चेक बाऊन्स-१३८

मागच्या काही वर्षात भारतीय न्यायालयात अचान वाढ झालेल्या केसेस मुखत्वे दोन प्रकारचे आहेत. एक आहेत फॅमिली केसेस तर दुसरे आहेत चेक बाऊन्सचे केसेस. यात फॅमिली केसेस बद्दल आपण नंतर बघू या. पण आता मात्र चेक बाऊन्सच्या केसेस बद्दल बघू. तर होतं काय की आपण नात्यातल्या किंवा ओळखितल्या माणसाला विश्वासाने चेक देतो व काही आर्थीक व्यवहार करतो. पण नंतर कधीतरी ती व्यक्ती आपल्यावर उलटते व दिलेला रिकामा चेक रक्कम व तारीख भरुन बॅंकेत सादर करते. आपल्या खात्यात पुरेसे पैसे नसले की हा चेक बाऊन्स होते व मग आपल्यावर १३८, Negotiable Instrument Act च्या अंतर्गत केसे दाखल होते. तर १३८ च्या केस बद्दल दोन्ही बाजुनी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ते बघू या.

नियम व मर्यादा (Limitations)

समजा रमेश व सुरेश यांच्यात पैशाचा व्यवहार झाला व रमेशनी सुरेशला चेक दिला. नंतर सुरेशनि तो चेक भरला व बाऊन्स झाला. आता सुरेश वकीलाच्या द्वारे चेक बाऊन्स झाल्या पासून १ महिन्याच्या आता रमेशला नोटीस पाठवायची असते. ती नोटीस प्राप्त झाल्यावर १५ दिवस उत्तराची वाट बघायची असते. हा झाला वेटींग पिरियड. एकदा का वेटींग पिरियड संपला की संपलेल्या दिवसा पासून पुधच्या ३० दिवसाच्या आता कोर्टात १३८ च्या अंतर्गत सुरेशनी केस दाखल करायची असते. एक गोष्ट लक्षात असू द्या. मी वर जे ३० दिवसाच्या आता नोटीस, १५ वेटींग, त्या नंतर ३० दिवसाच्या आत केस सांगितलं आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. दिवसांमध्ये जर तुम्ही चुका केलात तर तुमची केस टेक्नीकल ग्राउंडवर डिसमिस होते. उदा. तुम्ही पुढच्या व्यक्तीला नोटीस धाडलीत पण त्याला तुम्ही १५ दिवस देण्या ऐवजी १० दिवसाचाच अवधी दिला. म्हणजे तुम्ही वेटींग १० दिवस करणार असा त्याचा अर्थ होतो. पण १३८ मध्ये तरतूद अधी आहे की नोटीस मिळाल्या पासून आरोपीला १५ दिवसाचा अवधी मिळायला हवा. तो दिला नाही गेला तर मग केस टेक्नीकल ग्राउंडवर आरोपीच्या बाजूनी लागते व आरोपी सुटून जातो. चेकची रक्कम देणे लागत नाही. किंवा चेक बाऊन्स झाल्यावर तुम्ही १ महिन्याच्या आत नोटीसच पाठविली नाही. तरी आरोपीला त्याचा फायदा मिळतो व टेक्नीकल ग्राउंडवर तो बरी होतो. त्यामुळे ते वर दिलेले दिवसाचे कॅलकुलेशन अचूक ठेवायचे असतात.

एकदा केस दाखल झाली की मग आरोपीला समन्स जातं. आरोपी दिलेल्या तारखेला कोर्टात हजर राहून जमानत करुन घेतो. त्यानी लगेच संपुर्ण रक्कम देण्याचे कबूल केल्यास व दिल्यास केस तिथेच संपते. पण न दिल्यास ट्रायल सुरु होते. 

कोर्ट फीज

बरं, या १३८ च्या केसेस मध्ये प्रत्येक राज्यात वेगळे नियम आहेत. आपल्या राज्यात कोर्ट फिज लागू पडते. भारतात अनेक राज्यात ती लागू नाही. जो अर्जदार आहे त्यांनी दर १०,००-/- रुपयाच्या मागे रु. २००/- कोर्ट फी भरायची असते. म्हणजे समजा ४८,०००/- चा चेक असेल तर रु. १,०००/- एवढी कोर्ट फी भरावी लागते. तेंव्हाज तुमची केस कोर्टात दाखल केली जाते. एकदा तुम्ही अर्ज दिलात की मग आरोपीला बोलाविले जाते. आरोपीला मात्र चेकच्या रकमेच्या २०% रक्कम कोर्टात जमा करावी लागते. ही जमा केलेली रक्कम तुम्हाला म्हणजेच तक्रारकर्ता याला दिली जाते. केस जिंकल्यास तक्रारकर्त्यास उरलेली ८०% रक्कम मिळते. परंतू हारल्यास ती २०% रक्कम व्याजा सकट परत करावी लागते.

शिक्षा

समजा आरोपी केस हारला व पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचं सांगत असेल तर मात्र आरोपीला जेलात पाठविले जाते. बरं यात अजून महत्वाचं असं आहे की जेल काटली म्हणजे मोकळे झालो असं नसतं. तुम्हाला जेल काटल्यावरही पैसे देणे आहेत. तुमच्याकडे असलेली संपत्ती विकवाक करुन पैसे द्यावे लागतात. शिक्षा भोगून सुटकारा होत नसतो. 

- वकील