विवाहितेचा छळ-४९८अ

विवाहीत स्त्रीला कायद्याने अनेक तरतुदींतून जास्तीत जास्त सुरक्षीतता दिली आहे. तरी ती कमी पडायची व सासरचे लोक सुनेवर अत्याचार करुन अलगद निसटायचे. मग हे प्रकार प्रचंड प्रमाणात होताना दिसल्यावर विवाहितेला वाढीव कवच देण्याचा निर्णय झाला. तो कवच दिल्या गेला आय.पी.सी. च्या कलम ४९८-अ मधुन. हे कलम विवाहितेला सासरी वावरताना आत्मविश्वासाने जगण्याची मुभा देतो. लग्न झाल्या पासून सात वर्षाच्या आत विवाहितेचा मृत्यू झाल्यास त्या मृत्यूस प्रायमा फेसी नैसर्गीक मानल्या जाऊ नये व हत्या व छळाचा परिणाम किंवा असा एखादा इव्हील एलिमेंट तर त्या मागे नाही ना याचा शोध घ्यायला लावतो. 

पण वरील कलम मात्र त्याही पुढे जाऊन अशी तरतूद सांगतो की विवाहीत स्त्रीला जर सासरच्यांनी काहिही त्रास दिला. तर विवाहितेनी नुसतं पोलिसांत तक्रार जरी दिली तरी अख्ख सासर उचलून पोलिस ठाण्यात डांबलं जातं. चौकशी वगैरे नंतर होते पण सगळ्यात आधी सासरच्यांना उचलून हवालात दाखविले जाते. 

परंतू मधल्या काळात या कलमाचा स्त्रीयांद्वारे खूप गैरवापर होवू लागला होता. त्यामुळे मग अशी तरतूद केल्या गेली की सासरच्यांना लगेच न उचलता एका समिती द्वारे प्रकरणाची छान बिन करुन मगच कारवाई केली जावी. परंतू ही मध्यस्थ समिती फारच करप्ट निघाली. नबरोबांकडून पैसे खाऊन छानबिन केल्यावर आपला अहवाल देताना विवाहितेवर अन्याय करु लागली. या विरोधात मग देशभरातील बायकांनी आवाज उठविला व अखेर हे मध्यस्त समितीचं लटांबर रिमुव्ह करण्यात आलं.

आता परत एकदा स्त्रीला या कलमाच्या अंतर्गत भक्कम सपोर्ट देण्यात आला आहे.