पेप्सीकोची शेतक-यांवर केस.

आज अहमदाबाद कोर्टात एक अत्यंत महत्वाचा निकाल येणार आहे. पेप्सीको कंपनीने  शेतक-यां विरुद्ध केस केली असून प्रत्येक शेतक-यांवर १ कोटी ५ लाख रुपयेचा दावा ठोकला आहे. पेप्सीकोकडे बटाट्याच्या काही विशिष्ट प्रजातीचे पेटंट असून या बटात्यातून ’लेज’ चे उत्पादन केले जाते. त्यासाठी पेप्सीको शेतक-यांशी करार करुन घेते व हे शेतकरी पेप्सीकोसाठी बटाट्याचे उत्पादन घेतात. मग हाच माल पेप्सीको करारात ठरल्या प्रमाणे शेतक-याकडून उचलते व त्यातून लेजचे उत्पादन केले जाते. थोडक्यात पेप्सीको आपला पेटंट असलेला बटाटा शेतक-यांना पिकविण्यासाठी देतो तेंव्हा कराराद्वारे पीक घेण्याचे आणी विकण्याचे अटी व शर्थी ठरवून घेते. पण काही गुजरातच्या शेतक-यांनी हे पेटेंट असलेले बटाट्यचे बीज मिळविले व पीक घेणे सुरु केले. हा प्रकार चालू असल्याची भनक लागल्यावर पेप्सीकोनी प्रायव्हेट डिटेक्टीव हायर केले व शेतक-यांच्या शेतात घुसविले. डिटेक्टीव लोकांना अशा सर्व शेतक-यांच्या शेतात घुसून भक्कम पुरावे गोळा केले व पेप्सीको ला सुपूर्द केले. पेप्सीकोनी केंद्रीय बटाटे संशोधन संस्थाने यांच्याकडे हे पुरावे दिले व अहवाल मागवून घेतला. मिळलेल्या अहवाला प्रमाणे शेतकरी वर्गाने उत्दापन घेतलेले बटाटे पेप्सीकोचे पेटेंटेड बटाटे असल्याचे सिध्द झाले. या पुराव्याच्या आधारे पेप्सीकोनी या तमाम शेतक-यांच्या विरोधात कोर्टात केस दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितली. यावर शेतक-यांनी PPV & FRA ( Protection of Plant Variety & Farmer’s Rights Authority)  यांच्याकडे धाव घेतली असून  कोर्टात शेतक-यांची बाजू या संस्थेनी निशुल्क मांडावी अशी विनंती केली.

शेतक-यांचा ग्राऊंड

या केसमध्ये शेतक-यांनी पेप्सीकोचे बटाटे आम्ही पिकवले नाही असा बचाव घेतलेला नसून त्यांनी घेतलेला बचाव असा आहे की पेप्सीकोच्या डिटेक्टीवनी आमच्या परवानगी शिवाय आमच्या शेतात घुसून सॅम्पल गोळा केले. त्यामुळे हा आमच्या पर्सनल स्पेस आणि प्रायव्हसीचं उलंघन झालं. त्यामुळे ही केस रद्द करावी असा युक्तीवाद शेतक-यांनी मांडला. आता शेतक-यांनी हा ग्राऊंड नक्की कशासाठी घेतला हे मला माहित नाही परंतू माझ्या माहिती प्रमाणे एक केस आहे जी या शेतक-यांसाठी इथे मदतगार ठरु शेकते. त्या केस किस्सा आहे असा.

एक होती मासे विकणारी कंपनी

तर एक मासे विकणारी कंपनी होती. ती मासेमारांकडून मोठ्या प्रमाणात मासे विकत घ्यायची व हे सगळे मासे Process & Packing च्या कारखान्यात पाठवायची. मासे अधीक काळ चांगले राहावे म्हणून प्रतिबंधीत असलेले केमिकल वापरुन मास्यांची पॅकिंग केली जायची व पॅक्ड मासे बाजारात पाठविले जायचे. या व्यतिरिक्त ही पॅकिंग कंपनी आजून एक दोन प्रतिबंधीत कारभार करायची. कधीतरी अशा गोष्टी फुटतातच. या कंपनीच्या या कारभाराची कथा एका न्युज चॅनलला कळली. मग काय, या न्यूज चॅनलनी आपले रिपोर्टर कामगाराच्या रुपात या कंपनीत घुसवले व सगळा काळा कारभार कॅमेरात कैद केला. मग कंपनी कसं प्रतिबंधीत व गैर कानुनी गोष्टी करते हे जगला ओरडून सांगितलं. मग काय, शेवटी ती कंपनीच. गेली एका वकिलाकडे विचारायला की यावर काही उपाय आहे का? अन वकील तो वकील. तो आपल्या पोतळीतून उपाय नाही काढला तर मग वकील कसला? त्यांनी कंपनीला योग्य सल्ला देताना न्युज चॅनलच्या विरोधात प्रायव्हीसाचं उल्लंघन केल्याचा दावा टाकण्याचा सल्ला दिला. दावा दाखल केल्या गेला व कंपनीच्या परवानगी शिवाय रोपोर्टर्स आत शिरले व माहिती काढली, यात कंपनीच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन झालं हा युक्तीवाद मान्य करुन न्यायालयाने कंपनिच्या बाजुने निकाल दिला व न्युज देणारी कंपनी दाव्याच्या पैसे भरता भरता दिवाळखोरीत गेली. तर ही झाली केस. आता आपण या मागील प्रिन्सीपल/डॉक्ट्रीन काय आहे ते बघू.

Fruit of Poisonous Tree

तर कायद्यात बरेच प्रिन्सीपल्स आहेत. किंबहुना जेंव्हा एखाद्या केसचा निकाल कसा लावावा हे कळेनासे होते वा त्याला सपोर्ट करणारी कायदेशीर तरतूद कुठेच सापडत नाही तेंव्हा कायद्यातल्या एखाद्या डॉक्ट्रीनचं इन्टरप्रिटेशन करुन निकाल दिला जातो. तर वरील डॉक्ट्रीन ही मासे विकणा-या कंपनीच्या मदतीला आली होती. विषारी झाडावरील फळ मधील फळ म्हणजे पुरावा. अन विषारी झाड म्हणजे पुरावा मिळविण्यासाठी वापरलेली अशी पद्दत जी गैरकानुनी आहे. म्हणजे पुरावा जरी न्याय देण्यासाठी उपयोगाचा फळ असला तरी फळ मिळविण्यासाठी गैरकानुनी मार्ग अवलंबल्या गेलं. याचाच अर्थ एखाद्या गुन्ह्यात न्याय करण्यासाठी पुरावा उभा करताना गैर मार्ग अवलंबला म्हणजे दुसरा एक गुन्हा केला. त्यामुळे गुन्ह्यातून आलेल्या फळातून न्याय होणे नाही. म्हणून गैर मार्गातून आलेल्या पुराव्याला विषारी झाडावरील फळ असे म्हटले जाते. यातील न स्विकारण्याची प्रोसेस अशी असते की तुम्ही जो पुरावा आणला तो आधी वैध मार्गाने मिळविला आहे असे कोर्ट गृहीत धरतो. पण समजा प्रोसिडींग चालु असताना मध्येच असे लक्षात आले की सादर केलेला पुरावा अवैध/गैर कानुनि मार्गानी मिळविला गेला, म्हणजेच अपराध केला गेला. त्यामुळे कोर्ट असे मानते की तो पुरावा कोर्टानी पाहिलाच नाही, त्यामुळे निकालात त्याचा वापरही होणार नाही. मासे विकणा-या कंपनीच्या बाबतीत वरील डॉक्ट्रीन वापरण्यात आली. कारण पुरावा जरी कामाचा होता परंतू तो मिळविण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणजेच अपराध केला. अन अपराधातून आलेलं फळ न्यायासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे मासेवाली कंपनी जिंकली व न्युजवाली कंपनी दिवाळखोरीत जाई स्तोवर भरपाई देत बसली.

पेप्सीकोचे बटाटे केस

तर पेप्सीकोचे बटाटेवाल्या केसमध्ये प्रथम दर्शनी शेतकरी हे दोषी दिसत आहेत.  परंतू कायद्याच्या कसोट्या लावल्यास ते बाइज्जत बरी होऊ शकतात. कारण शेतक-यांनी घेतलेला डिफेन्स (फिर्यादीचे डिटेक्टीव आमच्या शेतात अवैध मार्गानी शिरले) हा कायद्याच्या कसोटीवर योग्य/स्ट्रॉंग डिफेन्स आहे. फक्त बचाव पक्षाचा वकील यात कशी बाजू मांडतो ते बघावं लागेल. कारण विषारी फळवाली डॉक्ट्रिन वापरल्यास शेतक-यांच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन झालं हे खरच आहे. त्यामुळे पेप्सीकोचा पुरावा हा जरी कामाचा असला तरी तो विषारी झाडावरील फळ ठरतो व कोर्ट त्या पुराव्याला पाहणारच नाही. जर हा पुरावा पहिलाच नाही तर मग पुढचं इन्टरप्रिटेशन असं निघतं की शेतकरी पेप्सीकोचे बटाटे पिकवित आहेत हेच सिध्द होत नाही. किंवा ते सिद्ध करायला पुरावाच नाही. मग जर पुरावाच नसेल तर शेतकरी लोकांची बाजू मजबूत होवून जाते. वकिलाकडून छान ट्रेनिंग घ्यावी अन कोर्टात म्हणावं की साहेब आम्ही शेतात पेप्सीकोचे बटाते पिकवलेच नाही. त्यांनी हवं तर वैध पुरावा सादर करावा. अन पेप्सीकोचा पुरावा आहे तो विषारी फळ आहे. त्यामुळे तो बाद ठरतो व दुसरा पुरावाच उरत नाही. त्यामुळे शेतक-यांवरची केस खारीज होते.

===