महार वतन जमीन - परिचय

परिचय

महार वतन म्हणजे काय? त्या जमिनी कशा आल्या? कशा गेल्या? अधिकार कोणाचा? सरकार जमा म्हणजे काय? रिग्रांट काय प्रकार आहे? आकारीपड झाल्यास काय करता येते? आणि महारेत्तर माणसानी या जमिनी विकत घेतल्यास त्या कशा परत मिळविता येतात? आणि सगळ्यात शेवटच... या जमिनी विकायच्या असतील तर कायदा काय म्हणतो हे सगळं आपण विविध भागत विस्ताराने बघू या. तर या भागात आपण परिचय बघू या.

तर महार वतनाच्या जमिनी म्हणजे त्या जमिनी ज्या महार समाजाला गावातील चाकरी, नोकरी व सेवा याच मोबदला म्हणून करुन खाण्यासाठी दिलेल्या जमिनी आहेत. या जमिनी कोणी दिल्या? त्या त्या काळातील राजे महाराजे, शासन आणि इतर अधिकार व्यक्ती ज्यांच्याकडे जमिनी इनाम देण्याचा अधिकार होता त्यांनी महाराना या जमिनी इनाम म्हणून दिल्या. मग महार समाज या जमिनीत शेती वाडी करुन आपला गुजारा करु लागला. आणि त्या मोबदल्यात फुकटची चाकरी करु लागला. हा प्रकार इतका क्रुर व निर्दयी आणि आन्यायकार बनत गेला की, पुढे पुढे काही पिढ्या नंतर महराचं कुटुंब वाढत गेलं. मुलं बाळं झालीत. त्यांचे पण मुलं बाळ झालीत. घरात खायच्या लोकांची संख्या वाढत गेली. पण जमीन मात्र तेवढीच राहिली. म्हणजे उत्पन्न तसच ठेवून अख्खं महर कुटुंब फुकट राबवून घेणे हा प्रकार चालू राहिला. यातूनच मग बाबासाहेबांनी महार वतन रद्द करुन माझ्या समाजाला या चाकरीतून मुक्त करा असे बोलू लागले. त्यांनी महाराना वतनाच्या जमिनी सोडून द्या म्हणून अवाहन सुध्दा केले. पण आहे ती जमीन सोडून दिली तर खाणार काय? म्हणून महारानी जमिनी सोडल्या नाही. आणि सगळं कुटुंब मात्र एवढूश्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी राबू लागला. आणि अनेक वर्षाच्या सोशनातून अखेर सन १९५९ ला वतन अबोलिशन कायदा आला आणि सगळी वतन नष्ट करण्यात आली.

सन १९५९ ला वतन नष्ट करण्याचा कायदा आला. एकतर ही आनंदाची गोष्ट होती. कारण आता इथुन पुढे कोणाच्या दारात चाकरी करण्य़ाची गरज नव्हती. पण दुसरा प्रश्न उभा झाला की, जर जमिनी देऊन टाकल्या तर मग आपण खायचं काय? कारण वतन नष्ट झाल्यामुळे चाकरीतून मुक्त झालेत. पण जमिनी मात्र सरकार जमा झाल्यात. सर्व जमिनींच्या ७/१२ वर वतनदाराचे नाव हटवून शासनाचे नाव घालण्यात आले. महार/वतनदार समाज हताश व हतबल झाला. करायचे काय? खायचं काय? हा प्रश्न उभा होता. तर वतन नष्ट झाल्याने शोषण थांबले, पण भुकेचा प्रश्न उभा झाला. 

ताबा: मग वतनदार लोकांनी या जमिनी सोडल्याच नाही. म्हणजे काय झाले? ७/१२ सदरी वतनदारांची नावे कमी करुन शासनाची नावे आलीत. पण जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मात्र वतनदारांकडेच राहीला. आता बिन ७/१२ चे मालक म्हणून वतनदार जमिनी कसू लागले. त्यातच शासनाच्या सुध्दा असे लक्षात आले की गाव तिथे महार, आणि महार तिथे वतनाची जमीन आहे. या जमिनी प्रत्यक्ष ताब्यात घेणे एवढे सोपे नाही. आणि जरी बळाचा वापर करुन जमिनी घेतल्या तर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महार समाज भूमिहीन होईल. यातून जी बेरोजगारी निर्माण होईल त्याचे काय करायचे? असा नवा प्रश्न शासनाच्या पुढे उभा झाला.

रिग्रांट: मग यातून शासनाच्या डोक्यात एक नवि कल्पना आली. की महार/वतनदार यांच्या जमिनीवर ७/१२ सदरी शासनाचे नाव आले. पण त्या सर्व जमिनींचा ताबा घेणे शक्य नसल्याने त्या जमिनी मूळ वतनदारांना विकत देण्याचा निर्णय झाला. मग कितीला विकायच्या? त्याचा मोबदला कसा ठरवायचा? प्रक्रीया काय असेल? असे अनेक प्रश्न होते. त्यावर तोडगा काढला गेला आणि जमिनीच्या शेत सा-याच्या ३ पट रक्कम घेऊन ती जमीन मूळ वतनदाराला विकत द्यायची असे ठरले. या विक्रीस रि-ग्रांट असे नाव देण्यात आले. त्याचे परिपत्रक  काढून वतनदारांनी जमिनी रिग्रांट करुन घ्याव्यात असे आवाहन करण्यात आले. ज्यांच्याकडे पैसे होते त्यांनी रिग्रांट करुन घेतल्या. पण ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते त्यांनी रिग्रांट केल्या नाहीत. त्या जमिनी तशात सरकार जमा राहिल्यात. पण सुदैवाने या कायद्यामुळे त्या जमिनी आजही सुरक्षीत असून आजही मूळ वतनदाराचे वारस त्या जमिनीची योग्य रक्कम अदा करुन या जमिनी रिग्रांट करुन घेऊ शकतात. अशी कायदेशीर तरतूद व सोय आहे.