D.V. Case व Interim Relief.

डी.व्ही. म्हणजे (Domestic Violence) च्या बाबतीत कायदे एकदम कडक आहेत. लोकांमध्ये फॅमिली मॅटर व डी.व्ही. मॅटर याच्याबद्दल थोडासा गोंधळ आहे. खरतर फॅमिली कोर्ट हे स्वतंत्र कोर्ट असतात व त्यात घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा या केसेसचा निवाडा होतो. डी.व्ही. मात्र स्वतंत्र विषय आहे. जरी मामला कुटूंबातला असला तरी यात विवाहीतेवर कौटुंबिक अत्याचार झाल्यास त्याचा निवाडा डी.व्ही. कोर्टा अंतर्गत होते. आजकाल डि.व्ही. चे स्वतंत्र कोर्ट असतात. स्त्रीला कोणत्याही प्रकारचा फिजीकल,  मेंटला व आजुन कोणत्याही प्रकारे सासरच्यांकडून त्रास दिल्या गेल्यास याची थेट केस डी.व्ही. कोर्टात दाखल केल्या जाते व लगेच आरोपींना नोटीस पाठवून केस लढविली जाते. यात अजून एक महत्वाची बाब अशी आहे की जर का नवरा बायकोत विसंवाद झाला व बायकोनी थेट माहेरचा रस्ता धरला. अन अस समजा की मुलगा मुंबईचा आहे व मुलगी पुण्याची. तिच्यावर अत्याचार मुंबईत झाला असला व कायदा म्हणतो की घटना ज्या ठिकाणी घडली त्याच्या हद्दीतील पोलिस स्टेशनात तक्रार दयायला हवे. तरी मात्र डी.व्ही.चा मामला असल्यास स्त्री आपल्या माहेरी येऊन म्हणजेच पुण्यात येऊन इथे तक्रार दाखल करु शकते व तिची केसही पुण्यातच चालविली जाते. थोडक्यात डि.व्ही. अक्ट स्त्रीच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहतो.

यात अजून एक एडिशनल बाब अशी आहे की पिढीत स्त्रीने कौटुंबिक अत्याचाराच्या आधारे केस दाखल केली की लगेच पाठोपाठ त्याच केसमधे Interim Relief चा अर्ज देऊन मासिक मेंटेनेन्स मागू शकते. महत्वाचं म्हणजे हा मेंटेनेन्सचा अर्ज लगेच ग्रांट पण होतो व तडकाफडकी नव-याच्या विरोधात ओर्डर होते. अमूक एक रक्कम केसचा निकाल लागेस्तोवर नव-यांनी बायकोला द्यावा अशी ओर्डर लगेच नव-याच्या हाती दिली जाते. मग नवरोबा लोकं पुढच्या दोन तीन तारखा पैसे देण्याचे टाळतात. पण कोर्ट मात्र या मामल्यात ठाम असते व तिन चार तारखा चुकल्या की लगेच NBW (Non Bailable Warrant) काढून थेट नवरोबांना अरेस्ट करुन कोर्टात आणले जाते.

थोडक्यात डी.व्ही. केस ही नुसती कौटुंबीक हिंसाचार एवढ्यावरच थांबत नाही तरी केस चालू असतानाच्या काळात स्त्रीला त्रास होऊ नये म्हणून लगेच मेंटेनेन्स पण ग्रांट करुन त्याची अमलबजावनी होत आहे याची खात्री करुन घेते.