Saturday 27 January 2024

कुळ कायदा व परिचय!

 कुळ कायदा: परिचय

महाराष्ट्रात जमिनीचे अनेक कायदे आहेत. त्यातील एक महत्वाचा कायदा म्हणजेच कुळ कायदा. या कायद्याचं खरं नाव कुळ कायदा नसून ते आहे The Bombay Tenancy And Agricultural Lands Act, 1948 आहे. पुढे बॉंबे गाडून त्यात महाराष्ट्र करण्यात आलं. याचं मराठी भाषांतर साधारणता असा निघतो "महाराष्ट्र  कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम" असा होतो. 

कुळ कायदा मुळात आणण्याचा हेतू काय होता तर जी लोकं एखाद्या मोठ्या जमीनदाराच्या शेतात अनेक वर्षे राबत आहेत. अशा शेत मजूराला तो जी जमीन कसत आहे ती जमीन कायमची देऊन टाकण्याचा कायदा म्हणजेच कुळ कायदा होय. असं का? कारण अनेक सावकार लोकं कवडी मोल भावात शेतक-याच्या जमीनी आपल्या नावे करुन मालकी हक्क बाळगत होती. पण त्या शेतात हे मालक लोकं कधीच राबत नसत. फक्त मालकी हक्क बाळगत असत, पण राबण्याचं काम मात्र शेतमजूरावर असे. त्यामुळे शासनानी असा निर्णय घेतला की हे जे कोणी नामधारी मालक आहेत त्यांची मालकी काढुन घ्यायची व जो खरंखूर राबणारा शेतमजूर आहे त्यास जमीन देऊन टाकणे, मालकी देऊन टाकणे, जमिनीचा अधिकार देऊन टाकणे यासाठीचा कायदा म्हणजेच कुळ कायदा होय.

कुळ: मग प्रश्न असा होता की, कुळ कायद्यातील कुळ म्हणजे काय किंवा कोण? तर त्याचं उत्तर आहे की, एखाद्या जमीन मालकाच्या जमिनीत राबणारा शेतकरी जॊ जमीन मालकास खंडाच्या रुपात मोबदला देतो त्याला या कायद्यान्वये कुळ म्हटले जाते. हा कुळ जमीन मालकाचा नातेवाईक असू नये एवढीच ती अट आहे.

कृषक दिन: कुळ कायदा समजावून घेताना अत्यंत महत्वाची बेस लाईन समजून घेतली पाहिजे ती म्हणजे ०१.०४.१९५७ ही तारीख. ही तारीख कुळ कायद्याचा आत्मा आहे. कारण कुळ कायद्यातील कोणत्याही कलमाचा अभ्यास करायचा झाल्यास तुम्हाला ही तारीख माहीत असणे जरुरी आहे. तर या तारखेला कृषक दिन असे म्हणतात. इंग्रजीत याला टिल्लर डे म्हटले जाते. 

मानीव खरेदीदार: कुळ कायद्यातील वरील तरतुदी नुसार जो माणूस कृषक दिनी एखाद्या शेतात कुळ म्हणून राबत असेल व त्या जमिनीच्या ७/१२ सदरी जर त्याच्या नावाची कुळ म्हणून नोंद असेल तर तो त्या दिवशी म्हणजे कृषक दिनी संबंधीत जमिनीचा मालक बनुन गेलाय. याला आजुन सोप्या भाषेत सांगायचे तर तो अटोमेटीक खरेदीदार बनुन गेलाय. आता त्याच्या मालकी हक्काला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही अशी ती तरतूद आहे. 

मूळ मालकाचे मालकी संपणे: कृषक दिनाचा  परिणाम मुळ मालकाच्या मालकी हक्कावर असा होतो की त्याचं मालकी हक्क संपुष्टात येतो. कधी येतो? कृषक दिनी जर त्याच्या ७/१२ सदरी कुळाचे नाव असेल तर त्याच क्षणाला मूळ मालकाचं मालकी हक्क संपुष्टात येतो. म्हणजे त्या नंतर जरी ७/१२ वर मालकाचं नाव दिसत राहिलं किंवा ते कमी केल्या गेलेलं नसेल तरी मात्र मालकी हक्क मूळ मालकाकडे रहात नाही. मग कोणाकडे रहातो? ७/१२ नाव मूळ मालकाचे असते, पण खरी मालकी असते ती कुळाची. 

३२-ग आणि म: मग प्रश्न असा पडतो की, कुळानी मालकाचे नाव कमी करुन आपले नाव कसे घालावे?  कुळ कायद्यात याची तरतूद दिली आहे ती ३२-ग मध्ये. कुळाने ३२ ग चा अर्ज तहसीलदार यांच्या कडे दाखल करायचा असतो. अर्जाची छाननी करुन, मालकाना नॊटीस बजावली जाते. त्यानंतर जमिनीचा मोबदला ठरविला जातो. तो भरला की कुळाचे नाव ७/१२ सदरी घातले जाते. हे करताना मूळ मालकास काही हरकत घ्यावयाची असल्यास ती संधी दिली जाते. हरकतीवर सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय घेतला जातो. 


थोडक्यात कुळ कायदा म्हणजे कसेल त्याची जमीन या तत्वावर जमीन मालका कडून मालकी हक्क काढून घेणे व तो हक्क कसणा-यास देणे यासाठीचा कायदा आहे. 

Saturday 2 January 2021

तीन कृषी कायदे


 

मोदीनी पास केलेले तीन कृषी कायदे
१) Farmers Produce Trade and Commerce (Production and Facilitation) Act, 2020
२) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020
३) Essential Commodities (Amendment) Act, 2020

वरील तीन कायद्यांच लांबलचक नाव लहान करुन मी खालील प्रमाणे आपल्या शब्दात मांडतो.
१) शेतमालास मुक्त बाजारपेठ नि मुक्त व्यापार कायदा
२) करार पध्दतीची शेती कायदा
३) साठवणुकीचा कायदा (जिवनावश्यक व महत्वाच्या वस्तू)

वरील तिन्ही लांबलच कायद्याचं सोपीकरण हे खालील प्रमाणे बनत. आता हे तीन कायदे समजायचं म्हटल्यास तुम्हाला अजून एक कायदा समजावून सांगावा लागेल त्या कायद्याचं नाव आहे ए.पी.एम. सी.

ए.पी.एम. सी.

भारत स्वातंत्र झाल्यावर नेहरुंवर अनेक प्रश्न सोडविण्याची जशी जबाबदारी होती तशी अजून एक जबाबदारी होती ती म्हणजे शेतकरी लोकांचा प्रश्न. आधी काय व्हायचं की शेतकरी हा सावकाराकडून कर्ज काढून शेती करत असे व त्या कर्जाचं व्याज आयुष्यभर भरुनही फिटत नसे. सावकार लोकं बदमाश होती. ते शेतक-याला कर्ज देऊन शेती करायला लावायची. अन मग जेंव्हा पीक निघायची वेळ येत असे तेंव्हा सावकार थेट बांधावर येऊन शेतक-याचं पिक/ धान्य व्याजाच्या मोबदल्यात उचलून नेत असे. शेतक-याला जेमतेच खाण्या पुरतं धन्य सोडल्या जाई किंवा एखादा सावकार बदमाश असल्यास ते ही सोडत नसे. या लबाड्यांची खबर नेहरु पर्यंत पोहचली होती. त्यावर कायदा करण्याची मागणी होऊ लागली होती. अखेर हे थांबावं म्हणून वरील कायदा म्हणजेच ए.पी.एम.सी. म्हणजेच अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी अधिनियम नावाचा कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्या अंतर्गत देशभर बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या. या कायद्यात तरतूद घालण्यात आली की कोणीही शेतक-याचा माल परस्पर खरेदि वा उचलून नेऊ शकणार नाही. शेतक-यांनी त्यांचा माल फक्त बाजार समिती येथेच आणून विकायचा. या “फक्त” शब्दामुळे सावकारांची वसुली थांबली व शेतक-यावर अन्याय करणारे सावकार व इतर लोकं यांच्यावर बंधनं आलीत. पण यात एक दोष होता तो म्हणजे बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. पण ते कळायला ५० वर्षे जावी लागली.

तर हा झाला ए.पी.एम.सी. कायदा व त्या अन्वये निर्माण झालेल्या बाजार समित्या. पण या बाजार समित्यांनी मागील ७० वर्षात शेतक-यांची पिळवणूक केली. कारण या सर्व बाजार समित्यांवर राजकीय नेत्यांची चिल्लेपिल्ले बसू लागली. वरुन बाजर समित्यांचा ५% कर आणि अडत्याचं कमिशन २.५% हे शेतक-याच्या बोकांडी बसू लागलं. बरं वरील कायद्यानी जी बंदी घातली आहे त्यामुळे माल खुल्या बाजारात विकताही येत नाही. याची अजून एक बाजू अशी की जे छोटे शेतकरी आहेत त्यांचं पिक अगदीच अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्याला आपला माल बाजार समितीत नेणं परवडत नाही. कारण त्यासाठी लागणारा खर्च, गाडी, टोल, ड्रायव्हरचा खर्च व बाजार समितीत गेल्यावर आपला नंबर लागेस्तोवर दोन तीन दिवस वास्तव्य केल्यास त्याचा खर्च हे सगळं लहान शेतक-याला झेपत नाही. फक्त मोठे शेतकरीच हा खर्च पेलवू शकतात. मग हे सगळं पाहता मागील ७० वर्षत बाजार समित्या या शेतक-यासाठी वरदान ठरण्यापेक्षा जिवघेण्या ठरत गेल्या. अन मग त्यातूनच गरज निर्माण झाली ती म्हणजे या बाजार समित्या जश्याच्या तश्या ठेवून शेतक-याला त्याचा माल विकण्यासाठी ओपन मार्केटची पॉलिसी देण्याची. ही सोय वरील कायद्यानी दिली. म्हणजे वरील कायदा नं. १ हा एम.पी.एम.सी. कायद्याच्या कक्षा तोडुन शेतक-याला त्याचा माल खुल्या बाजारात उतरविण्याची परवानगी देतो. याचा अर्थ अजिबात असा नाही की बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आपला माल विकू शकत नाही. वरील कायदा नं. १ चा अर्थ एवढाच आहे की तुम्ही आपला माल आता दोन्ही कडॆ म्हणजे बाजार समिती अथवा खुला बाजार जिथे हवं तिथे विका. बास.

महाराष्ट्रात ए.पी.एम.सी. चं काय स्टेटस आहे?
खरं तर महाराष्ट्र सरकारने कॉंग्रेसच्या काळातच ए.पी.एम.सी. च्या बंधनातून शेतक-यांना मुक्त करत इथे प्रायव्हेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी परवानग्या दिल्या. त्यासाठी अट अशी होती की ज्याच्याकडे ५ एकर जमीन आहे तो अर्ज देऊन स्वत:ची प्रायव्हेट बाजार समिती तयार करु शकतो. या अन्वये जवळपास १७ बाजार समित्या निर्माण झाल्या व आजही चालू आहेत. त्याच बरोबर इतरही प्रायव्हेट खरेदीदारांना थेट शेतक-या कडून माल खरेदी करण्याचे परवाने दिले गेले. रिलायन्स फ्रेश वगैरे त्याचाच भाग आहे. इथेला शेतकरी अंशता खुल्या बाजारात माल घेऊन पोहचला. बिहारमध्ये सुध्दा बाजार समित्या जवळपास बंदच झाल्यात. बिहारचा शेतकरीही खुला बाजारात माल विकतो. थोडक्यात, महाराष्ट्र, बिहार व आजून इतर काही राज्ये आधीच ए.पी.एम.सी. अन्वये स्थापित कृषी बाजार समित्यांच्या बंधनातून अंशता मुक्त झालेले आहेत.
फक्त पंजाब व हरियाणा मात्र आजूनही बाजार समित्यांवर निर्भर आहेत. त्याची अनेक कारणं आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे एम.एस.पी.

एम.एस.पी.

पुढे जाण्या आधी ही एम.एस.पी. काय भानगड आहे ते ही पाहू यात. तर एम.एस.पी. चा अर्थ आहे मिनिमम सपोर्ट प्राईस. बरं ही प्राईस कुठून आली याचीही कहाणी काही कमी रंजक नाही. १९६० च्या दशकात वर्ल्ड फॅमीन नी अख्ख जगं वैतागलं होतं. त्याच दरम्यान अमेरिकेतील पेडॉक एन्ड पेडॉक ब्रद्रर्सनी द वर्ल्ड फॅमीन नावाचं एक पुस्तक लिहलं अन पुढील काळात भारत भुकमरीने मरेल असं भाकीत केलं होतं. कारण आपण अमेरिकेतील लाल गहू खाऊन जगतो होतो ही ती वेळ होय. मग याच दरम्यान आपल्याकडे हरीत क्रांतीचे वारे सुरु झाले. मग प्रचंड गहू पिकवायची गरज होती पण ते पिकविणारी दोन राज्य म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा व काहीसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश. पण गहू पिकवून त्याला भाव मिळायचा नाही म्हणून शेतकरी गहू पिकवत नसत. शेतक-यांची ही भिती दूर करण्यासाठी एम.एस.पी. ची घोषणा करण्यात आली. शेतक-यानी गहू लावावा नि तो पिकवावा. पिकलेला सगळा गहू सरकार अमूक एका दरानी विकत घेईल हे पीक लावायच्या अधीच दर वर्षी जाहीर केल्या जाऊ लागलं. मग शेतकरी खो-यानी गहू पिकवू लागला. पंजाब हरियाणाची भंडार ओसंडून वाहू लागली. तर असा आहे एम.एस.पी. पुराण. पण पुढे मग भातालाही एम.एस.पी. लागू करण्यात आलं. मग भाताचाही भंडार वाहू लागला. मग हळू हळू करत एक एक प्रोडक्ट एम.एस.पी. च्या स्कीममध्ये घालण्यात आलं व आज जवळपास २३ (ऊसाचा प्रकार धरुन) उत्पादनावर एम.एस.पी. लागू आहे. बरं एम.एस.पी. ची तरतूद कोणत्याच कायद्यात नाही. दर वर्षी एक नोटिफिकेशन काढून ही रक्कम जाहीर केली जाते. पण आता शेतक-यांची लबाडी बघा की मोदींनी ती तरतूद कायद्यात घालावी अशी मागणी केली जात आहे.
थोडक्यात काय तर मोदिनी तयार केलेला पहिला कायदा हा ए.पी.एम.सी. ची एकाधिकारशाही तोडून शेतक-याला ओपन मार्केटमध्ये उतरायची परवानगी देतो. बाजार समित्यांना स्पर्धेत उतरवितो व एम.एस.पी. ही दर वर्षी प्रमाणे इथून पुढेही नोटिफिकेशन काढून सांगितली जाईल. म्हणजे मोदीचा पहिला कायदा अजिबात शेतकरी विरोधाचा नाही तर तो हिताचाच आहे.

१) शेतमालास मुक्त बाजारपेठ नि मुक्त व्यापार कायदा

मग हा कायदा नेमकं काय म्हणतो? काही नाही. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाहीला खुल्या बाजाराची स्पर्धा निर्माण करतो. शेतक-याला कुठेही माल विकण्याची मुभा देतो. त्याच बरोबर बाजार समितीतही माल विकण्याची परवानगी देतो. परंतू आजवर फक्त बाजार समितीतच माल विकला जावा ही अट होती ती या कायद्याने नलिफाईड केली गेली. बाजार समित्यांद्वारे उकळल्या जाणा-या कमिशन मधून लहान शेतकरी यांना संरक्षण देतो. अडते व एजंड यांची आयती कमाई बंद करतो. तसेच आडते आपसात ठरवून जी कमी बोली लावायचे व शेतमालावर डल्ला मारायचे त्याला लगाम घालत ही लबाडी बंद करतो.
अन इथेच मग अडते व कमिशन एजंट एक्शनमध्ये आलेत व दंगा सुरु केला.

२) करार पध्दतीची शेती कायदा.

हा कायदा तसा नवा नाहीच. आपल्या महाराष्ट्रात हा कायदा कॉंग्रेस सरकारनी २००५-०६ च्या दरम्यान ऑलरेडी लागू केला व आपल्याकडे मागील १५ वर्षा पासून धडक्यात या कायद्या अन्वये शेती केली जात आहे. बटाटे, टमेटो वगैरेसाठी अनेक कार्पोरेट हाऊस शेतक-यांची करार करुन पीक घेतात व चीप्स, केच अप वगैरे बनवून विकतात. फक्त तो मोदीनी हा कायदा देशभर आणला म्हणून आपला विरोध, एवढच. या कायद्यात शेती ही कधीच कंपनीला हस्तांतरीत होत नाही. किंमत व इतर अटी व शर्थी करारात हवे तसे टाकण्याची मुभा आहे. अधिकाधीक ५ वर्षासाठी करार केला जाऊ शकतो. पाच वर्षा नंतर परत नविन करार करता येईल. अशा सर्व तरतुदी या शेतक-याच्या हिताच्याच आहेत. आंदोलकांचा या कायद्यावर फारसा आक्षेप नाही. फक्त एवढाचा मामला आहे की जर का मालाचा भाव बाजारात अचानक वाढले अन करारातील किंमत कमी आहे तर शेतकरी हा कंपनीला माल विकण्यास बांधील राहील व त्याचं नुकसान होईल. कंपनीने वाढीव भाव देण्याची तरतूद हा कायदा देत नाही अशी तक्रार आहे. त्यावर तोडगा कढायचा तर इतराची गरज नाही. शेतकरी व कंपनी दोघे करार करताना तशी अट घालू शकतात. म्हणजे एका वाक्यात कायदा नं. २ हा तसा विरोधकांना फारसं मटेरीयल देत नाही.

३) साठवणुकीचा कायदा

खरं तर हा कायदा मोदीनी तयार केलेला नाही. तो आधी पासूनच आहे. फक्त त्यात अमेंडमेंट केली गेली ती अशी की वरील जे दोन कायदे आणले गेले त्यातील पहिल्या कायद्याने शेतक-याला मुक्त बाजारपेठ देण्यात येत आहे व दुस-या कायद्याने करार पध्दतीने शेती केली जात आहे. मग जर असं असेल तर हा तिसरा कायदा थोडं अमेंड करणे गरजेच बनलं. कारण हा कायदा जिवनावश्यक वस्तुंच्या साठवणुकीवर बंदी घालतो. म्हणजे धान्य वगैरे वस्तू साठवता येत नाहीत व तसं केल्यास कायदेशीर व फौजदारी कारवाई व्यापा-यांवर केली जाईल ही तरतूद या म्हणजेच तिस-या कायद्यात होती. त्यामुळे हा तिसरा कायदा वरील दोन नविन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस अडसर ठरत होता. मग या तिस-या कायद्यात अमेंडमेंट करुन साठवणूकीवरील निर्बंध हटविले गेले. अन्यथा शेतक-याशी करार करणारी कंपनी माल साठवून व्यापार करुच शकत नव्हती. हा कायदा अमेंड न केल्यास कंपनी करारातून आलेला माल ठेवणार कसं? हा प्रश्न होता. तो मोदिनी साठवणुकीवरील बंदी उठवत सोडवला. फक्त युध्द, भुकमरी वगैरे परिस्थितीतच ती बंदी लागू राहील अशी अट ठेवली.

आता तुम्हीच ठरवा की हे तीन कायदे नक्की हिताचे आहेत की नाही.

Thursday 10 December 2020

जमिनीचं विभाजन - कलम ८५

जमिनीचं विभाजन (वाटणी)  

बरेचवेळा कायद्यातील तरतूद नीट न कळल्यामुळे त्या कायद्याचे वा तरतुदीमुळे लाभार्थी नको तेवढा त्रास सहन करत बसतात. अशीच एक तरतूद म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधिल कलम ८५. या कलम अंतर्गत ही तरतूद दिली आहे की जमिनीची वाटणी करावयाची असल्यास वारसदारांनी तहसिलदाराकडे वाटणीचा अर्ज द्यावयाचा असतो. त्या प्रमाणे तहसिलदराने तुकडाबंद व तुकडाजोड कायद्याच्या आधीन राहून वाट्णीस मान्यता देत जमिनीचे विभाजन करता येईल.

परंतू ही तरतूद अनेक वर्षे प्रभाविपणे वापरलीच गेली नाही. तहसिलदाराकडे अर्ज टाकल्यावर रजिस्टर्ड वाट्णीपत्राची मागणी केली जात असे. मग वारसांना आधी वाटणीपत्र तयार करणे व नंतर सब-रजिस्ट्रारकडे धावाधाव करुन वाट्णीपत्राची नोंदणी करुन घेताना तारांबळ उडत असे. परंतू आता ही सगळी कसरत करण्याची अजिबात गरज नाही. नव्या जी.आर. नी या प्रोसेसला अधिल सोपं नि वेळबचाऊ केलाय.

यात आधी जो काही वेळखाऊपणा होत असे ती भानगड समजण्यासाठी दोन गोष्टी पहाव्या लागतील. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे “हस्तांतरण” म्हणजे काय? व दुसरी गोष्ट म्हणजे “नोंदणीकृत वाटणी पत्र” म्हणजे काय?

हस्तांतरण:

जमिनीचे किंवा एखाद्या मिळकतीचे हस्तांतरण म्हणजे नुसतं जमीन वा मिळकत एखाद्याला देणे एवढच अभिप्रेत नसून त्याची नोंदणी करणे व नोंदणी करतांना त्या मिळकतीवर नोंदणी कायद्या नुसार व मुद्रांक शुल्क कायद्या नुसार लागू पडणारे शुल्क भरावे लागते. या दोन्ही कायद्या नुसार येणारे शुल्क भरल्यावर संबंधीत मिळकतीच्या हस्तांतरणाचा कागद सब रजिस्ट्रारकडे नोंदविला जातो. या नोंदणी नंतरच संबंधीत मिळकत हस्तांतरीत झाली असे समजल्या जाते. तर ही आहे हस्तांतरणाची  संपुर्ण प्रोसेस व त्याची एकूण कनसेप्ट.

वाटणीपत्र:

आता वाटप पत्र किंवा वाटणीपत्र म्हणजे काय ते बघू या. एखाद्या जमिनीचे किंवा मिळकतीचे एका पेक्षा अधिक हिस्सेदार असतील तर अशा हिस्सेदारांना सहहिस्सेदार म्हटले जाते. मग हे सह-हिस्सेदार एकत्र येऊन संबंधीत मिळकतीचा कोणता हिस्सा कोणाला व किती प्रमाणात हे सहसंतीने ठरवून घ्यायचं असतं. एवढं जर गुण्या गोविंदाने पार पडलं की मग त्या वाटणीचं कागद तयार करायचं असतं. या कागदाला वाटणीपत्र असे म्हणतात. मग हे कागदं घेऊन सगळ्या सह-हिस्सेदार नोंदणी अधिका-याकडे(सब रजिस्ट्रार) जायचं असतं व हे वाटणीपत्र नोंदणी करुन घ्यायचं असतं. आता नोंदणी म्हटलं की दोन कायदे लागू पडता. १) नोंदणी अधिनियम १९०८ आणी दुसरा कायदा म्हणजे २) महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८. हे दोन्ही कायदे कायदे कशासाठी आहेत? तर दोन्ही कायद्याचा उद्देश एका वाक्यात काहीसा असा सांगता येईल तो म्हणजे नोंदणी करायला आलेल्या प्रत्येक दस्तावर काही ना काही कर लावा नि शासनाचं उत्पन्न वाढवा, बास. मग त्यासाठी या दोन्ही कायद्यात अनेक कलम, अटी, शर्थी व ब-याच तरतूदी आहेत.

तर एकदा का तुम्ही वाटणीपत्र घेऊन नोंदणी कार्यालयात गेलात की तो नोंदणी अधिकारी मिळकतीचं मुल्यांकन वगैरे पाहून त्या नुसार मुद्रांक व नोंदणी कर आकारतो. त्या नंतर तुमचं वाटणीपत्र नोंदणीकृत होतं. एकदा हा दस्त नोंदणीकृत झालं की मग त्या दस्तानुसार असलेली वाटणी सहहिस्सेदारांना बंधनकारक असते.

 

विभाजन:

परंतू महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ हा वरील एकुण प्रक्रियेला फाटा देणारा कलम आहे. या कलमातील तरतूद वरील एकुण प्रक्रियेलाचा बाद करणारी क्रांतिकारी तरतूद सह-हिस्सेदारांच्या हिताची आहे. पण बहुतांश लोकांचा व खास करुन महसूली अधिका-यांचा या तरतूदीवर कधी लक्षच गेलं नाही. त्यामुळे मागील ७० वर्षा पासून जे शेतकरी आपल्या शेतजमिनीचं विभाजन करण्यासाठी तहसिलदार किंवा महसुली अधिका-याकडे जात असत तेंव्हा हे अधिकारी शेतक-याला वाटणीपत्राची मागणी करत. मग शेतकरी धावपळ करुन वाटणीपत्र तयार करुन आणलं की मग महसूल अधिकारी शेतीचं विभाजन करुन देत असत. पण मुळात कलम ८५ प्रमाणे जर विभाजन करायचं असेल तर नोंदणीकॄत वाटणीपत्राची गरजच नाही. कलम ८५ ची तरतूद सोपी आहे. तुम्ही अर्ज टाकला की तहसिलदार सर्व सह-हिस्सेदारांना नोटीस पाठविणार व वाटणीची माहिती देणार. येणारे येतील किंवा काही नाही येतील तो त्यांचा प्रश्न आहे. एकदा ही नोटीस गेली की त्या नंतर जमिनीची वाटणी करायची व नोंद टाकायची, विषय संपला. ना वाटणी पत्राची गरज आहे ना नोंदणीची. पण महसुल अधिकारी असं करायला ऐकतच नव्हते. एकतर या अदिका-यांना कलम ८५ नीट कळलेला नव्हता किंवा मग रक्तार रुजलेली बाबूगिरी. पण यातून विभाजनासाठीचे अर्ज ढिगाने पडू लागले व नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या अवाजवी मागणीतून शेतकरी हवालदील पिळला जाऊ लागला. मग याची तक्रार शासना पर्यंत गेली. तेंव्हा शासनानी दि. १६/०७/२०१४ रोजी महसूल आणि वनविभागा तर्फे एकत्रीतपणे एक जी.आर. काढला व त्यात स्पष्टपणे नमूद केलं की जर सहहिस्सेदार कलम ८५ अंतर्गत जमिनीचे विभाजन करण्याचा अर्ज देत असतील तर त्यासाठी वाटणीपत्राची मागणी करण्यात येऊन नये. अन आता कुठे हळुहळु थेट विभाजनाची सुरुवात झाली आहे. तरी एखाद्या अधिका-याला ही तरतूद माहित नसेल किंवा असूनही तो नखरे करत असेल तर त्याला वरील जी.आर. चा संदर्भ देऊन जमिनीची थेट विभागणी केली जाऊ शकते.   

Sunday 6 December 2020

कब्जेदार (ताबेदार)

 आपण मागच्या लेखात पाहिले की एडव्हर्स पजेशननी जमिनीचा मालक बनता येतो. पण त्यासाठी तुमचा सलग आणि विना अथडथडा १२ वर्षे ताबा असावा लागतो. त्या बद्दल लिमिटेशन कायद्यात काय तरतूद आहेत तेही सांगितलं आहे. पण प्रश्न असा पडतो की जर जमिनीचा मालक कोणीतरी दुसराच असेल तर आपण कागदोपत्री ताबेदार असल्याचं कसं सिध्द करायचं? तर या लेखात आपण ही प्रोसेस समजावून घेऊ या की जमिनीचे आपण मालक नसलो तरी ताबेदार असल्याचं कसं सिध्द करायचं.

तर ताबेदार म्हणून मालक बणने म्हणजेच एडव्हर्स पजेशननी मालक बनणे कायद्याने मान्य आहे. पण त्यासाठी पहिली अट ही आहे की तुमचा ताबा हा कायदेशीर असावा लागतो. अन दुसरी अट म्हणजे तुमच्या ताब्यावर १२ वर्शाच्या कालखंडात कधी वाद निर्माण झालेला नसावा.

तुमचा ताबा हा कायदेशीर असावा लागतो म्हणजे नेमकं काय?

तर ज्या जमिनीवर तुम्ही ताबा मारुन बसलात किंवा ताबा मिळविलात तो ताबा जमिनीच्या मालकाने किंवा त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने तुम्हाला कायदेशीर मार्गाने दिलेला असावा. जसे की आधी कूळ म्हणून लोकं शेतीत काम करत असत. यांना शेती कसायला दिली जात असे. शेतीचा मालक कुठेतरी शहरात राहायचा व कूळ दर वर्षी ठरल्या प्रमाणे मालकाला मोबदला देत असे. म्हणजे कुळाचा शेतीवरील ताबा हा कायदेशीर होता. दुसरा एक प्रकार म्हणजेच तुम्ही जमीन गहाण ठेवली तर जमिनीचा ताबा कागदोपत्री लिहून दिला जातो. त्यामुळे लिहून घेणार याचा जमिनीवरील ताबा हा कायदेशीर असतो. हा ताबा सलग १२ वर्षे राहिला तर मात्र ताबेदार मालक बनतो. कारण तो वरील अडव्हर्स पजेशनचा अटीस पात्र ठरतो.

यातली दुसरी अट म्हणजे तुमचा ताब्यावर वाद निर्माण झालेला नसावा. म्हणजे काय? तर तुम्ही जी जमीन ताब्यात घेतलीत त्या जमिनीचा ताबा सोडाण्यासाठी मूळ मालकाकडून १२ वर्षाच्या कालखंडात कधी तुम्हाला जमीन खाली करुन देण्यास नोटीस किंवा विनंती अर्ज/पत्र मिळालेलं नसावं. याला अनडिस्प्युटेड पजेशन म्हणतात. समजा तशी नोटीस किंवा पोस्टाने पत्र जरी मिळाला व त्याची पावती मालकाने जपूण ठेवली तर मात्र तुमचा ताबा हा डिस्पुटेड मानला जातो. या केस मध्ये तुमची अड्व्हर्स पजेशनची केस कमजोर बनते.

आता प्रश्न पडतो की कायदेशीर मार्गाने पजेशन असेल तर तो कागदावर कसा आणायचा? तर त्यासाठी जो ताबेदार आहे त्यांनी तलाठ्याला अर्ज लिहून विनंती करायची असते की अमूक एका कारणास्तव संबंधीत जमिनीचा ताबा त्याच्याकडे असून तो कायदेशीर ताबेदार आहे. मग तलाठी शेतात येऊन पाहणी करतो व संबंधीत ताबेदाराचा सात बारा उता-यातील उतारा १२ (पीक पाणी उतारा) व उतारा ७-अ (ताबेदार उतारा) यावर नाव चढवितो. ताबेपत्र/कब्जापत्र असल्यास ही नोंद लगेच चढविली जाते. जोवर ही नोंद काढली जात नाही तोवर ७/१२ उतार-यातील वरील दोन रकान्यात कब्जेदाराचं नाव राहतं. मालकाचं नाव भोगवटादार म्हणून तर कब्जेदाराचं नाव ताबेदार म्हणून राहतं.

अशा पध्दतीने कब्जेदाराचं नाव सात बारावर चढविल्या जातं. अन त्या आधारे पुढे मालक बनता येतं.

Friday 4 December 2020

गुंठेवारी

 

गुंठेवारी

आपल्याकडे जमिनीचे व्यवहार करायचे म्हटलं की अनेक कायदे व तरतुदी माहित असाव्या लागतात. वेळोवेळी त्या त्या संदर्भाने अनेक कायदे येत जात असतात व लोकांचा गोंधळ उडवून देतात. जमिनीच्या संदर्भाने असलेले ढिगभर कायदे सामन्य माणसासाठी ख-या अर्थाने डोकेदुखी ठरतात. वरुन थोडेसे पैसे वाचवायच्या नादात लोकं चांगला वकिल न करता ऐविक माहितीवर व्यवहार करतात व अपु-या माहितीनिशी नको तिथे व्यवहार करुन बसतात. नंतर पैसे अडकले म्हणून बोंब सुरु असते. अशाच अनेक कायद्या पैकी भंबेरी उडविणारा आजून एक कायदा म्हणजे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१.

तर या कायद्याची कथा अशी आहे की आपल्या राज्यात खेड्यातून माणूस शहरांकडे येऊ लागला व त्याला राहायला जागेची गरज भासू लागली. पण मी आधिच्या लेखात सांगितलं त्या प्रमाणे जमिनीचे रुपांतरण, एन.ए. वगैरे भानगडी करुन जमिनी विकण्याची कसरत मोठी खर्चिक नि वेळखाऊ होती. त्यामुळे जमिनीच्या वाढत्या मागणिला गैरकानूनी मार्गानी पुरवठा करण्याचे उद्योग उदयास आले. ज्यांच्याकडे शहरालगत शेतजमिनी होत्या त्यांनी थेट शेताची १०००, १५०० व १८०० चौ. फूटाचे प्लॉटिंग पाडून रस्ता आणि विज वगैरे सोय लावून डेव्हलप्ड पॉट्स म्हणून विक्री केले. या प्रकारातील विक्रीचे अग्रीमेंट एकतर नोटराईज्ड केले जात असत किंवा मग पॉवर ऑफ अटॉर्नी करुन दिली जात असे. त्यामुळे खरेदीदार लगेच या प्लॉटवर घर बांधून थेट रहायला येऊ लागले. हा प्रकार अनेक दशकं चालू होता व आजही आहे. या प्रकारातून प्रत्येक शहराच्या भोवती वसाहती व रहवासी कॉलन्या उभ्या झाल्या. हे सगळं खरं तर अनधिकृतच, पण कायदेशीर ताबा घेऊन १२ वर्षापेक्षा अधिक काळ राहिल्यामुळे तसही राहणारी लोकं भोगवटादार बनलित. आता यांना हाकलता येणे शक्य नव्हते. मग यावर उपाय काय? ही सगळी घरं, कॉलन्या व बांधकामं आहेत त्या अवस्थेत लिगलाईज्ड करुन देणे हाच एकमेव उपाय उरला होता. म्हणून मग त्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला त्याचं नाव महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१

या कायद्याची गरज का पडली? शेतक-यांनी आपल्याच जमिनीचे प्लॉटिंग करुन विकताना नेमकं कोण अडवत होता? शेतक-याला आपली जमीन प्लॉट्स पाडून विकायला कायदेशीर अडचण काय होती? नेमकं असं काय होतं ज्यामुळे शेतकरी लोकं अशा आड मार्गानी व गैरकानुनी मार्गाने शेतीची प्लॉटींग पाडून विकायचे किंवा आजही विकतात? हे सगळं समजण्यासाठी आपल्याला थोडं खोलात जाऊन पहावं लागेल. आपल्याकडे एक कायदा आहे त्याचं नाव आहे महाराष्ट्र तुकडेबंदी व तुकडेजोड एकत्रीकरण कायदा १९४७. या कायद्यानी शेतक-यांना प्लॉटींगपासून रोखून धरलं होतं. काय म्हणतो हा कायदा? तर त्याची कथा अशी आहे की देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारच्या लक्षात आलं की शेतीची वारस व भाऊ बंधाकीत वाटणी होत जाते व त्यातून तुकडॆ पडत जातात. मग अशा तुकड्यातून ना धड पीक निघत ना धड शेती होते. ही तुकडेबाजी रोखण्यासाठी हा तुकडेबंदी कायदा आणला व त्यात अशी तरतूद केली की ११ गुंठेपेक्षा कमी जागा न विकता येणार न घेता येणार. उलट जे काही शेतीचे तुकडे पडले आहेत ते परत जोडून जास्तीत जास्त जमीन शेतीच्या लागवडीखाली आणण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. ही तुकडे जोड करताना एक शेतकरी दुस-या शेतक-याला ज्याची जमीन लगतची असेल त्याला बाजारभावा प्रमाणे पैसे देऊन तुकडाजोड कायद्या अंतर्गत आपली शेतजमीन अधिक मोठी करु शकतो ही तरतूद केली गेली. त्यामुळे शेती विकणा-या शेतक-यावर हे कंपल्शन आलं की त्यांनी आपली शेती जर विकायचीच असेल तर लगतच्या शेतक-याला शेतीसाठीच विकावी. अन इथेच सगळा घोळ झाला होता. कारण वाढत्या शहरीकरणात आपल्या जमिनीचा प्रोफीटेबल सौदा म्हणजेच नफ्याचा सौदा करण्यावर वरील कायद्यानी बंदी किंवा मर्यादा आणल्या होत्या. त्यातूनच मग शेतक-यांनी डोकं लढवून उपाय शोधला तो म्हणजे गुंठेवारी.

गुंठेवारीत शेतकरी आपल्या जमिनीचे प्लॉट्स म्हणजेच गुंठे पाडायचे (आजही पाडतात), व्यवहाराचं नोटराईज्ड करार किंवा पॉवर ऑफ अटोर्नी करुन द्यायची व ताबेपत्र लिहून जमिनीचा दाबा देऊन टाकायचा. १२ वर्षे हा ताबा राहिला की अडव्हर्स पझेशनच्या तरतुदी प्रमाणे तसही ताबेदार मालक बनतो अशी ही युक्ती. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की ही १२ वर्षाची कायदेशीर तरतूद कुठे आहे? ते ही सांगतो.

आपल्याकडे एक कायदा आहे त्याचं नाव इंडियन लिमिटेशन एक्ट-१९६३. हा कायदा प्रत्येक दाव्या बद्दल आणि त्या संबंधीत टाईम लिमिट बद्दल सगळ्या गोष्टी निर्धारीत करुन देतो. कोणताही दावा टाकताना संबंधीत दाव्याचा या कायद्यातील तरतुदींशी टाईम बार तर झालेला नाही ना हे तपासून पहायचं असतं. तर जमिनीच्या ताब्यासंबंधीत या कायद्यातील शेडूल-१ च्या आर्टिकल ६५ मध्ये स्पष्ट तरतूद दिलेली आहे की कोणत्याही इम्मुव्हेबल प्रोपर्टिच्या ताब्या बद्दल दावा असल्यास १२ वर्षाच्या आता तो दावा दाखल करायचा असतो. जर ताबा सलग १२ वर्षा पर्यंत विना अडथडा नि कायदेशीर मार्गाने मिळविला होता असे सिद्ध झाल्यास ताबेदारालाच मालकी हक्क दिल्या जाईल अशी तरतूद या कायद्यात दिलेली आहे.  तर या तरतुदीमुळे शेतकरी लोकं गुंठे पाडून ताबा देऊन मोकळे होत. १२ वर्षा नंतर तुमचं तुम्ही बघा. कारण वरील तरतूद तसही तुमच्या बाजूनी आहे. ही होती एकुण खेळी.

थोडक्यात तुकडे बंदी कायद्याने शेतक-यांना व्यवहार करण्यापासून रोखल होतं तर लिमिटेशन कायद्यातील आर्टिकल ६५ च्या तरतुदीनी नवि वाट मोकळी करुन दिली. यातुनच मग सुरु झाला गुंठेवारीचा धुमाकुळ. जागोजागी गुंठे पाडले, गेले. ताबेपत्र दिले गेले व पैसे घेऊन गुंठा शेठ मोकळे. खरेदीदार लोकांनी अशा गुंठ्यावर घरं बांधून अनेक वर्षा पासून राहू लागले व त्यातून त्यांचं संबंधीत जागेवर मालकी हक्क निर्माण झालं.

आता सरकारच्या पुढे प्रश्न होता तो असा. ही गुंठेवारी धारक लोकं आहेत बेकायदेशीर मालक. तुकडाबंदी कायद्याचा तुकडा पाडून जमीन बळकावून बसली आहेत. पण आता जर यांना नोटीस पाठवून खाली करायला सांगितल्यास हे कोर्टात जातील, स्टे आणतील व लिमिटेशन कायद्याच्या कलम  ६५ प्रमाणे दावा दाखल करुन केस जिंकतील. म्हणजे सरकार हमखास केस हारणार. मग त्यापेक्षा हे सगळे गुंठे कायदेशीर करा व त्याचं श्रेय इलेक्शनमध्ये लाटा हा मार्ग जास्त फायद्याचा दिसला. त्यातूनच मग सरकारनी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१. हा कायदा पास केला व तमाम गुंठे जे २००१ पर्यंत अस्तित्वात होते त्यांना मान्यता दिली. दहा वर्षा नंतर २०१३ पर्यंतच्या गुंठ्यांना मान्यता दिली. आता काही वर्षे वाट पहा २०२० पर्यंतच्याही गुंठ्यांना मान्यता मिळणार. तर असा आहे हा गुंठेवारीचा इतिहास.