महार वतन - परिचय

 

महार वतन - परिचय

महार वतन म्हणजे काय? त्या जमिनी कशा आल्या? कशा गेल्या? अधिकार कोणाचा? सरकार जमा म्हणजे काय? रिग्रांट काय प्रकार आहे? आकारीपड झाल्यास काय करता येते? आणि महारेत्तर माणसानी या जमिनी विकत घेतल्यास त्या कशा परत मिळविता येतात? आणि सगळ्यात शेवटच... या जमिनी विकायच्या असतील तर कायदा काय म्हणतो हे सगळं आपण विविध भागात विस्ताराने बघू या. तर या भागात आपण परिचय बघू या.

 

वेतन किंवा वतन

आधीच्या काळात सरकार दरबारी जी लोकं चाकरी करत त्यांना दोन प्रकारे मोबदला दिला जाई. एक तर वेतन म्हणजेच पगार किंवा मग दुसरा प्रकार म्हणजेच वतन. महाराना वेतन मिळत नसे, त्यांनी चाकरी करायची पण त्यांना वेतन ऐवजी वतन मिळत असे. म्हणजेच काय? एक जमिनीचा तुकडा मिळायचा. मग अख्या कुटुंबाने त्यावरच गुजारा करवा लागत असे. अनेक प्रकारचे इनाम जमिनी दिल्या जात त्यातीतल एक प्रकार म्हणजेच इनाम वर्ग ६ ब म्हणजेच महार वतनाची जमीन होय.

तर महार वतनाच्या जमिनी म्हणजे त्या जमिनी ज्या महार समाजाला गावातील चाकरी, नोकरी व सेवा याचा मोबदला म्हणून करुन खाण्यासाठी दिलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनी कोणी दिल्या? त्या त्या काळातील राजे महाराजे, शासन आणि इतर अधिकार व्यक्ती ज्यांच्याकडे जमिनी इनाम देण्याचा अधिकार होता त्यांनी महाराना या जमिनी इनाम म्हणून दिल्या. मग महार समाज या जमिनीत शेतीवाडी करुन आपला गुजारा करु लागला. आणि त्या मोबदल्यात फुकटची चाकरी करु लागला. हा प्रकार इतका क्रुर व निर्दयी आणि आन्यायकार बनत गेला की, पुढे पुढे काही पिढ्या नंतर महराचं कुटुंब वाढत गेलं. मुलं बाळं झालीत. त्यांचे पण मुलं बाळ झालीत. घरात खायच्या लोकांची संख्या वाढत गेली. पण जमीन मात्र तेवढीच राहिली. म्हणजे उत्पन्न तसच ठेवून अख्खं महार कुटुंब फुकट राबवून घेणे हा प्रकार चालू राहिला. यातूनच मग बाबासाहेबांनी महार वतन रद्द करुन माझ्या समाजाला या चाकरीतून मुक्त करा अशी चळवळ उभी केली. त्यांनी महाराना वतनाच्या जमिनी सोडून द्या म्हणून अवाहन सुध्दा केले. पण आहे ती जमीन सोडून दिली तर खाणार काय? म्हणून महारानी जमिनी सोडल्या नाही. आणि सगळं कुटुंब मात्र एवढूश्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी राबू लागला. आणि अनेक वर्षाच्या सोशनातून अखेर सन १९५९ ला वतन अबोलिशन कायदा आला आणि सगळी वतन नष्ट करण्यात आली.

 

वतन खालसा कायदा

सन १९५९ ला वतन नष्ट करण्याचा कायदा आला. एकतर ही आनंदाची गोष्ट होती. कारण आता इथुन पुढे कोणाच्या दारात चाकरी करण्य़ाची गरज नव्हती. पण दुसरा प्रश्न उभा झाला, की जर हातच्या जमिनी देऊन टाकल्या तर मग आपण खायचं काय? कारण वतन नष्ट झाल्यामुळे चाकरीतून मुक्त झालेत. पण जमिनी मात्र सरकार जमा झाल्यात. सर्व जमिनींच्या ७/१२ वर वतनदाराचे नाव हटवून शासनाचे नाव घालण्यात आले. महार/वतनदार समाज हताश व हतबल झाला. करायचे काय? खायचं काय? हा प्रश्न उभा होता. तर वतन नष्ट झाल्याने शोषण थांबले, पण भुकेचा प्रश्न उभा झाला.

 

ताबा: वतन खालस्याचा कायदा आला पण वतनदार लोकांनी या जमिनी सोडल्याच नाही. म्हणजे काय झाले? ७/१२ सदरी वतनदारांची नावे कमी करुन शासनाची नावे आलीत. पण जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मात्र वतनदारांकडेच राहीला. आता बिन ७/१२ चे मालक म्हणून वतनदार जमिनी कसू लागले. त्यातच शासनाच्या सुध्दा असे लक्षात आले की गाव तिथे महार, आणि महार तिथे वतनाची जमीन आहे. या जमिनी प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे एवढे सोपे नाही. आणि जरी बळाचा वापर करुन जमिनी घेतल्या तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महार समाज भूमिहीन होईल. यातून जी बेरोजगारी निर्माण होईल त्याचे काय करायचे? असा नवा प्रश्न शासनाच्या पुढे उभा झाला. यातून आलेली कल्पना म्हणजेच रिग्रांट.

 

रि-ग्रांट

रिग्रांट: वतन खालसा झाले. ७/१२ वरील महारांचे नाव कमी करुन शासनाचे नाव भोगवटादार सदरी आले. पण ताबा घेणे मात्र तेवढे शक्य नाही कळल्यावर, शासनाच्या डोक्यात एक नवि कल्पना आली ती म्हणजे रिग्रांटची. म्हणजे काय? वतनाच्या जमिनी जुन्या मालकाना पैश्याने विकत देण्याचे ठरले. यालाच रिग्रांट असे गोंडस नाव दिले. महार/वतनदार यांच्या जमिनीवर ७/१२ सदरी शासनाचे नाव आले. पण त्या सर्व जमिनींचा ताबा घेणे शक्य नसल्याने त्या जमिनी मूळ वतनदारांना विकत देण्याचा निर्णय झाला. मग कितीला विकायच्या? त्याचा मोबदला कसा ठरवायचा? प्रक्रीया काय असेल? असे अनेक प्रश्न होते. त्यावर तोडगा काढला गेला आणि जमिनीच्या शेत सा-याच्या ३ पट रक्कम घेऊन ती जमीन मूळ वतनदाराला विकत द्यायची असे ठरले. या विक्रीस रि-ग्रांट असे नाव देण्यात आले. त्याचे परिपत्रक  काढून वतनदारांनी जमिनी रिग्रांट करुन घ्याव्यात असे आवाहन करण्यात आले. ज्यांच्याकडे पैसे होते त्यांनी रिग्रांट करुन घेतल्या. पण ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते त्यांनी रिग्रांट केल्या नाहीत. त्या जमिनी तशाच सरकार जमा राहिल्यात.

 

हस्तांतरणास बंदी व पुर्व परवानगी

 

महार वतनाच्या जमिनी खालसा झाल्यावर मोठ्या प्रमाणत गोंढ्ळ उडाला. महारांच्या जमिनी एक तर सरकार जमा झाल्या. ७/१२ सदरी वतनदारांचे नाव कमी होऊन शासनाचे नाव आले. याच दरम्याने अनेक लोकांनी या जमिनी गावातील धनदांडग्यांनी आपल्या नावे करुन घेतल्या. काही लोकांनी तर वतनदारांना कवडी मोल भाव देऊन त्यांचे कडून ना हरकत पत्र लिहून घेतले व जमिनी आपल्या नावे करुन घेतल्या. स्थानिक पातळीवर प्रभाव असणारे नेते व इतर वरच्या जातीच्या लोकांनी वतनाच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात बळकावून घेतल्या. अस सर्वत्र चालू होते. आणि यात नविन एक संधी निर्माण झाली ती म्हणजे रि-ग्रांट करुन जमिन परत मिळविण्याची. यात खूप मोठा जमीन घोटाळा सुरु झाला. वतनदार गरीब असल्याने रिग्रांट करण्यासाठी पैसे नसायचे. मग गावतील कोणी बडा इसम मी पैसे देतो, तु रिग्रांट कर. आणि एकदा जमीन तुला परत मिळाली की मला विकून टाक अशा प्रकारचे व्यवहार ठरवून जमिनी रिग्रांट करणे सुरु झाले. एकदा जमीन वतनदाराच्या नावे रिग्रांट झाली की नंतर ती जमीन कवडी मोल भावात ही बडी इसम लोकं विकत घेऊ लागली. अशा प्रकारे रिग्रांटच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात महार लोकांनी गावातील संवर्ण लोकांना विकून टाकल्या.

 

पण, कायद्या प्रमाणे या जमिनी विकण्यास बंदी होती हे यांच्या लक्षातच आले नव्हते. वतन खालसा अधिनियम, १९५९ च्या कलम ५(३) मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की महार वतनाची जमीन विकत घेण्यास बंदी आहे. आणि जर त्या घ्यायचीच असल्यास जिल्हाधिकारी यांची पुर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. पण गावातील बड्या धेंडाना या तरतुदींची माहितीच नाही. त्यांनी थेट जमिनी घेऊन टाकल्या व ७/१२ सदरी नावही लावले. बिचारे वतनदार हताश होऊन पहात बसले. फक्त एवढीच एक अट नाही तर याच जोडीला अजुनही काही तरतुदी आहेत. त्या म्हणजेच महात वतनाची जमीन विकत असल्यास ती घेण्याचा पहिला अधिकार ५ कि.मी. च्या परिघात राहणा-या दुस-या महार समाजाचा आहे. त्यामूळे दवंडी पिटून  महार वतनाची जमीन विकत असल्याचे घोषीत करणे, पेपरात जाहीरात देणे आवश्यत आहे. आणि हे सगळं केल्यावर कोणीच घ्यायला आला नाही तरच महार वतनाची जमीन विकत येते. यातील एकही प्रक्रीया न करता महार वतनाच्या जमिनी सर्रास विकल्या गेल्या. त्यामुळे आजवर हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या अधिकांश जमिनी या कायद्याचे उल्लंघन करुन आणि बेकायदेशीरपणे विकण्यात आलेल्या आहेत. सबब, आजही दावा दाखल करुन या जमिनी परत घेता येतील.

 

दिवाणी दावा

जर महार वतनाची जमीन एखाद्या नोंदणीकृत दस्तान्वये खरेदी दिली असल्यास किंवा कुलमुखत्यापत्राने दिली असल्यास त्याला परत घेता येते. पण त्यासाठी जो दावा दाखल करायचा असतो तो दिवाणी कोर्टात करावा लागतो. कारण कोणतेही नोंदणीकृत दस्त रद्द करुन घ्यायचे झाल्यास त्याला दिवाणी कोर्टातच आव्हानीत केले जाऊ शकते. त्यामुळे तुमच्या पुर्वजाने जर वतनाची जमीन नोंदणीकृत खरेदीदस्ताने दिली असल्यास ते दस्त रद्द करण्य़ासाठी दिवाणी कोर्टात दावा दाखल करावा लागेल. योग्य ती कोर्ट फीज भरावे लागेल. आणि विलंब माफीचा अर्ज (जरुरी असल्यास) आधी मंजूर करुन घ्यावा लागेल. आणि या सर्व प्रक्रीयेतून कायदेशीर मार्गाने खरेदीद्स्त रद्द करुन महार वतनाची जमीन परत घेता येते. यासठी सर्वा महत्वाचा आधार ठरतो तो म्हणजे वतन खालसा अधिनियमातील कलम ५. तुम्ही या तरतुदीचा आधार घेऊन जमीन परत मिळवू शकता.

 

महसूल कोर्टात दावा.

 

नुसतं खरेदीखत रद्द करुन भागत नाही. याच बरोबर तुम्हाला महसुल न्यायालयात म्हणजेच प्रांत याचे कोर्टात आर.टी.एस. दावा दाखल करुन ज्या फेरफार अन्वये वतन जमिनीच्या ७/१२ सदरी इतर माणसाची नोंद झाली त्या फेरफारला आव्हानीत करावे लागते. सदर हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टात सिध्द करावे लागते. कायद्याचे उल्लंघन करुन जी व्यक्ती महार नाही त्यांनी जमीन घेतल्याचे पुराव्यानिशी सिध्दा करावे लागते. तसेच वतन खालसा अधिनियम ५ चे उल्लंघन झाल्याचे सिध्द करावे लागते. हे सिध्द केल्यास प्रांत कोर्टातुन संबंधीत फेरफार रद्द होतो व ७/१२ पुर्वस्थितीला रिस्टोअर केला जातो. त्यामुळे ज्यांनी बेकायदेशीर पणे महार वतनाची जमीन घेतली त्याचे नाव कमी करुन मुळ वतनदाराचे नाव ७/१२ सदरी घातले जाते. अशी कायदेशीर तरतूद असून अनेक नाय-निवाडे आहेत. त्याचा आधार घेऊन महार वतनाची जमीन जी बेकायदेशिरपणे विकण्यात आली ती परत मिळविता येते.