अर्नबची बेल

MCR 14 दिवसाचा
=============
हा जनरल आणि वेल सेटल्ड नियम आहे की पोलिसांनी आरोपी धरून आणल्यावर जर न्यायालय MCR घेत असेल तर तो 14 दिवसांचा असतो. मग मधल्या काळात लावलेल्या कलमा नुसार JMFC किंवा Session कोर्टाकडे रेग्युलर बेलचा अर्ज टाकायचा असतो. हा अर्ज Cr.P.C च्या सेक्शन  437(JMFC) किंवा 439 (सेशन कोर्टात) अंतर्गत टाकायचा असतो. एकदा हा अर्ज दाखल झाला की कोर्ट संबंधीत पोलिसांना Issue Notice म्हणजेच जबाब देण्यास नोटीस धाडते.

5-7 दिवसात पोलिस त्यांचा जबाब न्यायालयात दाखल करतात. त्या नंतर बेल अर्जावर सुनावणी होते. जर ट्रायल कोर्टानी बेल नाकारली तर मग हायकोर्टात बेलचा अर्ज टाकायचा असतो.

अर्नबच्या केसमध्ये थेट हायकोर्टात बेलचा अर्ज दाखल केला गेला. वरून हरीश साळवेनी मा. कोर्टास असं पटवून देण्याचा प्रयत्न(आगाऊपणा) केला की ट्रायल कोर्टस (JMFC / SESSION COURT) बायपास करून हायकोर्ट बेलवर निर्णय देण्याचा अधिकार बाळगतो, त्यामुळे हायकोर्टानी बेलवर निर्णय द्यावा. बहुतेक मा. हायकोर्टास हीच बाब खटकली व निर्णय राखून ठेवला गेला.

थोडक्यात नियमा नुसार ट्रायल करर्टाला काम करू द्या असं हाय करर्टाला म्हणायचं होतं बहुतेक. पण तसं न म्हणता तेच वर्तनातून बोलून दाखवलं  हे एका अर्थाने बरं झालं. नाहितर आम्ही वकिल लोकं याच जजमेंटची कॉपी घेऊन थेट हायकरर्टाच नाचू लागलो असतो. हा प्रघात पडू न दिल्या बद्दल मा. हायकोर्टाचे आभार!