D.V. Case व Interim Relief.

डी.व्ही. म्हणजे (Domestic Violence) च्या बाबतीत कायदे एकदम कडक आहेत. लोकांमध्ये फॅमिली मॅटर व डी.व्ही. मॅटर याच्याबद्दल थोडासा गोंधळ आहे. खरतर फॅमिली कोर्ट हे स्वतंत्र कोर्ट असतात व त्यात घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा या केसेसचा निवाडा होतो. डी.व्ही. मात्र स्वतंत्र विषय आहे. जरी मामला कुटूंबातला असला तरी यात विवाहीतेवर कौटुंबिक अत्याचार झाल्यास त्याचा निवाडा डी.व्ही. कोर्टा अंतर्गत होते. आजकाल डि.व्ही. चे स्वतंत्र कोर्ट असतात. स्त्रीला कोणत्याही प्रकारचा फिजीकल,  मेंटला व आजुन कोणत्याही प्रकारे सासरच्यांकडून त्रास दिल्या गेल्यास याची थेट केस डी.व्ही. कोर्टात दाखल केल्या जाते व लगेच आरोपींना नोटीस पाठवून केस लढविली जाते. यात अजून एक महत्वाची बाब अशी आहे की जर का नवरा बायकोत विसंवाद झाला व बायकोनी थेट माहेरचा रस्ता धरला. अन अस समजा की मुलगा मुंबईचा आहे व मुलगी पुण्याची. तिच्यावर अत्याचार मुंबईत झाला असला व कायदा म्हणतो की घटना ज्या ठिकाणी घडली त्याच्या हद्दीतील पोलिस स्टेशनात तक्रार दयायला हवे. तरी मात्र डी.व्ही.चा मामला असल्यास स्त्री आपल्या माहेरी येऊन म्हणजेच पुण्यात येऊन इथे तक्रार दाखल करु शकते व तिची केसही पुण्यातच चालविली जाते. थोडक्यात डि.व्ही. अक्ट स्त्रीच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहतो.

यात अजून एक एडिशनल बाब अशी आहे की पिढीत स्त्रीने कौटुंबिक अत्याचाराच्या आधारे केस दाखल केली की लगेच पाठोपाठ त्याच केसमधे Interim Relief चा अर्ज देऊन मासिक मेंटेनेन्स मागू शकते. महत्वाचं म्हणजे हा मेंटेनेन्सचा अर्ज लगेच ग्रांट पण होतो व तडकाफडकी नव-याच्या विरोधात ओर्डर होते. अमूक एक रक्कम केसचा निकाल लागेस्तोवर नव-यांनी बायकोला द्यावा अशी ओर्डर लगेच नव-याच्या हाती दिली जाते. मग नवरोबा लोकं पुढच्या दोन तीन तारखा पैसे देण्याचे टाळतात. पण कोर्ट मात्र या मामल्यात ठाम असते व तिन चार तारखा चुकल्या की लगेच NBW (Non Bailable Warrant) काढून थेट नवरोबांना अरेस्ट करुन कोर्टात आणले जाते.

थोडक्यात डी.व्ही. केस ही नुसती कौटुंबीक हिंसाचार एवढ्यावरच थांबत नाही तरी केस चालू असतानाच्या काळात स्त्रीला त्रास होऊ नये म्हणून लगेच मेंटेनेन्स पण ग्रांट करुन त्याची अमलबजावनी होत आहे याची खात्री करुन घेते.

MAT - वकिलाची लबाडी.

मॅट(Maharashtra Administrative Tribunal) म्हणजे असा कोट जिथे महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचारी वर्गाचे सेवे संबंधीत केसेल लढविले जातात. म्हणजे काय? तर समजा वनविभाग आहे तिथेल्या कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी नुसार पगार मिळत नसेल, प्रमोशन मिळाले नसेल, सिनियारिटीचा डिस्प्युट असेल किंवा आजून काही तक्रार असेल जे सेवेशी(नोकरी) संबंधीत असेल तर अशा तमाम केसेस मॅट मध्ये लढले जातात. मॅटचा निर्णय मान्य नसल्यास मग तो पक्ष हायकोर्टाद दिलेल्या निर्णया विरुध्द दाद मागू शकतो. ट्रिब्युनल म्हणजे काय? तर हे एका प्रकारचे कोर्टच असतात पण ते एका विशिष्ट खात्यासाठी व जलद गतिनी निर्णय देण्यासाठी निर्माण केलेले असतात. सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास कोअर न्यायव्यवस्थेवरील लोड कमी करण्यासाठी केलेली ही विभागणी आहे.

माझ्याकडे अनेक केसेस येत असतात. अगदी फॅमिली, घटस्फोट, घरगुती हिंसा, पोटगी, खून, रेप, चोरी, अपहरण, खंडणि ते सिव्हील(जमीन जुमला) व मॅट पर्यंत. प्रत्येक केसमध्ये काही ना काही गुंता असतो. वकील म्हणून सगळ्यात आधी तो गुंता ओळखणे व योग्य अवलोकन करणे महत्वाचे असत. त्या नंतर केसची दशा व दिशा ठरत असते.

अशीच एक मॅटची केस माझ्याकडे आली. मामला असा होता की वनविभागाने गार्ड भरतीसाठी पेपरात जाहिरात दिली. एकूण जागा भरावयाच्या होत्या ८१ व त्यापैकी एस.सी. प्रवगासाठी राखीव जागा होत्या ११. त्या ११ मधून १ जागा स्पोर्टसाठी राखीव होती. अर्ज भरलेल्या तमाम उमेदवारांना धावण्याच्या चाचणीसाठी बोलावण्यात आले. स्त्रीयांसाठी ३ किमी तर पुरुषांसाठी ५ किमी अंतर कापायचे होते. अन त्यासाठी दिलेला कमाल वेळ होता ३० मिनिट. माझी पक्षकार एक मुलगी होती व ती छत्रपती क्रीडा पुरुस्कार विजेती होती. तिनी दिलेले ३ किमी अंतर १६ मिनटात कापले.

जेंव्हा नियुक्त उमेदवारांची यादी आली तेंव्हा तिचे नाव नव्हते. मग तिनी वनविभागाकडे ओब्जेकशन घेतले. त्या नंतर पहिली निवड यादी खारीज करण्यात आली व दुसरी नि तिसरी यादी जाहीर झाली. त्यात स्पोर्ट कोट्यातून एका मुलीचा नंबर लागला होता कारण तिने दिलेले अंतर १२ मिनटातच कापले होते. पण स्पोर्टसचे प्रमाणपत्र तपासणीच्यावेळी लक्षात आले की ते सगळे बोगस प्रमाणपत्र होते. मग तिला बाद करण्यात आले. म्हणजे तिच्या नंतरच्या उमेदवाराला स्थान द्यायला हवे होते. तो उमेदवार म्हणजे माझी पक्षकार. पण वनविभागाने असे केले नाही.

मग आम्ही कोर्टात केस दाखल केली. तेंव्हा वनविभागाच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद प्रचंड हास्यस्पद होता. त्यांनी बाजू मांडली की एक ’अ’ नावाची मुलगी जी एस.सी. प्रवर्गाची आहे तिने स्पोर्ट कोट्यातून स्थान मिळविले व तिला आम्ही नियुक्ती दिली. त्यामुळे माझ्या पक्षकाराला नियुक्ती देता येणार नाही. पण आम्हाला लिस्टमध्ये तर हे नाव कधी दिसलेच नाही. मग आम्ही माहितीच्या अधिकारा खाली अर्ज टाकला. तेंव्हा आमच्या हातात त्या उमेदवाराचे नियुक्तीपत्र मिळाले तेंव्हा आम्ही अवाक राहिलो. कारण ती उमेदवार एस.सी. होती अन तिची नियुक्तीही स्पोर्ट कोट्यातुन झाली होती. परंतू तिनी एस.सी. च्या स्पोर्ट कोट्यातून अर्ज टाकला नव्हता तर तिनी ओपनच्या स्पोर्ट कोट्यातून अर्ज टाकला होता. म्हणजे एस.सी. स्पोर्ट कोट्याची जागा रिक्तच होती. थोडक्यात वनविभागच्या वकिलांना कोर्टाची दिशाभुल केली होती. आम्ही ही बाब कोर्टाच्या लक्षात आणून दिल्यावर कोर्टानी अगल्यावाल्या वकिलाला चांगलच धुतलं व आमच्या बाजुनी निर्णय दिला.

 -

F.I.R. (First Information Report)

आपल्या सगळ्यांना जर कोणत्या गोष्टीचा सगळ्यात जास्त तिटकारा वाटत असेल तर तो म्हणजे आपल्यावर झालेला अत्याचार पोलिसांना सांगण्याचा. कारण पोलिसांत तक्रार द्यायची म्हणजे 1760 प्रश्न आणि वरून पोलिसांची अरेरावी. त्याच्या जोडिला असतं आपलं अदन्यान. ते दुर करण्यासाठी आपण थोडसं जाणून घेवू या.

F.I.R. दोन प्रकारचे असतात.
1) Cognizable
2) Non-Cognizable (NC)

1) कॉगनिझेबल म्हणजे दखलपात्र. दोन्हयांचे ढोबळपणे असे दोन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले. दखलपात्र गुन्हा म्हणजे असा गुन्हा ज्याचं स्वरूप गंभीर असून पोलिसांना लगेच कारवाई करणे गरजेचे असते. अशा गुन्ह्यात आरोपीला लगेच ताब्यात घेवून चौकशी केली जाते. मर्डर, रेप, दरोडा वगैरे.

2) अदखलपात्र गुन्हा: म्हणजे असे गुन्हे ज्यांचं स्वरूप किरकोळ असून यात आरोपीला लगेच अरेस्ट वगैरे केले जात नाही. समज देवून सोडले जाते. परंतू यात महत्वाची गोष्ट अशी असते की आरोपिची नोदं पोलिस स्टेशनात झालेली असते. त्यामुळे परत काही घोळ घातला की मग मागच्या एन.सी. मुळे Second Offence हा तसा गंभीर मानायला जागा तयार होते. म्हणजे पोलिस कारवाई करू शकतात.

जनरली घरघुती वादात एन.सी. नोंदविली जाते व समज देवून सोडले जाते.

विवाहितेचा छळ-४९८अ

विवाहीत स्त्रीला कायद्याने अनेक तरतुदींतून जास्तीत जास्त सुरक्षीतता दिली आहे. तरी ती कमी पडायची व सासरचे लोक सुनेवर अत्याचार करुन अलगद निसटायचे. मग हे प्रकार प्रचंड प्रमाणात होताना दिसल्यावर विवाहितेला वाढीव कवच देण्याचा निर्णय झाला. तो कवच दिल्या गेला आय.पी.सी. च्या कलम ४९८-अ मधुन. हे कलम विवाहितेला सासरी वावरताना आत्मविश्वासाने जगण्याची मुभा देतो. लग्न झाल्या पासून सात वर्षाच्या आत विवाहितेचा मृत्यू झाल्यास त्या मृत्यूस प्रायमा फेसी नैसर्गीक मानल्या जाऊ नये व हत्या व छळाचा परिणाम किंवा असा एखादा इव्हील एलिमेंट तर त्या मागे नाही ना याचा शोध घ्यायला लावतो. 

पण वरील कलम मात्र त्याही पुढे जाऊन अशी तरतूद सांगतो की विवाहीत स्त्रीला जर सासरच्यांनी काहिही त्रास दिला. तर विवाहितेनी नुसतं पोलिसांत तक्रार जरी दिली तरी अख्ख सासर उचलून पोलिस ठाण्यात डांबलं जातं. चौकशी वगैरे नंतर होते पण सगळ्यात आधी सासरच्यांना उचलून हवालात दाखविले जाते. 

परंतू मधल्या काळात या कलमाचा स्त्रीयांद्वारे खूप गैरवापर होवू लागला होता. त्यामुळे मग अशी तरतूद केल्या गेली की सासरच्यांना लगेच न उचलता एका समिती द्वारे प्रकरणाची छान बिन करुन मगच कारवाई केली जावी. परंतू ही मध्यस्थ समिती फारच करप्ट निघाली. नबरोबांकडून पैसे खाऊन छानबिन केल्यावर आपला अहवाल देताना विवाहितेवर अन्याय करु लागली. या विरोधात मग देशभरातील बायकांनी आवाज उठविला व अखेर हे मध्यस्त समितीचं लटांबर रिमुव्ह करण्यात आलं.

आता परत एकदा स्त्रीला या कलमाच्या अंतर्गत भक्कम सपोर्ट देण्यात आला आहे.

डोमेस्टीक व्हायोलेन्स

आपल्या देशात मुलीना कायमच दुय्यम स्थान दिल्या जातं. हा समाजाचा असा दोष आहे जो आता मुलींनी प्रत्येक क्षेत्रात आपला लोहा मनविल्यावर सुद्धा शेवटी कुठल्या ना कुठल्या पातळीवर मुलिंना दुय्यम स्थानाचं अनुभव येतचं. त्यातल्या त्यात लग्ना नंतर बायको वा सून म्हणून सासरी गेल्यावर मात्र यचा हमखास अनुभव यायला लागतं. परंतू आपल्या देशात कायद्याने विवाहीत स्त्रीला भक्कस सपोर्ट दिलेला आहे. त्याचा उपयोग कधी व कसा करायचा याचं नोलेज नसल्या कारणे बायकांना अनेक पातळ्यावर त्रास सहन करावा लागतो. 

डोमेस्टीक व्हायोलेन्सची केस तेंव्हाच बनते जेंव्हा हिंसा करणारा हा तुमच्या सोबत राहतो म्हणजेच एकाच घरात राहता. मग हे एकाच घरात राहणारे व डोमेस्टीक व्हायोलेन्स करणारे पोसिबल व्यक्ती कोण. तर नवरा, सासू, सासरे, नंणदा, दीर इत्यादी. ही सगळी मंडळी विवाहित स्त्री च्या सोबत एकाच घरात राहतात व त्यांच्या द्वारे स्त्री चा छळ झाल्यास तो छळ डोमेस्टीक व्हायोलेन्स मध्ये बसतो वा मोडतो. पण हेच लोकं जर दुसरीकडे कुठेतरी राहतात तर मग त्यांना डोमेस्टीक व्हायोलेन्समध्ये धरता येणार की नाही असा प्रस्न पडू शकतो.

खरतर धरता येतं... जर हि लोकं दूसरेकडे राहायला असली तरी सोबत राहणा-या माणसाला तुमच्या विरुध्द उचकवित असतील तर दूसरीकडे राहुनही यांची कृती डोमेस्टीक व्हायोलेन्समध्ये धरली जाते व त्यांना आरोपी बनविल्या जावू शकतं.