Sunday, 13 April 2025

वडिलोपर्जीत मिळकत आणि वाटप

 

वडिलोपर्जीत मिळकत आणि वाटप

जमीन जुमला म्हटलं की वडिलोपर्जीत मिळकत हा एक प्रमुख विषय असतो. दोन भावामध्ये जिवघेणे भांडण ज्यावरुन होतात तो विषय म्हणजे वडिलोपर्जीत मिळक्त होय. त्यामुळे हा विषय अत्यंत शांतपणे व सखोल समजून घ्ययचा असतो. आपण तो बघू या.

वारस: हिंदु वारस कायदा प्रमाणे २००५ पर्यंत फक्त मुलानाच वडिलांच्या किंवा वडिलोपर्जीत मिळकतीत हिस्सा, हक्क व धिकार प्राप्त होता. मुलींना हक्क प्राप्त नव्हता. हिंदू वारस कायद्या मधील कलम ६ मध्ये बदल करुन २००५ पासून मुलींना सुध्दा समान हक्क देण्यात आला. त्यामुळे २००५ पासून मुली सुध्दा समान हक्क बाळगुन आहेत. मुलींचा हक्क समजुन घेण्या आधी हिंदू वारस कायदा समजून घेऊ या.

 

एच.यु.एफ.(हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली): तर हिंदू वारस कायद्या प्रमाणे हिंदू कुटुंबाची जी एक महत्वाची व्याख्या येते ती म्हणजे ही एच.यु.एफ. यालाच मराठीत हिंदू अविभक्त कुटुंब असे म्हणतात. अविभक्त कुटुंबांची व्याख्या व त्यानुसार झालेले विविध निकाल विचताना प्रचंड गोंढळ उडतो. त्याच्या खूप खोलात न जाता एकुन जो काही सार निघतो तो असा. हिंदू अविभक्त कुटुंबात कायद्या प्रमाणे ८ पिढ्य़ाची गणती धरली जाऊ शकते. म्हणजे हिंदू एकत्र कुटुंब हे एकाच वेळी ८ पिढ्या एकत्र राहू शकतात असे मानतो. याचा अर्थ असं नाही की ८ पिढ्या असल्याच पाहिजे. ८ पिढ्या ही एकत्र कुटुंबाच्या व्याखीतील महत्तम आकडा आहे. तर हे एकत्र कुटुंब जे काही कमावतो व जी काही संपती या एकत्र कुटूंबाच्या नावे आहे त्यात हिंदू मुले व मुली आज रोजी समान हक्क बाळुन आहेत.

 

को-पार्सनर: हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या आता अजून एक व्यवस्था असते तिला को-पार्सनर असे म्हणतात. ही व्यवस्था स्वतंत्र नसून हिंदू एकत्र कुटुंबातील अंतर्गत व्यवस्था आहे. याला मराठीत सह-हिस्सेदारी असे म्हटले जाते. तर ही जी व्यवस्था आहे याच्यात एक मोठी गंमत आहे. एखादे हिंदू एकत्र कुटुंब असू शकते. ते असण्यासाठी त्यांच्याकडे संपत्ती असलीच पाहिजे हे जरुरी नाही. पण एखाद्या हिंदू एकत्र कुटुंबात को-पार्सनरी असण्यासाठी मात्र त्या कुटुंबाकडे संपत्ती असणे अनिवार्य आहे. म्हणजे भिकारी असलेले ५-६ पिढ्या एकत्र राहात असतील तर त्याला हिंदू एकत्र कुटुंब म्हणता येईल. पण संपत्ती नसलेले हिंदू कुटुंबात को-पार्सनरी असू शकत नाही. म्हणजे काय भानगड आहे? याचं सोपं उत्तर असं आहे की, जेंव्हा एकत्र कुटुंबाकडे संपत्ती असते तेंव्हा ती संपत्ती वारसांमध्ये कशा पध्दतीने वाटावी याचं जे सुत्र आहे त्याला को-पार्सनरी म्हणतात.

 

को-पार्सनरी म्हणजे काय? हिंदू एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवर जन्माने वारस हक्क निर्माण होण्याच्या तरतूदीला को-पार्सनरी हक्क म्हणतात. पण इथे एक मेख आहे. एकत्र उटुंबाचा पसारा ८ पिढ्या पर्यंत जाऊ शकतो. पण को-पार्सनरी मात्र फक्त ४ पिढ्या पर्यंतच पुढे जाऊ शकते. म्हणजे एखाद्या एकत्र कुटूंबात ५ पिढ्या असतील तर पहिल्या ४ पिढ्यानाचा को-पार्सनर म्हणून मिळकतीत हक्क असतो. ५ व्या पिढीचे जे सदस्य आहेत त्यांना को-पार्सनर म्हणून हक्क व अधिकार नसतो. म्ह्णजे माझे पणजोबा, आजोबा, वडिल आणि मी... असे चौघेच को-पार्सनर असू शकतात. माझा मुलगा हा ५ व्या पिढीचा असल्याने नियमा प्रमाणे तो को-पार्सनर बनू शकत नाही. पण जर उद्या माझे पणजोबा वारले तर मात्र पोजिशन शिफ्ट होते. माझे आजोबा जे आजवर पणजोबा मुळे २ क्रमांकावर होते ते १ क्रमांकावर सरकतात. वडिल ३ वरुन २ वर सरकतात. मी ४ वरुन ३ क्रमांकावर सरकतो. आणि ४ पोझिजन रिकामी होते तिथे आता माझा मुलगा येतो. अशा पध्दतीने को-पार्सनरी कारभार व हक्क हा फक्त ४ पिढ्यांनाच लागू असतो. ५ वि पिढी जिवंत असली तरी ते को-पार्सनर बनत नाहीत. म्हणजे त्यांचा मिळकतीत हक्क व अधिकार नसतो.

जन्माने हक्क : हा जो को-पार्सनर म्हणून हक्क मिळतो तो जन्माने मिळतो. म्हणजे काय? आपल्या कडे दोन प्रकारे हक्क मिळतात. एक म्हणजे वारस म्हणजेच माझे वडिल वारले की वारस म्हणून मला हक्क मिळतो. याला मृत्यूने हक्क मिळणे म्हणतात. दुसरा म्हणजे को-पार्सनर म्हणजेच मी जन्मलो की लगेच माझा संपत्तीवर हक्क निर्माण झाला आहे. दोन मध्ये फरक काय आहे? समजा वडिलाच्या नावे एकत्र कुटुंबाची १० एकर शेती आहे आणि वडिल गेले की वारस म्हणून मी व माझा भाऊ दोघाना प्रत्येक ५ एकर जमीन मिळते. ही हक्क वारस म्हणून मृत्युने मिळाला. पण समजा माझ्या वडिलाच्या नावे एकत्र कुटुंबाची १० एकर जमीन आणि माझा जन्म झाला. तर मग त्याच क्षणी मी को-पार्सनर बनलो. आता वडिलांचा १० एकर मध्ये फक्त ५ एकरच हक्क राहतो व मला ५ एकरचा हक्क प्राप्त होतो. काही दिवसानी लहान भाऊ जन्माला आला. आता आजून एक को-पार्सनर आला. मग १० एकरचे ३ हिस्से पडतात व प्रत्येक ३.३३ एकर हिस्याची मालकी प्राप्त होते. म्हणजे को-पार्सनर म्हणून जो हक्क निर्माण होतो त्याला कोणी मरायची गरज नाही. तो हक्क जन्माने प्राप्त होतो. हा हक्क २००५ पर्यंत मुलींना नव्हता. हा हक्क फक्त मुलांना होता.

वडिलांच्या संपत्तीत मुलिंचा हक्क: हिंदू वारस कायद्याच्या कलम ६ मध्ये बदल करण्यात आला व २००५ पासून मुलिंना सुध्दा मुलांसारखाच समान हक्क देण्यात आला. पण यात खुप मोठा कायदेशीर गोंधळ उडाला. कारण को-पार्सनरी लागू होण्याचे जे नियम आहेत त्यात ब-याच अस्पष्ट व गोंधळवून सोडणा-या तरतुदी होत्या. त्यातील अत्यंत महत्वाची तरतूद म्हणजे लाईव्ह लिंकेज. काय आहे लाईव्ह लिंकेज? लाईव्ह लिंकेज म्हणजे को-पार्सनरईचे हक्क वरुन खाली जात असताना वरचा वारस हा जिंवत असावा नि खालचा वारसही जिंवत असावा. जर वरचा वारस जिंवत नसेल तर लाईव्ह लिंकेज मध्ये खंड पडतो. असा खंड पडल्यास को-पार्सनरीचे हक्क पुढे जात नाहीत. आणि या एका तरतुदींने १५ वर्षे धुमाकुळ घातला. कारण मुलिंना हक्क मिळाला २००५ मध्ये. पण ज्या मुलिंचे वडिल २००५ च्या अधीच वारले त्या मुलींना को-पार्सनर बनविताना लाईव्ह लिंकेज चा खंड पडल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला व याच ग्राऊंड्वर त्यांना को-पार्सनर म्हणून हक्क नाकरण्यात आले. त्यामुळे हा तिढा सोडविण्यास १५ वर्षे गेलीत. आणि अखेर मे. सुप्रिम कोर्टाने वडिल जिवंत असणे जरुरी नाही. संपत्ती जर असेल तर तिच्यात मुलीला को-पार्सनरी हक्क मिळतील असा निकाल दिला. त्यामुळे लाईव्ह लिंकेजचा एकदाचा निकाल लागला. अट एकच २००५ मध्ये संपती शिल्लक असावी आणि हक्क मागणारी मुलगी जिवंत असावी.

सरस निसर वाट्प: हिंदू वारस कायद्या प्रमाणे अजुन एक मह्तवाचा विषय येतो तो म्हणजे वडिलोपर्जीत संपत्ती आहे. पण भावंडामध्ये वाटपा वरुन वाद आहेत. मग काय करावे?  मुळात तुमच्याकडे तीन पर्याय असतात. एक म्हणजे सगळ्य़ांने एकत्र येऊन वाट्प पत्र बनवायचे. त्याची दुय्यम निबंधकाकडे नोंद करुन घ्यायचे व नोंदणीकृत वाट्प पत्र तलठी यांचे कडे सादर करायचे. झाले तुम्हाला वाट्प करुन मिळेल. दुसरा पर्याय म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ८५ प्रमाणे वाटपाचा दावा तहसिलदार यांचे कडे द्यायचा. ते सर्व वारसांना नोटीस धाडतात. आणि सगळ्य़ांच्या संमतीने वाट्प करुन देतात. पण समजा या दोन्ही पातळीवर तुमची म्हणजेच भावंडाची सहमती होत नसेल तर अखेरचा उपाय म्हणजे दिवाणी कोर्टात सरस निरस वाट्पाचा दावा दाखल करणे. हा दावा दाखल केला की कोर्ट सगळ्यांना समन धाडते व हिंदू वारस कायद्या प्रमाणे सरस निरस वाट्प करुन देते. थोडक्यात तुमच्यात वाट्प होत नसेल व एकमत बनत नसेल तर हा तिसरा पर्याय उत्तम व निर्णायकी आहे. तो तुम्ही वापरू शकता.

बॅंकाचे कर्ज आणि वसूली

 

बॅंकाचे कर्ज आणि वसूली

कोरोना काळात जी आर्थिक पडझड झाली ती तेंव्हा ज्या तिव्रतेने जाणवायला हवी ती जाणवलीच. पण जे लोक लोनवर घरंदार घेऊन बसली होती किंवा व्यवसाय उघडून बसली होती त्यांना आता तीन ते चार वर्षाने कोरोना काळातील फटक्याचा दुसरा धक्का धडक देतोय. आणि ही जी धडक आहे ती बॅंका द्वारे दिली जात आहे. ज्यांचे त्या काळात व्यवसाय बुडाले त्यांनी हप्ते भरणे थांबविले. त्याची  वसूली जप्ती मात्र वर्षानी आता मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली आहे. -याच लोकांना वसूली जप्ती प्रक्रीया माहीत नसल्याने त्यांचा गोंधळ उडालेला आहे. आपण एकुण प्रक्रीया समजून घेऊ या.

बॅंक आणि कायदा: आपल्या कडे दोन प्रकारच्या बॅंका दोन भिन्न कायदे आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे नॅशनलाईज बॅंका (एस.बी.आय. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरे) दुसरे खाजगी बंका जसे की एच.डी. एफ.सी. आहेत त्यांना लोन त्याची रिकव्हरी बद्दल जो कायदा लागू आहे त्याला सरफेसी कायदा असे म्हणतात. याच्या उलट सहकारी बॅंका, पतपेढ्या वगैरे ज्या वित्तीय संस्था आहेत त्यांना मात्र सहकारी कायदा लागू आहे. म्हणजे एखाद्या कर्जदाराने पैसे थकविल्यास ती वित्तीय संस्था कोणती आहे यावरुन ठरते की कोणत्या कायद्यान्वये थकबाकी वसूल करायची आहे. आपण थोडक्यात दोन्ही प्रकार बघू यात.

डिमांड नोटीस:

जर तुम्ही एखाद्या प्राव्हेट किंवा नॅशनलाईज बॅंकेचे सलन हप्ते थकविलात की तुमचे खात एन.पी.. घोषीत होते बॅंकेला वसुलीचा अधिकार प्राप्त होतो. मग त्याची सुरुवात होते ती डिमांड नोटीसीने. बॅंक तुम्हाला सरफेसी कायद्याच्या कलम १३() अन्वये डिमांड नोटीस धाड्ते संपुर्ण रकमेची मागणी करते. जर तुमची बॅंक सहकारि बॅंक किंवा पतपेढी असल्यास ही डिमांड नोटीस सहकार कायद्यानुसार पाठविली जाते. अशा डिमांड नोटीस धाडून झाल्यात की मग सिंबॉलिक पझेशनची नोटीस येते. त्याप्रमाणे तुमच्या मिळकतीचा नाममात्र ताबा बॅंके कडॆ गेल्याचे मानले जाते. जरी मिळकत तुमच्या ताब्यात असली तरी कायद्याने ताबेदार बॅंक बनते. हे झाले की मग वरील नोटीस पझेशन नोटीस याच्या आधारे बॅंका कोर्टात दावा दाखल करुन वसुलीची प्रक्रीया राबवितात अखेर जिल्हधिकरी यांचे कडून जप्तीचे आदेश निघतात. एकदा हे आदेश निघाले की मात्र जप्ती किंवा पुर्ण पेमेंट करणे एवढाच पर्याय उरतो.

कलम १०१ चा वसुली दाखला: सहकारी बॅंका पतपेढ्या मात्र डिमांड नोटीस नंतर जिल्हा उप-निबंधक (डी.डी.आर.) यांचे कोर्टात १०१ अंतर्गत वसुली दाखला मिळण्यासाठी अर्ज करतात. यात तुम्हाला आपली बाजू मांडायला संधी असते. पण बरेचवेळा कर्जदार आपली बाजू मांडत नाही. त्यामुळे पतपेढी किंवा सहकारी बॅंकेला वसुली दाखला प्राप्त होते. एकदा हा दाखला मिळाला की बॅंक त्याची अंमल बजावणी करण्यासाठी फेडरेशनच्या वसुली अधिका-यास हा दाखल देते. तो वसुली अधिकारी कर्जदारास नोटीस धाडून वसुलीची मागणी करतो. जर तुम्ही पैसे दिले नाही तर तो थेट येऊन शक्य ती वसुली करतो. तेही जमले नाही तर मात्र पुढील प्रक्रीया सुरु होते.

 

जिल्हाधिकारी यांचे जप्तीचे आदेश: एकदा १०१ चा वसुली दाखला मिळाला वसुली अधिका-याने डिमांड नोटीस धाडली की त्यानंतर बंक थेट जिल्हाधिकारी यांचे कडे अर्ज देऊन जप्तीसाठी अर्ज करते. कागदपत्र पाहून जिल्हाधीकारी हे जप्तीचे आदेश देतात. याची कॉपी तहसिलदार किंवा सर्कल यांचे कडे येते. आणि हे अधिकारी पोलिस इतर संरक्षण घेऊन मिळकतीचे जप्ती करतात.

 

अपिलची तरतूद: वरील सर्व प्रकार चालू असताना कर्जदार याला अपिलची सोय आहे काय? होय आहे. जेंव्हा १०१ चा वसुली दाखला दिला जातो त्याला कर्जदार हे विभागीय सह-निबंधक, सहकारी संस्था (डिव्हिजनल जॉईंट रजिस्ट्रार) यांचे कोर्टात रिव्हिजन दाखल करुन आव्हानीत करु शकतात. पण हे करताना तुम्हाला वसुली दाखल्यात जी रक्कम आहे त्याच्या अमूक इतके पट (५०% पर्यंत) भरण्याचे आदेश होतात. ते भरले तरच सुनावणी होते. अन्यथा रिव्हिजन फेटाळले जाते. याच्या उलट जर १०१ च्या आधारे वसुली अधिका-याने तुम्हाला डिमांट नोटीस पाठविली असेल तर तुम्ही या नोटीसिला आव्हानित करु शकता. इथे जर तुम्हाला रिलिफ मिळाला तर ठीक अन्यथा मग पुढील टप्पा आहे.

 

हाय कोर्ट:

जेंव्हा तुमच्या विरुध्द जप्ती नोटीस निघते ती रद्द करायची असेल तर मग त्याला फक्त आणि फक्त हाय कोर्टात आव्हानीत केले जाऊ शकते. कारण जिल्हाधिकारी यांनी काढलेले जप्ती आदेशाला कोणत्याही रजिस्ट्रार किंवा डिव्हिजनल रजिस्ट्रार यांचे कोर्टात आव्हानीत केले जाऊ शकत नाही. जिल्हाधिकारी यांचे जप्ती आदेश रद्द करण्याचे अधिकार पॉवर फक्त हाय कोर्टास आहेत. त्यामुळे इतरत्रा धावपळ करण्यात काही अर्थ नसतो. एकदा हे जप्ती आदेश पारीत झाले की त्याला थेट हाय कोर्टातच आव्हानीत करायचे असते. तसेच लिलाव घोषीत झाले असल्यास त्याला सुध्दा हाय कोर्टात आव्हानीत करायचे असते.