
नव्हते. मग तिनी वनविभागाकडे ओब्जेकशन घेतले. त्या नंतर पहिली निवड यादी खारीज
करण्यात आली व दुसरी नि तिसरी यादी जाहीर झाली. त्यात स्पोर्ट कोट्यातून एका
मुलीचा नंबर लागला होता कारण तिने दिलेले अंतर १२ मिनटातच कापले होते. पण
स्पोर्टसचे प्रमाणपत्र तपासणीच्यावेळी लक्षात आले की ते सगळे बोगस प्रमाणपत्र
होते. मग तिला बाद करण्यात आले. म्हणजे तिच्या नंतरच्या उमेदवाराला स्थान द्यायला
हवे होते. तो उमेदवार म्हणजे माझी पक्षकार. पण वनविभागाने असे केले नाही.
मग आम्ही कोर्टात केस दाखल केली. तेंव्हा वनविभागाच्या
वकिलांनी केलेला युक्तीवाद प्रचंड हास्यस्पद होता. त्यांनी बाजू मांडली की एक ’अ’
नावाची मुलगी जी एस.सी. प्रवर्गाची आहे तिने स्पोर्ट कोट्यातून स्थान मिळविले व
तिला आम्ही नियुक्ती दिली. त्यामुळे माझ्या पक्षकाराला नियुक्ती देता येणार नाही.
पण आम्हाला लिस्टमध्ये तर हे नाव कधी दिसलेच नाही. मग आम्ही माहितीच्या अधिकारा
खाली अर्ज टाकला. तेंव्हा आमच्या हातात त्या उमेदवाराचे नियुक्तीपत्र मिळाले
तेंव्हा आम्ही अवाक राहिलो. कारण ती उमेदवार एस.सी. होती अन तिची नियुक्तीही
स्पोर्ट कोट्यातुन झाली होती. परंतू तिनी एस.सी. च्या स्पोर्ट कोट्यातून अर्ज
टाकला नव्हता तर तिनी ओपनच्या स्पोर्ट कोट्यातून अर्ज टाकला होता. म्हणजे एस.सी.
स्पोर्ट कोट्याची जागा रिक्तच होती. थोडक्यात वनविभागच्या वकिलांना कोर्टाची
दिशाभुल केली होती. आम्ही ही बाब कोर्टाच्या लक्षात आणून दिल्यावर कोर्टानी
अगल्यावाल्या वकिलाला चांगलच धुतलं व आमच्या बाजुनी निर्णय दिला.
-
