मी नेहमी म्हणत आलोय की मागच्या काही वर्षात आपल्याकडे दोन
प्रकारच्या केसेसमध्ये अचानक वाढ झालेली दिसते. त्यातला पहिला प्रकार म्हणजे चेक
बाऊन्स व दुसरा म्हणजे फॅमिली मॅटर्स. कायदा हा नेहमीच कमकुवताला संरक्षण
देण्याच्या उद्देशाने काम करत असतो. त्या तर्कावर स्त्री वलहान मुलं ही समाजातील
दुर्बल घटक असून त्यांच्या संरक्षणार्थ अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. अशातिल एक
सर्व श्रूत कायदा म्हणजे Protection of
Women From Domestic Violence Act-2005. हा कायदा स्त्रीयांना
घरगुती हिंसाचारा पासून संरक्षण देण्याठी बनविण्यात आलेला आहे. या कायद्याचा
उद्देश स्त्रीला सन्मानाने जगता यावी, तिची कुटूंबाकडून छळवणूक होवू नये. त्याच बरोबर
जेंव्हा नाती बिनसतात तेंव्हा आर्थीक हालाखीचा सामना करावा लागू नये म्हणून तीला
कुटूंबाच्या संपत्तीत हक्काने दावा सांगून स्वत:चा उदरभरण करण्यासाठी लगेच
मेंटेनेन्स मागण्याची वा मिळविण्याची सोय या कायद्यात केलेली आहे.
या कायद्या बद्दल लोकांमध्ये Fundamental Confusion आहे. खूप सारे लोक अस
मानतात की हा कायदा नवरा बायकोच्या वादात बायकोला संरक्षण देण्यासाठी आहे. परंतू ते
वास्तव नाहीये. हा कायदा समस्त स्त्री वर्गासाठी असून याच्या अंतर्गत तक्रार दाखल
करण्यासाठी नवरा बायको हे नाते असावे अशी अजिबात अट नाही. या कायद्यात एकूण ३७ सेक्शन
असून सेक्शन २(अ) मध्ये व्यथीत स्त्री बद्दल सखोल लिहलेले आहे.
Section 2(a) : “Aggrieved Person” means any woman who is, or has been,
in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been
subjected to any act of domestic violence by the respondent.
तर वरील सेक्शन स्पष्टपणे म्हणतोय की पिडित स्त्री म्हणजे कोणतीही
स्त्री जी एखाद्या व्यक्ती सोबत एकाच निवा-याखाली राहते. मग तिच्यावर अन्याय करणार
फक्त नवराच नाही, तर बाप, भाऊ, चुलता किंवा आजून कोणी असो. एकत्र राहात
असताना कुटूंबाती इतर सदस्यांकडून
स्त्रीवर हिंसाचार होत असल्यास तो हिंसाचार या कायद्या अंतर्गत येतो व कारवाईस
पात्र ठरतं. सासर असो किंवा माहेर असो किंवा काका, मामा, आत्या, बहिण भाऊजी असे
कोणतेही नाते असो. त्या कुटुंबात तुम्ही कुटुंबाचे सदस्य म्हणूर राहात असाल व तिथे
तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार झाला असल्यास वा होत असल्यास तो हिंसाचार
या कायद्या अंतर्गत येतो व आरोपींवर कारवाई होते.
मग खूप लोकांना प्रश्न पडतो की तो ४९८(अ) काय आहे? हा
४९८(अ) स्त्री साठीचा सेक्शन नसून तो स्पेसिफीकली विवाहीत स्त्री ला संरक्षण
देणारा कलम आहे. स्त्री व विवाहीत स्त्री यातला फरक असा आहे की स्त्री म्हणजे
कोणतेही. सासुरवासीन, माहेरवासी, आई, बहिण, मुलगी, भाची, पुतनी वगैर वगैर. यात
आरोपी हे आई, बाबा, काका, मामा, ते नवरा व सासू सासरे असे कोणीही असू शकतात. पण ४९८(अ)
सेक्शन हा तसा नाही आहे. हा फक्त नि फक्त विवाहीत स्त्रीच्य संरक्षणार्थ असून यात
आरोपी हे फक्त सासरकडेच असू शकतात. म्हणजे नवरा, सासू, सासरे, नणंद वगैरे. तो
सेक्शन खालीलप्रमाणे आहे.
Section-498(a) of IPC: Husband or relative of husband of
a woman subjecting her to cruelty- whoever, being the husband or the relative
of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished
with imprisonment for a term which may extend
to three years and shall also be
liable to fine.
वरील कायदा व सेक्शन ४९८(अ) यात एक प्रोसेजरल फरक आहे तो
असा. जेंव्हा एखाद्या स्त्रीचा सासरी छळ होतो तेंव्हा ती थेट पोलिस स्टेशन गाठून
सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार देऊ शकते. ही तक्रार ४९८(अ) अंतर्गत नोंदविली जाते व
तपास केल्या जातो. त्या नंगर एफ. आय. आर. बनविली जाते व कोर्टात पोलिसांद्वारे केस
दाखल केली जाते. पुढे सखोल तपास केल्या जातो व ९० दिवसात सखोल तपासाची
रोपोर्ट(चार्ज शीट) न्यायालयात दाखल केली जाते. त्या नंतर केसची ट्रायल सुरु होते.
पण याच्या उलट Protection of women from domestic violence Act-2005 मध्ये सेक्शन
१२ च्या अंतर्गत थेट मॅजिस्ट्रेटकडे अर्ज दाखल केल्या जातो. यातली सगळ्यात
महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हा अर्ज दाखल केल्यावर कोर्ट अगल्यावाल्या पार्टीला
नोटीस धाडते. त्या नंगर अलगीवाली पार्टीला कोर्टातद्वारे त्यांच्यावर जी तक्रार
दाखल केलेली आहे त्याची कॉपी दिली जाते. या नंतर आरोपी पक्षाला उपरोक्त तक्रारी
बद्दल आपले लिखीत उत्तर सादर करावयाचे असते. त्या नंतर केसची ट्रायल चालते. परंतू
या दरम्यात एक महत्वाचा टप्पा येतो तो म्हणजे केस चालू असतांना स्त्री च्या
मेंन्टेनेन्सचा प्रश्न उभा होतो. त्यामुळे लगेच दुस-या तारखेला स्त्री मेन्टेनेसचा
अर्ज टाकते. न्यायालय आधीचा तक्रारीचा अर्ज तसाच ठेवते व आधी मेन्टेनेसच्या
अर्जावर सुनावनी करते. अन या सुनावणीत (जर स्त्री स्वत: कमावती नसल्यास) १००%
निकाल स्त्रीच्या बाजूनी लागतो व तिला तात्काळ मेन्टेनेन्स सुरु होतो.
आता इथून पुढे मग केसची ट्रायल सुरु होते.
टीप: हा मेन्टेनेन्स कसा चुकवायचा याची कुठेच उपाययोजना
नाही, परंतू तो कमीत कमी कसा द्यावा लागेल यासाठी काही उपाय आहेत. ते बरोबर फॉलो
केल्यास त्या आधारे एक तडाखेबंद आर्ग्यूमेंट करुन जजला किमान मेंन्टेनेन्सची ओर्डर
काढायला भाग पाडत येते. त्या बद्दल पुढच्या लेखात लिहतो.
