संमतीने केलेला सेक्स सुध्दा रेपच!

कायद्यातील तर्क व सामान्य माणसाच्या मेंदूतील तर्क यात खूप फरक असतो. कायद्याच्या भाषेत आम्ही त्या फरकाला Lawman & Layman असं संबोधतो. असाच एक मोठा फरक लोकांमध्ये आहे तो म्हणजे रेप बद्दल. रेप म्हणजे काय, कोणकोणत्या क्रियांना रेप म्हणता येईल याचा संपूर्ण तपशील. आय.पी.सी. च्या कलम ३७५ व ३७६ मध्ये दिलेला आहे. वरील कलमात अत्यंत महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे CONSENT म्हणजे संमती. बाईची संमती नसेल तर रेप अन्यथा नो-रेप. त्यामुळे संमतिने केलेला शरीर संबंध हा रेप होऊ शक्त नाही.

अन इथेच घोळ झाला. बायकांशी गोडगोड बोलून, त्यांना फूस लावून त्यांची संमती मिळवून शरीर संबंध ठेवले जायचे व मग एका टप्यावर स्त्रीला एकटीच सोडून निघून जायचे. कोर्टात गेल्यावर आरोपीस धरुन आणले जायचे खरे पण सेक्स हा संमतीने झालेला असल्यामुळे पुरुष निर्दोष सुटायचे. मग या प्रकरणातील केसेस सुप्रिम कोर्टा पर्यंत गेल्यावर मामल्याचे गांभीर्य लक्षात आले. वरील तरतुदीचा पुरुष लोकं गैरफायदा घेत असल्याचे समजले. थोडक्यात Consent या एका शब्दाने ३७६ कलमाचा बो-या वाजविला हे लक्षात आले. या Consent चं करायचं काय यावर खूप चिंतन मनन झालं. तेंव्हा लक्षात आलं की हे कनसेंट शब्द आलच मुळात Contract Act मधून. कॉंन्ट्रक्ट मध्ये मूलभूत सुत्र आहे ते असं Offer + Acceptance = agreement. And any agreement enforceable by law is a contract. मग पुढे या Acceptance चा खुलासा करताना असं दिलं आहे की There must be ‘Free Consent’ म्हणजे संमती देताना कोणताच दबाव नसावा.

अगदी वरील सुत्राला धरुन ३७६ चे आरोपी सुटू लागले. बायका व न्यायालय हताश होते. या कनसेंटचं करायचं तरी काय म्हणून सगळे डोकं खाजवू लागले. अन मग लक्षात आलं की अरे पुरुष लोकं तर खोटे वायदे करुन बायकांचं कनसेंट मिळवत आहेत. म्हणजे शरीर संबंधासाठी तुझ्याशी लग्न करतो म्हणूण थाप मारायची. बाईला मनसोक्त उपभोगायचं अन मग एका टप्यावर तिला सोडून दयायचं हे असं चालू होतं. कोर्टात आल्यावर तिची संमती होती की म्हणून आपणच बोंबा मारायच्या. हे असं अनेक दिवस चालू होतं. पण कोणाच्यातरी डोक्यात प्रकाश पडला व त्यांनी वरील तरतूदीला व्यवस्थीत फोडून मांडणी केली ती अशी... “संमती मिळविताना लग्नाची आमिश दाखविली गेली त्यामुळे बाई सेक्ससाठी तयार झली. ती दाखविली गेली नसती तर बाईची संमती नव्हती. म्हणजे जी संमती मिळविली ती फसवून मिळविली गेली. त्यामुळे या संबंधातील संमती, संमती मानता येणार नाही. आणि म्हणून वरील क्रियेत Consent चा Absence आहे. व त्यामुळे तो Forced सेक्स ठरतो. व जर तो फोर्सड सेक्स असेल तर तो रेपच आहे” असा युक्तीवाद झाला व तो जजला पटला. बस... तेंव्हा पासून फूस लावून सेक्स करणा-यांची खैर नाव्हती. पण हे खूप दिवस टिकलं नाही. जागतिक पातळीवरील बदलाचा सुुुुप्ररिम कोर्टवर परिणाम झालाच

------

2018 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने वरील सुत्र नाकारलं. मुलीची जर संमती असेल तर  त्याला रेप मानता येणार नाही असा निर्णय दिला. तमाम प्रियकर सुटले म्हणायचे.

Case Law: 

 Shivakumar Vs State of Karnatka.

Cr. Appeal No. 504/2018 (Supreme Court of India)

या केस नंतर आम्ही तमाम वकील लोकं आजवर जो आर्गुमेंट करायचो अगदी त्याच्या उलट करणे सुरू झाले. सुप्रिम कोर्ट कधीकधी आमची फजिती करते.