१० दिवसात घटस्फोट

 

हल्ली डिव्होर्सच्या केसेसमध्ये एक महत्वाचा बदल पाहायला मिळतो तो म्हणजे नवरा बायको वर्षोनवर्षे भांडत बसण्यापेक्षा म्युच्युअली फारकत घ्यायला तयार होतात. ते एका अर्थाने चांगलही आहे. पटत नाही कळल्यावर एकमेकाचं रक्त पीत बसण्यापेक्षा दोघानी त्या नात्यातून मोकळं होणं कधिही बेहत्तर. पण आपला कायदा आड येतो. नवरा बायकोनी दोघाच्या संमतिने घटस्फोट घेऊन मोकळं होण्याचं ठरवलं तरी कायदा काही लगेच तसं होऊ देत नाही. हिंदू मेरेज एक्ट मधील सेक्शन १३बी(२) म्हणतं की ते तुम्ही फारकत घ्यायचं ठरवलात ठीके, पण किमान ६ महिने वेगवेगळं राहून दाखवा. याला कायद्याच्या भाषेत “कूलिंग पिरियड” म्हणतात. म्हणजे नवरा बायकोनी दोघांच्याही सहमतिने घटस्फोटाचा अर्ज टाकल्यावर नियमा प्रमाणे ६ महिने वेगवेगळ राहून पहावं. या सहा महिन्यात दोघांच मतपरिवर्तन झालं नाही व दोघेही घटस्फोटाच्या निर्णयावर ठाम राहायचं असतं. ते खरच ठाम आहेत की मधल्या काळात मनं बदलली याची तपासणी होते. सहा महिन्या नंतर परत एकदा दोघाना बोलावून कोर्ट विचारतं की निर्णय तोच आहे की बदलला? तेंव्हाही दोघानी जर घट्स्फोटाच्या निर्णयावर ठाम असल्याच सांगितलं तर मग घटस्फोट मंजूर होतो.

हा कूलिंग पिरियड त्या लोकांसाठी डोकेदुखी आहे ज्यांचं वैवाहिक जिवन आधीच खूप वर्षा पासून रखडलं अन मोठ्या मुशकिलीने दोघेही म्युच्यूअली घटास्फोट घेण्य़ास तयार झाले पण वरील अट आडकाठी ठरते. अशाच एका जोडप्यानी या सेक्शनला सुप्रिम कोर्टात चॅलेंज केलं.

झालं असं की दोघानी सहसंमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दिला होता सोबतच त्या अर्जात हे लिहलं की मागील एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून दोघेही सेपरेट रहात आहेत. त्यामुळे कूलिंग डाऊनचा ६ महिन्याचा कालावधी “वेव्ह ऑफ” करुन मिळावा म्हणून फॅमिली कोर्टाअत अर्ज दाखल केला. परंतू फॅमिली कोर्टानी हा अर्ज नामंजूर करुन वेव्ह ऑफ नाकारला. कोर्टाचं म्हणणं असं होतं की तुम्ही जरी अर्ज दिला तरी नियमा प्रमाणे तुम्ही ६ महिने कूलिंग पिरियड पुर्ण करा, मगच तुम्हाला घट्स्फोट मिळेल. जोडपं खवळलं. आम्ही ऑलरेडी वेगळं राहतो, ती गोष्ट मुख्य अर्जात लिहलेली आहे तरी फॅमिली कोर्ट बळजबरी करते हे काही त्यांना पटलं नाही. मग या जोडप्यानी मा. सुप्रिम कोर्टात अपिल केली आणि कूलिंग पिरियड मधून वेव्ह ऑफ मिळावा अशी प्रार्थना केली.

मा. सुप्रिम कोर्टानी एकुण परिस्थितीचा आढावा घेतला व अखेर हा निर्णय दिला की जर जोडपं सहसंमतीने घटस्फोट घेण्याचं ठरविलं असेल आणि एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून वेगवेगळे राहात असतील तर कूलिंग पिरियडचे ६ महिने पुर्ण करणे गरजेचे नसून त्यातून वेव्ह ऑफ दिला जाऊ शकतो. आणि मा. सुप्रिम कोर्टाने हा अर्ज मंजूर केला.

या जजमेंटमुळे आता अगदी १० दिवसात घट्स्फोट मिळु शकतो. फारकत घ्यायला अनेक वर्षे कोर्टाच्या पाय-या झिझवायची अजिबात गरज उरलेली नाही.

 

केस. : अमरदीप सिंग वि. हरविन कौर (सु.को. अपिल नं. १११५८/२०१७)