जमिनीचं विभाजन - कलम ८५

जमिनीचं विभाजन (वाटणी)  

बरेचवेळा कायद्यातील तरतूद नीट न कळल्यामुळे त्या कायद्याचे वा तरतुदीमुळे लाभार्थी नको तेवढा त्रास सहन करत बसतात. अशीच एक तरतूद म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधिल कलम ८५. या कलम अंतर्गत ही तरतूद दिली आहे की जमिनीची वाटणी करावयाची असल्यास वारसदारांनी तहसिलदाराकडे वाटणीचा अर्ज द्यावयाचा असतो. त्या प्रमाणे तहसिलदराने तुकडाबंद व तुकडाजोड कायद्याच्या आधीन राहून वाट्णीस मान्यता देत जमिनीचे विभाजन करता येईल.

परंतू ही तरतूद अनेक वर्षे प्रभाविपणे वापरलीच गेली नाही. तहसिलदाराकडे अर्ज टाकल्यावर रजिस्टर्ड वाट्णीपत्राची मागणी केली जात असे. मग वारसांना आधी वाटणीपत्र तयार करणे व नंतर सब-रजिस्ट्रारकडे धावाधाव करुन वाट्णीपत्राची नोंदणी करुन घेताना तारांबळ उडत असे. परंतू आता ही सगळी कसरत करण्याची अजिबात गरज नाही. नव्या जी.आर. नी या प्रोसेसला अधिल सोपं नि वेळबचाऊ केलाय.

यात आधी जो काही वेळखाऊपणा होत असे ती भानगड समजण्यासाठी दोन गोष्टी पहाव्या लागतील. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे “हस्तांतरण” म्हणजे काय? व दुसरी गोष्ट म्हणजे “नोंदणीकृत वाटणी पत्र” म्हणजे काय?

हस्तांतरण:

जमिनीचे किंवा एखाद्या मिळकतीचे हस्तांतरण म्हणजे नुसतं जमीन वा मिळकत एखाद्याला देणे एवढच अभिप्रेत नसून त्याची नोंदणी करणे व नोंदणी करतांना त्या मिळकतीवर नोंदणी कायद्या नुसार व मुद्रांक शुल्क कायद्या नुसार लागू पडणारे शुल्क भरावे लागते. या दोन्ही कायद्या नुसार येणारे शुल्क भरल्यावर संबंधीत मिळकतीच्या हस्तांतरणाचा कागद सब रजिस्ट्रारकडे नोंदविला जातो. या नोंदणी नंतरच संबंधीत मिळकत हस्तांतरीत झाली असे समजल्या जाते. तर ही आहे हस्तांतरणाची  संपुर्ण प्रोसेस व त्याची एकूण कनसेप्ट.

वाटणीपत्र:

आता वाटप पत्र किंवा वाटणीपत्र म्हणजे काय ते बघू या. एखाद्या जमिनीचे किंवा मिळकतीचे एका पेक्षा अधिक हिस्सेदार असतील तर अशा हिस्सेदारांना सहहिस्सेदार म्हटले जाते. मग हे सह-हिस्सेदार एकत्र येऊन संबंधीत मिळकतीचा कोणता हिस्सा कोणाला व किती प्रमाणात हे सहसंतीने ठरवून घ्यायचं असतं. एवढं जर गुण्या गोविंदाने पार पडलं की मग त्या वाटणीचं कागद तयार करायचं असतं. या कागदाला वाटणीपत्र असे म्हणतात. मग हे कागदं घेऊन सगळ्या सह-हिस्सेदार नोंदणी अधिका-याकडे(सब रजिस्ट्रार) जायचं असतं व हे वाटणीपत्र नोंदणी करुन घ्यायचं असतं. आता नोंदणी म्हटलं की दोन कायदे लागू पडता. १) नोंदणी अधिनियम १९०८ आणी दुसरा कायदा म्हणजे २) महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८. हे दोन्ही कायदे कायदे कशासाठी आहेत? तर दोन्ही कायद्याचा उद्देश एका वाक्यात काहीसा असा सांगता येईल तो म्हणजे नोंदणी करायला आलेल्या प्रत्येक दस्तावर काही ना काही कर लावा नि शासनाचं उत्पन्न वाढवा, बास. मग त्यासाठी या दोन्ही कायद्यात अनेक कलम, अटी, शर्थी व ब-याच तरतूदी आहेत.

तर एकदा का तुम्ही वाटणीपत्र घेऊन नोंदणी कार्यालयात गेलात की तो नोंदणी अधिकारी मिळकतीचं मुल्यांकन वगैरे पाहून त्या नुसार मुद्रांक व नोंदणी कर आकारतो. त्या नंतर तुमचं वाटणीपत्र नोंदणीकृत होतं. एकदा हा दस्त नोंदणीकृत झालं की मग त्या दस्तानुसार असलेली वाटणी सहहिस्सेदारांना बंधनकारक असते.

 

विभाजन:

परंतू महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ हा वरील एकुण प्रक्रियेला फाटा देणारा कलम आहे. या कलमातील तरतूद वरील एकुण प्रक्रियेलाचा बाद करणारी क्रांतिकारी तरतूद सह-हिस्सेदारांच्या हिताची आहे. पण बहुतांश लोकांचा व खास करुन महसूली अधिका-यांचा या तरतूदीवर कधी लक्षच गेलं नाही. त्यामुळे मागील ७० वर्षा पासून जे शेतकरी आपल्या शेतजमिनीचं विभाजन करण्यासाठी तहसिलदार किंवा महसुली अधिका-याकडे जात असत तेंव्हा हे अधिकारी शेतक-याला वाटणीपत्राची मागणी करत. मग शेतकरी धावपळ करुन वाटणीपत्र तयार करुन आणलं की मग महसूल अधिकारी शेतीचं विभाजन करुन देत असत. पण मुळात कलम ८५ प्रमाणे जर विभाजन करायचं असेल तर नोंदणीकॄत वाटणीपत्राची गरजच नाही. कलम ८५ ची तरतूद सोपी आहे. तुम्ही अर्ज टाकला की तहसिलदार सर्व सह-हिस्सेदारांना नोटीस पाठविणार व वाटणीची माहिती देणार. येणारे येतील किंवा काही नाही येतील तो त्यांचा प्रश्न आहे. एकदा ही नोटीस गेली की त्या नंतर जमिनीची वाटणी करायची व नोंद टाकायची, विषय संपला. ना वाटणी पत्राची गरज आहे ना नोंदणीची. पण महसुल अधिकारी असं करायला ऐकतच नव्हते. एकतर या अदिका-यांना कलम ८५ नीट कळलेला नव्हता किंवा मग रक्तार रुजलेली बाबूगिरी. पण यातून विभाजनासाठीचे अर्ज ढिगाने पडू लागले व नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या अवाजवी मागणीतून शेतकरी हवालदील पिळला जाऊ लागला. मग याची तक्रार शासना पर्यंत गेली. तेंव्हा शासनानी दि. १६/०७/२०१४ रोजी महसूल आणि वनविभागा तर्फे एकत्रीतपणे एक जी.आर. काढला व त्यात स्पष्टपणे नमूद केलं की जर सहहिस्सेदार कलम ८५ अंतर्गत जमिनीचे विभाजन करण्याचा अर्ज देत असतील तर त्यासाठी वाटणीपत्राची मागणी करण्यात येऊन नये. अन आता कुठे हळुहळु थेट विभाजनाची सुरुवात झाली आहे. तरी एखाद्या अधिका-याला ही तरतूद माहित नसेल किंवा असूनही तो नखरे करत असेल तर त्याला वरील जी.आर. चा संदर्भ देऊन जमिनीची थेट विभागणी केली जाऊ शकते.