गुंठेवारी आणि प्लॉट्स

 

गुंठेवारी आणि प्लॉट्स

गुंठेवारी म्हटले की बेकायदेशीर प्लॉट्स व बेकायदेशीर बांधकाम या गोष्टी येतात. त्यामुळे हा विषय सुरुवाती पासून आणि तपशीलवार समजून घ्यावा लागतो. म्हणजेच त्यातील अडचणी कशा दूर कराव्यात याचा अंदाज व मार्ग दोन्ही काढता येतात.

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरे व नगरे याच्या अवतिभवतीच्या जमिनी म्हणजेच शेत जमिनीचे तुकडे पाडून त्याचे प्लॉटिंग करुन विकण्यात आले. बाहेरुन कामाधंद्यासाठी आलेले लोक असे प्लॉट घेऊन त्यावर घरे बांधून राहू लागली. काही वर्षाने त्यांना कळले की आपण ज्या प्लोटवर घर बांधून राहतोय तो प्लॉटही बेकायदेशीर आहे व बांधलेले घरही बेकायदेशीर आहे. पण तोवर वेळ निघून गेलेला होता.

आता पहिला प्रश्न असा की, प्लॉट तर आपण विकत घेतला. मग तो बेकायदेशीर कसा? याचे उत्तर आहे कि, शेत जमिनीत प्लॉट्स पाडून विकले जात नाहीत. प्लॉट्स जर पाडायचे असतील तर शेत जमीनीचे बिन शेती या प्रकारात रुपांतर करावे लागते. त्यासाठॊ खूप मोठा खर्च करावा लागतो. शासनाला नजराना भरावा लागतो. ले आऊट मंजूर करताना किमान १५% जागा मोकळी सोडावी लागते. किमान ६ मिटर ते ९ मिटर, १२ मिटर किंवा १५ मिटर रुंदीचे रस्त सोडावे लागतात. हे सगळं केलं की बिल्डरला विकण्यासाठी प्रत्यक्ष फारसी जागा उरत नाही. मग उरली तरी नफा मिळण्यासाठी प्लॉट्सच्या किंमती खूप ठेवाव्या लागतात. तसे केल्यास सामन्य व गरीब माणूस प्लॉट्स घेणार नाही. यातून मग पळवाट काढली गेली व कोणत्याही परवानग्या न घेता थेट शेत जमिनीचे प्लॉट्स पाडून विकण्यात आले. म्हणून हे सर्व प्लॉट्स बेकायदेशी होते.

 

आता प्लॉट्स जर बेकायदेशीर आहे तर त्यावर बांधकाम करायलाही परवानगी मिळणार नाही. अशातूनच मग ज्यांनी बेकायदेशीर प्लॉट्स घेतले त्यांनी विना परवानगी घरं बांधून घेतली. ही सर्व घरं बेकायदेशीर होती. मग लाखो घर निर्माण झाल्यावर सरकारचे डोळे उघडले. आता या सर्व घरांचे करायचे काय असा प्रश्न पडला. त्यातून मग शासनाने एक कायदा जन्मास घातला. त्या कायद्याचे नाव आहे महाराषट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१.

 

महाराषट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१

काय म्हणतो हा कायदा? सोप्या भाषेत सांगायचे तर हा कायदा असं म्हणतो की २००१ पर्यंत ज्या कोणी लोकांनी बेकायदेशीर प्लॉट्स विकत घेतले त्यांचे सर्व प्लॉट्स अमूक एक रक्कम भरुन नियमाकुल करण्यात यावे असं म्हणतो. त्याच बरोबर ज्या कोणी लोकांनी अशा बेकायदेशीर प्लॉट्सवर घरं बांधलीत त्यांच्या घराचे मोजमाप घेऊन, बांधकाम किती झाले याचं गणीत मांडून डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या अमूक इतके पट रक्कम फाईन भरुन असे सर्व घरं व बांधकाम नियमाकुल करण्यात यावे असं हा कायदा म्हणतो. थोडक्यात गुंठेवारी कायदा हा बेकायदेशीर प्लॉट्स व घरं यांना नियमाकुल करण्याची तरतूद घेऊन आला. त्यानुसार २००१ पर्यंतचे बांधकाम व घरं नियमाकुल करण्यात आलीत. पण प्लॉटिंग व बांधकाम हे मात्र थांबले नाही. ते पुढे तसेच चालू राहिले. त्यामुळे १० वर्षानी या कायद्यात बदल करुन २०१० पर्यंतची घरे नियमाकुल करण्यात आली. आणि या नंतरही प्लॉटिंग व बेकायदेशीर बांधकाम तसेच चालू राहिले. त्यामुळे परत एकदा ३१.१२.२०२० पर्यंतचे सगळे बेकायदेशीर प्लॉट्स व बांधकाम नियमाकुल करण्यात यावेत असा बदल कायद्यात करण्यात आला. म्हणजे साधारण दर १० वर्षाने नियमाकुल करण्याची तारीख वाढवून मिळत गेली. त्यामुळे लोकं सुध्दा निर्ढावले व बेकायदेशीर प्लॉट्स विकत घेऊन धडाक्याने घरं बांधू लागलीत. आजही तेच चालू आहे. बहुतेक परत एकदा १० वर्षाने नियमाकुल करण्याची नविन तारीख कधितरी २०३० च्या दरम्यान येईल. पण आजच्या घडीला मात्र ३१.१२.२०२० पर्यंतचेच बेकायदेशीर घरं नियमाकुल होण्यास पात्र आहेत. तर असा आहे हा कायदा.

बांधकाम परवानगी का मिळत नाही?

जर प्लॉट गुंठेवारीचा असला की त्यास बांधकाम परवानगी मिळत नाही. कारण बांधकाम परवानगी देताना खालील कागद असावे लागतात. १) तुमच्या नावाचा ७/१२ उतारा. २) ले आऊट ३) झोन दाखला ४) रेखांकन ५) क प्रत ६) बिनशेती सनद किंवा चलान हे सर्व कागद असतील तरच तुम्हाला बांधकाम परवानगी मिळते. गुठेवारीच्या प्लॉट मध्ये फार तर तुमच्या नावाचा ७/१२ असतो. बाकी कोणतेही कागद नसते. त्यामुळे तुम्हाला बांधकाम परवानगी नाकारली जाते. म्हणूनच जर तुम्ही गुंठेवारीचा प्लॉट घेतला असेल तर त्यावर कायदेशीर बांधकाम करता येत नाही. पण जर तो प्लॉट नियमाकुल झाला असेल व तसे प्रमाणपत्र (आर. एल.) प्रात्प झाले असल्यास मात्र बांधकाम परवानगी मिळू शकते.