कमावत्या स्त्रिलाही मेन्टेनन्स मिळतो.

जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता.  नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु. ६०,०००/- होता व टेक होम रु. ४५,०००/- एवढा होता. हा पगार २०१० मधील आहे. मी वर्ष ह्याच्यासाठी सांगतो आहे की कोर्टाने खावटी मंजूर केलेलं वर्ष आहे सन २०१६.  नवरा बायकोत लग्ना नंतर काही दिवसातच बिनसलं व ती लवकरच माहेरी राहायला गेली. त्या नंगर तिनी केस टाकली व सुनावणी होऊण निर्णय यायला २०१६ उजाडलं. दरम्यान नव-याने नोकरी सोडली व तो बेरोजगार झाल. बायकोनी मात्र आपला खर्च आई वडलांवर पडू नये म्हणून नोकरी धरली व तिचा पगार होत रु. ९०००/- प्रति महिना. तर ही झाली केसची  संक्षीप्त माहीती.

आता वळु या केस व कोर्टातल्या युक्तीवादाकडे. तर बायकोनी ४९८-अ ची तक्रार दाखल केली व त्या नुसार नव-याकडच्यांवर फौजदारी कारवाई सुरु झाली. प्रकरणाचा तपास करुन चार्ज शीट दखल करण्यात आली व केसची ट्रायल सुरु झाली. नव-याच्या वकीलाने कोर्टात काउंटर एलिगेशन केले व बायको फसवत असल्याचा युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर बायको उच्च शिक्षीत असून सध्या नोकरी करीत आहे व तिला महिना रु. ९०००/- पगार मिळतो असाही युक्तीवाद केला. त्याच बरोबर नवरा सध्या जॉबलेस असून त्याच्याकडे उत्पन्नाचं कोणतच स्त्रोत नसल्यामूळे बायकोला खावटी मंजूर करण्यात येऊ नये असाही युक्तीवाद केला.  परंतू कोर्टाने सगळा युक्तीवाद फेटाळला व बायकोला महिना रु. ५०००/- इतका मेन्टनन्स ग्रांट केला.

हा निकाल स्त्रीयांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण जनरली आजवरचे सगळे निकाल असे आहेत की जर बायको कमावती असेल तर कोर्ट बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट करत नाही. मेन्टेनन्स ग्रांट करण्यामागील मूल उद्देश असा असतो की बाईचं जगणं आर्थीक पातळीवर हलाकीचं होऊ नये. त्यामुळे जर ती स्वत: कमावती नसल्यास मेन्टेनेन्स दिल्या जातो. पण ती जर कमावती असेल तर मात्र वरील उद्देशाचं रोल काहीच नसतो म्हणून मग मेन्टेनन्स ग्रांट होत नाही. पण या एक मध्ये तर बाई कमावती होती. त्या जोडील अजून एक अत्यंत महत्वाची बाब होती ती म्हणजे नवरा बेरोजगार होता. आता एकाच वेळी दोन पातळीवर मेन्टेनन्सची केस कमकुवत होऊन गेली होती. एक म्हणजे बायको कमावती तर दुसरं म्हणजे नवरा बेरोजगार. बेरोजगर नव-याकडून कमावत्या बायकोला मेन्टेनन्स मिळणे तसे अवघडच होते. 

परंतू मा. न्यायालयाने बायकोचं मेन्टेनन्स ग्रांट केलं व ते करताना खाली टिप्पणी लिहली “जरी बायको कमावती असली तरी तिचा पगार तसा पुरेसा नाही व लग्न झाले तेंव्हा म्हणजे २००९ मध्ये नव-याचा पगार ६०,०००/- होता. त्या प्रमाणे २०१६ मध्ये महागाईचा इंडेक्श धरल्यास आजचा तिचा पगार २००९ च्या राहनिमानाच्या इन्डेक्सला मॅच होणारा नाही. त्यामुळे बायको कमावती असली तरी राहनीमानाचा दर्जा नव-याच्या दर्जाला मॅच होणे तिचा अधिकार आहे. त्या कारणे तिला स्वत:चं उत्पन्न असूनही मेन्टेनन्स ग्रांट होत आहे. त्याच बरोबर आज जरी नव-याला नोकरी नसली तरी आज ना उद्या त्याला ती लागेल किंवा नाही लागली तरी त्याचं राहणीमान जॉब नसल्या कारणे प्रभावीत झालेलं दिसत नाही” तर एकूण न्यायालयानी नोंदविलेलं हे निरिक्षण बायकांसाठी अत्यंत महत्वाचं व ख-या अर्थाने न्याय देणार आहे.

तर एका वाक्यात असं म्हणता येईल की यापुढे कमावत्या बायकाना मेन्टेनन्स मिळेल. अगदी नवरा बेरोजगार असला तरी.

केस लॉ

Vipul Lakhanpal Vs. Pooja Sharma, 2015, Cr. L. J. 3451.

===